काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवासहित परिवारका सदस्यको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघि बढाइरहेको अनुसन्धान थप चासोको विषय बनेको छ ।
करिब साढे पाँच महिनापछि देउवा नेपाल फर्किएसँगै उनीविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान र विभागले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको विषय पुनः चर्चामा आएको हो ।
देउवा उपचारका क्रममा लामो समयदेखि हङकङमा रहँदै आएका थिए । उनी नेपालबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विभागले देउवा दम्पतीलाई उपस्थित भएर आवश्यक जानकारी तथा बयान दिन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरु विदेशमा रहेकाले तत्काल विभागमा उपस्थित हुन सकेका थिएनन् ।
विदेशमा रहँदै गर्दा देउवा दम्पतीले अनुसन्धानबाट आफूहरु भाग्न खोजेको भन्ने धारणा सिर्जना नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाल फर्किएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जेठ २८ गते विभागलाई पठाइएको पत्रमा देउवा दम्पतीले आफूहरु सदासयतापूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । आफूहरु विदेशमा रहेकै कारण देश छाडेर भागेको वा अनुसन्धानमा उपस्थित हुन नचाहेको भन्ने भाष्य निर्माण नगर्न उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर आफूहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने वा नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने परिस्थिति नबनाइदिन उनीहरुको आग्रह थियो ।
देउवा दम्पतीले आफूहरु नेपाल फर्किएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार रहेको जनाएपछि विभागले पनि उनीहरुको नेपाल आगमन र कानुनी प्रक्रियाबारे चासो राख्दै आएको थियो । उनीहरुले मागेको दुई महिनाको समयसमेत पूरा भएको छ । सोही अवधिको अन्तिमतिर देउवा नेपाल फर्किएका हुन् ।
विभागले असार २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देउवा, उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा तथा छोरा जयवीर सिंह देउवासमेतलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । विभागको सूचनापछि देउवा परिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान थप औपचारिक र गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको थियो ।
अनुसन्धानको दायरामा देउवा परिवारका अन्य सदस्यको नामसमेत जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत यस विषयले चर्चा पाएको छ । विभागले अनुसन्धानका क्रममा कुन–कुन विषयमा जानकारी लिन खोजेको हो भन्ने विषय पूर्णरुपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, देउवा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति, त्यसको स्रोत, आर्थिक कारोबार तथा विभिन्न समयमा भएका वित्तीय गतिविधिका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
देउवा पक्षले भने अनुसन्धानमा आफूहरु असहयोगी नरहेको बताउँदै आएको छ । उनीहरुले कानुनअनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । तर, अनुसन्धानको नाममा आफूहरुलाई अनावश्यक दबाब वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दुःख दिने प्रयास हुन नहुने उनीहरुको धारणा छ ।
देउवा नेपाल फर्किएसँगै अब उनी विभागमा कहिले र कसरी उपस्थित हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । देउवा निकट कानुन व्यवसायीका अनुसार तत्काल विभागमा उपस्थित हुनेभन्दा पहिले कानुनी परामर्श आवश्यक रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विभागबाट जारी पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा तत्काल पक्राउ पर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।
देउवा निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार विभागले औपचारिकरुपमा बुझ्नका लागि बोलाएको अवस्थामा भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विभागले आवश्यक ठानेमा देउवालाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिन सक्ने वा सम्बन्धित निकायका अधिकारी निवासमै पुगेर सोधपुछ गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार देउवा नेपाल फर्किएलगत्तै धपेडीमा रहेकाले तत्काल विभागमा पुगेर बयान दिने अवस्था छैन । केही दिन आराम गरेपछि कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गरेर मात्रै थप कदम चालिने तयारी छ ।
देउवा परिवारले यसअघि नै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए पनि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा भने सावधानी अपनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । विशेषगरी पक्राउ पुर्जी, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विभागको अनुसन्धान र बयानका लागि उपस्थित हुने प्रक्रियाबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने तयारी देउवा पक्षको छ ।
विभागको पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने सम्भावनामा रोक लागेको छ । त्यसपछि उनीहरुको नेपाल आगमन सहज भएको हो । विदेशमा रहेका बेला नेपाल फर्किएपछि पक्राउ पर्न सक्ने आशंका रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले कानुनी परिस्थिति केही फरक बनाएको देउवा पक्षको बुझाइ छ ।
यसअघि देउवा दम्पतीले विभाग र विशेष अदालतलाई संयुक्तरुपमा पत्र पठाएर आफूहरु नेपाल फर्किन तयार रहेको बताएका थिए । नेपाल फर्किन चाहँदा आफूहरुलाई कानुनी रुपमा कठिन हुने अवस्था नबनाइदिन उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको नभई स्वास्थ्य उपचारलगायत कारणले विदेशमा रहेको स्पष्ट पार्दै आएका थिए ।
देउवा लामो समयपछि नेपाल फर्किँदा उनको स्वागतका क्रममा समेत अनुसन्धानको विषयले चर्चा पाएको थियो । नेपाल फर्किने क्रममा उनले आफ्ना समर्थक तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफू र आफ्नो परिवारमाथि भइरहेको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
