काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेपाली कांग्रेस स्वयं गम्भीर चुनौतीको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि संस्थागत, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी कार्यशैली आवश्यक रहेको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित ‘मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्ताव तयारी समिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको वर्तमान अवस्था, पछिल्ला निर्वाचनमा भएको कमजोर प्रदर्शन, सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या, जेनजी आन्दोलन, संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको आगामी राजनीतिक दिशाबारे विस्तृत धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साउदले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा कांग्रेसको पुनर्निर्माणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीभित्रको राजनीतिक संस्कार, निर्णय प्रक्रिया र जनतासँगको सम्बन्धमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभाव बलियो बनाउने पार्टीका रूपमा नभई जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेतृत्वमा को आउने भन्ने विषयभन्दा पार्टी कसरी चल्ने, निर्णय कसरी हुने र जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बन्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको समितिको भनाइ छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस तीनै तहमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भए पनि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसक्दा उसले अपेक्षाअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कांग्रेस कहिले नेकपा माओवादी केन्द्र त कहिले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र त्यस्ता गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुने अवस्था आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको भन्दै कांग्रेसले अब तत्कालीन परिस्थितिको बाध्यताभन्दा दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ सिट जितेको अवस्थाबाट पछिल्लो निर्वाचनमा ३८ सिटमा सीमित हुनुपरेको विषयलाई प्रतिवेदनले पार्टीका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिएको छ । पार्टीको ऐतिहासिक कमजोर प्रदर्शनको कारण पहिल्याउन निष्पक्ष र कठोर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा पराजित भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्ति, समूह वा परिस्थितिमाथि थोपरेर पार्टी अघि बढ्न नसक्ने समितिको धारणा छ । कांग्रेसले आफू कहाँ चुकेको हो, जनतासँगको सम्बन्ध किन कमजोर भयो, संगठन किन प्रभावकारी हुन सकेन र नयाँ पुस्ताले पार्टीप्रति किन आकर्षण महसुस गर्न छाड्यो भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचन परिणामपछि हारको समीक्षा गर्नुको साटो पार्टीभित्र कुनै एउटा पक्षलाई कमजोर बनाउने वा किनारा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समितिले त्यसले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ । पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा, निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव र संगठनमा संस्थागत अभ्यासको कमी अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले पछिल्लो समय देखिएको युवा असन्तुष्टि र जेनजी आन्दोलनलाई पनि कांग्रेसले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, लोकप्रियतावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन र स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाँदा परम्परागत दलहरूमाथि प्रश्न उठेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयमा उठेका प्रश्नलाई जायज भन्दै कांग्रेसले त्यतिबेलै प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । तर, शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न समूहले घुसपैठ गरेर हिंसा र अराजकता फैलाएको दाबी गर्दै त्यसबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग समितिले गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लास्थित पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ । कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक सामग्रीसमेत नष्ट भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि हुने हिंसालाई स्वीकार गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका १२५ जना नेताका घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता घटनाको वस्तुगत छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्नुपर्ने र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने समितिको धारणा छ ।
समितिले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक आधारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ लाई आधार बनाएर सरकार गठन गर्नु संविधानको व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कर्तव्यसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार बनाइनु संविधानसम्मत नभएको समितिको तर्क छ । त्यसैले कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई संविधानको नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरको सरकारका रूपमा प्रतिवेदनले चित्रण गरेको छ ।
यद्यपि, सोही सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा प्रवेश गराएको तथ्यलाई भने समितिले स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुनु राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि सरकार गठनको संवैधानिक आधारबारे उठेका प्रश्नको निराकरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीप्रति पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचनमा ठूलो जनसमर्थनसहित सरकार गठन भए पनि सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र राजनीतिक दलसँग पर्याप्त सहकार्य नगरी एक्लै अघि बढ्ने शैली अपनाएको समितिको निष्कर्ष छ । सामाजिक सञ्जालमा आधारित लोकप्रियतावादले सरकार र राजनीतिक संस्थाबीच दूरी बढाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई संस्थागत प्रक्रियामा फर्किन सुझाव दिइएको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर ठूलो संख्यामा अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मअनुकूल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी सेवामा सुधारका नाममा तत्कालीन रूपमा गरिएका केही प्रशासनिक प्रयास प्रभावकारी र स्थायी हुन नसकेको पनि समितिको दाबी छ ।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अझै लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज हुन नसकेको र प्रशासनिक सुधारको प्रभाव जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । त्यसैगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा पर्याप्त पूर्वतयारी र मानवीय संवेदनशीलता नदेखाइएको आरोप पनि लगाइएको छ । राज्यले कमजोर वर्गका नागरिकलाई विस्थापन गर्दा उनीहरूको आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने समितिको धारणा छ ।
मधेश–तराई क्षेत्रमा भएको तनाव र हिंसाका घटनाले सामाजिक सद्भावमा असर पारेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारको असहिष्णु व्यवहारका कारण लामो समयदेखि कायम सामाजिक सद्भाव प्रभावित भएको दाबी गर्दै संवेदनशील विषयमा संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न सुझाव दिइएको छ ।
कांग्रेसले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुनी शासन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार नभएसम्म रोजगारी सिर्जना र युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न नसकिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने मात्र नीति पर्याप्त नहुने भन्दै नेपालमै अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सीप विकास, स्टार्टअप, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । युवालाई केवल मतदाता वा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने समूहका रूपमा नभई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामै अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, प्रविधिको प्रयोग र बदलिँदो सामाजिक संरचनाअनुसार कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
समग्रमा प्रतिवेदनले कांग्रेसका लागि अहिलेको संकटलाई केवल निर्वाचनमा आएको पराजयका रूपमा नहेरी संगठन, नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र जनविश्वाससँग जोडिएको गहिरो संकटका रूपमा चित्रण गरेको छ । पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा संस्थागत अभ्यास, नेतृत्वको जवाफदेहिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहससँगै राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको विषयलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ । अब कांग्रेसले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर संगठनलाई पुनर्संरचना गर्न नसके आगामी निर्वाचन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझ कठिन बन्ने चेतावनीसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
कांग्रेसलाई पुनः जनताको भरोसाको पार्टी बनाउन व्यक्ति वा समूहको जितभन्दा संस्थाको जित आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश हो । त्यसका लागि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बलियो बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको दैनिक समस्यासँग पार्टीलाई जोड्ने दिशामा ठोस सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
