अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) पुनः एकपटक संयुक्त राज्य अमेरिकाको निशानामा परेको छ । आईसीसीलाई विघटन गर्ने वासिङ्टनको प्रयासको पछाडिको कारण सरल छः अमेरिकाले आफूलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति प्राप्त छ भन्ने अडान राख्छ ।
थुप्रै सन्दर्भहरूमा अमेरिकी नागरिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा संलग्न रहेका विश्वसनीय आरोपहरू छन् । यदि अमेरिका आफ्ना अत्याचारहरूका लागि जवाफदेहिताको दायरामा आउने जोखिममा नभएको भए, यसले अदालतलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने थिएन ।
अब आईसीसीका समर्थकहरू उभिने समय आएको छ । आईसीसीप्रति अमेरिकी आक्रामक व्यवहार कुनै नयाँ कुरा होइन । आईसीसी विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित हुनुअघिदेखि नै अमेरिकाले यसको कामलाई असफल बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । जोर्ज डब्ल्यु बुसको राष्ट्रपतीय कार्यकालदेखि नै विशेषगरी रिपब्लिकनहरू आईसीसी र यसका गतिविधिहरूप्रति सनकका साथ लागिपरेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनदेखि पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र वर्तमान विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसम्म, रिपब्लिकन अधिकारीहरू आईसीसीप्रति लागिपरेका छन्, यद्यपि यसले कहिल्यै कुनै पनि अमेरिकी नागरिकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छैन ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने अमेरिकी अधिकारीहरूले आईसीसीको भत्र्सना गर्ने प्रयासहरूले नै यस संस्थालाई प्रतिष्ठा र वैधता प्रदान गरेका छन् । विश्वभरका ती मानिसहरूका लागि जो आईसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाहरूको अगाडि लाचार छ भन्ने विश्वास गर्छन्, लगातारका रिपब्लिकन प्रशासनहरूबाट आउने आक्रोश एउटा बलियो ओखती साबित भएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा आईसीसीलाई लिएर वासिङ्टनमा जति धेरै उन्माद फैलिन्छ, अमेरिका कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि आईसीसी त्यति नै शक्तिशाली र प्रभावकारी देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तबाट आउने घृणा र यस संस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा स्थायी विशेषता हो र यो सधैँ यस्तै रहँदै आएको छ । तैपनि यसपटक भने स्थिति फरक महसूस हुन्छ । आईसीसीका कर्मचारीहरूविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धहरू र रुबियोका अनुसार समग्र अदालतलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने तथा यसलाई इँटा–इँटा गरेर भत्काउने धम्कीहरूले तनाव बढाएका छन् र आईसीसीका लागि अस्तित्वकै संकट खडा गरिदिएका छन् ।
अदालतलाई बचाउन सक्ने एउटै मात्र कुरा यसका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । यदि उनीहरू यसमा असफल भए भने आईसीसीलाई नष्ट गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुने छैनन्, तर उनीहरूको उदासिनता हुनेछ ।
मुख्यतया युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी देशहरूबाट आईसीसीप्रति व्यक्त समर्थनको हल्का उपस्थिति राम्रो त छ तर यो पर्याप्त छैन । अदालतको रक्षा मात्र नभई यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि राज्यहरूले चाल्न सक्ने ठोस कदमहरू छन् ।
पहिलो, आईसीसीका सदस्यहरूले अदालतसँगको सहकार्यलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । उनीहरूले हाल अनुसन्धान भइरहेका प्रत्येक स्थितिलाई समर्थन गर्छन् र प्रमाणका रूपमा तथा यस संस्थाद्वारा जारी गरिएका पक्राउ पुर्जीहरूको कार्यान्वयनमा मूर्त सहकार्य प्रदान गर्नेछन् भन्ने कुरा दोहोर्याउनुपर्छ । यदि उनीहरूले पहिले नै त्यसो गरिसकेका छन् भने पनि उनीहरूले फेरि त्यसो गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, अदालतका समर्थकहरूले थप राज्यहरूलाई आईसीसीमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । भेनेजुएला र चाडको भर्खरैको फिर्तालाई ध्यानमा राख्दा यो विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ, जुन दुवै वासिङ्टनको आग्रहपछि अदालतबाट बाहिरिएका थिए । यदि ट्रम्प प्रशासनले यसको सदस्यता घटाएर अदालतलाई क्षति पुर्याउन खोजिरहेको छ भने यस संस्थाप्रति सहयोगी रहेका राज्यहरूले अन्य राज्यहरूलाई एकजुट गराउने अभियान चलाएर त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