देउवाले यसअघि विभागका अधिकारीहरु आफ्नो निवासमै आएर सोधपुछ गरेको प्रसंगसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । विभागका अधिकारीहरु आएर सोधपुछ गर्दा आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताउँदासमेत दुःख दिने काम भइरहेको उनको गुनासो थियो । नेपाल फर्किने क्रममा चुनदेवीमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुसन्धानका नाममा आफूलाई दुःख दिने प्रयास भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिले अनुसन्धानको कानुनी पक्षसँगै यसको राजनीतिक प्रभावबारे पनि बहस सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढ्नु सामान्य कानुनी प्रक्रियामात्र हो वा यसमा राजनीतिक प्रभावसमेत जोडिएको छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्त विभाजित छ । देउवा पक्षले भने अनुसन्धानलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कानुनअनुसार नै अघि बढाइरहेको बताउँदै आएको छ । अनुसन्धानमा नाम जोडिएका व्यक्तिले आवश्यक कागजात, विवरण र बयान उपलब्ध गराउनु कानुनी प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो । विभागले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गर्ने तथा त्यसका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार राख्छ ।
देउवा परिवारको विषयमा विभागको अनुसन्धान कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा भने स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । विभागले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका विवरण, वित्तीय कागजात तथा अन्य प्रमाणबारे औपचारिक रुपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले अनुसन्धानको निष्कर्ष वा सम्भावित अभियोजनबारे अहिले नै निश्चित धारणा बनाउने अवस्था छैन ।
यसैबीच, देउवा नेपाल फर्किएपछि अब अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा चासो बढेको छ । विभागले उनलाई औपचारिक रुपमा उपस्थित हुन बोलाउने वा अन्य माध्यमबाट बयान लिने भन्ने विषयमा पनि सबैको ध्यान गएको छ । देउवा पक्ष भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ ।
देउवा लामो समय विदेशमा रहेकाले उनको नेपाल आगमनलाई अनुसन्धान प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रुपमा हेरिएको छ । विभागले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर देउवा र उनका परिवारका सदस्यलाई उपस्थित हुन भनेको अवस्थामा अब उनी नेपालमै रहेकाले अनुसन्धानमा आवश्यक समन्वय र बयानको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
देउवा पक्षले भने आफूहरु अनुसन्धानबाट भाग्ने पक्षमा नरहेको दोहोर्याउँदै आएको छ । उनीहरुले पटक–पटक अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, पक्राउ पुर्जी र अदालतको आदेशलगायत विषयमा कानुनी सुरक्षा तथा प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्रै विभागमा उपस्थित हुने उनीहरुको तयारी छ ।
देउवा नेपालबाट बाहिरिएको समय पनि राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण थियो । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको मुखैमा उनी नेपालबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उनी लामो समय विदेशमै रहे । उपचारका कारण विदेशमा रहनुपरेको देउवा पक्षको भनाइ थियो । यही अवधिमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढेपछि उनको विदेश बसाइलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक टिप्पणीसमेत भएका थिए ।
देउवा र आरजूले भने आफूहरु देश छाडेर भागेको भन्ने प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले नेपाल फर्किएर कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउनुको उद्देश्य पनि आफूहरु अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको होइन भन्ने स्पष्ट पार्नु रहेको बताएका थिए ।
अब देउवा काठमाडौं फर्किसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग उनको सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी परामर्शपछि देउवा स्वयं विभागमा उपस्थित हुन्छन् वा विभागले अन्य माध्यमबाट बयान लिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी आदेश कायम रहँदासम्म देउवा पक्षले त्यसैअनुसार कानुनी रणनीति बनाउनेछ । विभागले पनि अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान लामो र जटिल प्रक्रिया हुने भएकाले देउवा परिवारमाथिको अनुसन्धान तत्कालै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । विभागले आवश्यक कागजात संकलन, आर्थिक कारोबारको परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान तथा अन्य प्रमाणको विश्लेषण गरेपछि मात्रै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
देउवा परिवारका तर्फबाट भने अनुसन्धानमा पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने तर कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने संकेत दिइएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा विभाग र देउवा पक्षबीच हुने कानुनी तथा प्रक्रियागत समन्वयले अनुसन्धानको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
नेपाल फर्किएपछि देउवा केही दिन आराम र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुने तयारीमा छन् । त्यसपछि कानुन व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरेर विभागमा उपस्थित हुने वा विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्ने विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
यसरी लामो समय विदेशमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा नेपाल फर्किएसँगै उनको परिवारमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान फेरि सक्रिय चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विभागको अनुसन्धान, देउवा दम्पतीको कानुनी रणनीति र आगामी बयान प्रक्रियाले अब यस प्रकरणको थप दिशा तय गर्नेछ । अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म देउवा वा उनका परिवारका सदस्य दोषी वा निर्दोष रहेको निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नरहे पनि कानुनी प्रक्रिया भने अब नेपालमै रहेर अघि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
