नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुलाई अभूतपूर्व जनआकांक्षा र परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु मानिएको थियो ।
पुराना दलहरूका शैलीबाट आजित भएका जनताले वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबार पठाउँदा तीव्र विकास, सुशासन र द्रूत सेवा प्रवाहको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर सत्ताको डाडुपन्यु हातमा परेको ४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको कामको गति, प्राथमिकता र कार्यसम्पादनलाई लिएर चौतर्फी रूपमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संसद्मा आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरूबाट भइरहेको आलोचनाले प्रधानमन्त्री शाह यतिबेला उकुसमुकुसको अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार राति भावनात्मक र गुनासोयुक्त स्टाटस लेख्नु र त्यसको भोलिपल्टै बिहान सरकारका उपलब्धि, सार्वजनिक संस्थान सुधार र सुशासनका कामहरूको लामो विवरण सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुले उनको राजनीतिक शैली र रक्षात्मक मनोविधिलाई छर्लङ्ग पारेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा आलोचना र प्रश्नहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ दिने जुन शैली उनले अपनाएका थिए, प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि त्यसमै निर्भर रहनु राजनीतिक परिपक्वताको सूचक हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहको प्रमुख हुँदा दिइने स्पष्टीकरण र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले दिने राजनीतिक जवाफको तौल र दायरा फरक हुन्छ । १८२ सिटका साथ शक्तिशाली जनमत बोकेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामको बचाउ गर्न सामाजिक सञ्जालको फेसबूकको पर्दा पछाडि लुक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको डिजिटल पर्दाबाट निराशा पोख्नु र विवरण छाप्नु पारदर्शिता होइन, त्यो त सिंहदरबार र संसद्मा बढ्दो उकुसमुकुसबाट उम्किने रक्षात्मक प्रयास मात्रै हो । अहिलेको परिस्थिति झनै पेचिलो हुनुको मुख्य कारण विपक्षी दलहरूको विरोध मात्र होइन । बरु रास्वपाभित्रैबाट सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तोषका स्वरहरू गुञ्जिन थालेका छन् ।
सुशासन, जनजीविका र सरकारी सेवा प्रवाहमा सोचेजस्तो परिवर्तन नदेखिएपछि आफ्नै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थाल्दा सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको संस्थागत समाधान खोज्नुको साटो फेसबूक स्टाटसबाटै सरकार चलाउने र स्पष्टीकरण दिने परिपाटीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत गरिमालाई कमजोर बनाउँछ ।
जनताले लाइक, कमेन्ट र शेयरमा सीमित हुने सामाजिक सञ्जालको प्रधानमन्त्री होइन, ठोस परिणाम दिने, संसद्मा उभिएर निर्धक्क जवाफ दिने र प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बलियो कार्यकारी मागेका हुन् । परम्परागत राजनीतिक संयन्त्रलाई पन्छाएर सामाजिक सञ्जाललाई नै शासन सञ्चालन र प्रचारको मुख्य माध्यम बनाउने मोहले प्रधानमन्त्रीलाई झन्–झन् अलग्ग्याउँदै लगेको छ ।
सिंहदरबारको शक्ति र संसद्को जनमत कुनै अनलाइन स्टन्ट वा भावनात्मक स्टाटसका लागि प्राप्त भएको होइन । यदि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै दलभित्रको असन्तोष र सिंहदरबार भित्रको ढिलासुस्तीलाई चिरेर डेलिभरी दिन सकेनन् भने जुन उभारका साथ उनी सत्तामा पुगेका थिए, त्यति नै तीव्र गतिमा जनताको विश्वास गुम्नेछ । अब स्पष्टीकरण र बचाउका विवरण सामाजिक सञ्जालमा होइन, जनताको दैनिक जीवनमा देखिने गरी काममा परिणत हुनुपर्छ । सरकारको वास्तविक परीक्षा डिजिटल सञ्जालका शब्दमा नभई प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन र सुशासनमा हुनेछ ।
मिति २०८३ साउन २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