धेरै राज्यहरूले आईसीसीमा सामेल हुने विचार गरेका छन् तर त्यसो गर्न प्रतिबद्ध भएका छैनन् । उनीहरूलाई मनाउने समय अहिले नै हो । उदाहरणका लागि लेबनानले आईसीसीको सदस्य बन्ने विचार गरिरहेको छ, जसले अदालतलाई इजरायली अधिकारीहरू र हिजबुल्लाह कमाण्डरहरूद्वारा गरिएका भनिएका अपराधहरूमाथि क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा बेरुतले अदालतमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ तर राज्यहरूले उनीहरू यसरी सामेल हुने कुरालाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सक्छन् । उनीहरूले उदाहरणका लागि आईसीसीमा सामेल हुनाले लेबनानलाई अमेरिका जस्ता बाह्य पक्षहरूको दबाबको सामना गर्न अर्को एउटा बहुपक्षीय मञ्च कसरी प्रदान गर्न सक्छ र लेबनानी नागरिकहरूलाई कानुनको शासन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा कसरी देखाउन सक्छ भनेर स्पष्ट पार्न सक्छन् । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा आईसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूले राज्यहरूलाई अदालतमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्ने प्रयासहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक वार्ताहरूलाई जोड्न अझ धेरै गर्न सक्छन् ।
तेस्रो, राज्यहरूले आईसीसीलाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । कतिपयले यसले हासिल गरेको उपलब्धिका लागि अदालतको बजेट धेरै ठूलो भएको बताउँछन् । सन् २०२६ का लागि यो लगभग २१० मिलियन डलर थियो, जुन अमेरिकाले इरानमा युद्ध चलाउन तिरिरहेको दैनिक लागतको लगभग पाँचौँ भाग मात्र हो । यो यस्तो अदालतका लागि हो, जसले युक्रेन, प्यालेस्टाइन र डार्फुरमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध र नरसंहारका अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ ।
शब्दभन्दा पैसा धेरै बोल्छ । आईसीसीलाई थप र लचिलो कोष उपलब्ध गराउनु भनेको यसो भन्ने एउटा तरिका हुनेछः यो हाम्रो अदालत हो र यसका गतिविधिहरूका लागि आवश्यक स्रोतसाधनहरू छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी जे पनि गर्न तयार छौँ ।
चौथो, राज्यहरूले अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्धित आईसीसीका कर्मचारीहरूको उचित संरक्षण गर्नुपर्छ । गत वर्षको अगस्टमा अत्याचारका अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कानुनको निष्पक्ष प्रयोगमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै कारण अदालतका धेरै न्यायाधीशहरूलाई प्रतिबन्धको निशाना बनाइएको थियो । फलस्वरूप उनीहरूले बैंकहरू प्रयोग गर्न, होटेल बुक गर्न वा आफ्ना क्रेडिट कार्डहरूबाट खानाको भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।
युरोपेली संघ र क्यानाडा दुवैसँग आफ्ना कानुनहरूमा यस्ता प्रावधानहरू छन्, जसले न्यायाधीशहरूमाथि पर्ने अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्रभावलाई रोक्न सक्छन् । तैपनि अद्भूत रूपमा युरोपेली संघले आफ्नो ब्लकिङ स्ट्याच्यु लागू गरेको छैन र क्यानाडाले वैदेशिक क्षेत्राधिकारसम्बन्धी उपाय ऐन लागू गर्न अस्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा आईसीसीमा काम गर्ने उनीहरूका नागरिकहरू बिचल्लीमा परेका छन्।
यसका अतिरिक्त र अद्भूत रूपमा न त युरोपेली संघ न त क्यानाडाले नै अमेरिकी अदालतहरूमा प्रतिबन्धहरूलाई चुनौती दिन केही न्यायाधीशहरूले हालेको कानुनी मुद्दालाई समर्थन गरेका छन् ।
ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकालाई आईसीसीमाथि आक्रमण गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नु भनेको भित्तामा पुडिङ किला ठोक इमि प्रयास गरे जस्तै होः यो हुनेवाला छैन । तर यसले अदालतका तथाकथित समर्थकहरूको अलमल र ढिलासुस्तीलाई औचित्य दिँदैन ।
अदालत विरुद्धको अमेरिकी आक्रमण आईसीसीका समर्थकहरूलाई मौन गराउन र उनीहरूलाई संस्थाबाट अलग्याउनका लागि सुनियोजित रूपमा गरिएको हो । किन ? किनभने अमेरिकालाई थाहा छ कि अदालतमाथिको उसको घेराबन्दीले मात्र यस संस्थालाई नष्ट गर्न सक्दैन । सफल हुनका लागि यसलाई अरूहरूले आईसीसी छाडेको आवश्यकता पर्छ ।
यसको सट्टा राज्यहरूले यी अभूतपूर्व समयहरूले दिएको अवसरलाई अभूतपूर्व तरिकाहरूमा आईसीसीलाई समर्थन गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै त्रुटिपूर्ण किन नहोस्, यो अदालत नै युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध र नरसंहारका विश्वका सबैभन्दा खराब अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्षम एक मात्र स्थायी संस्था हो ।
यसका त्रुटिहरूका लागि ती अपराधीहरूलाई उम्किन दिनका लागि यसलाई नष्ट गर्नुको सट्टा यसमा सुधार गरिनुपर्छ । ट्रम्पका आक्रमणहरूको सामना गर्दै आईसीसीप्रति समर्थन कायम राख्नु भनेको अदालतको रक्षा गर्नुभन्दा बढी हो, यो त एउटा सीमा रेखा खिच्नु र जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भनेर घोषणा गर्नु हो । (लेखक मार्क केर्स्टन हुन् ।) अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
