काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
एनसेलले नवीकरण दस्तुरको किस्ता, त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा करसम्बन्धी रकमसहित कुल ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ सरकारलाई दाखिला गरेको हो ।
एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले तीनधारास्थित नबिल बैंक लिमिटेडमा रहेको प्राधिकरणको खातामा रकम दाखिला गरेको छ । कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम भुक्तानी गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी सावाँसँगै त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत समावेश छ । प्राधिकरणले तयार पारेको गणना विवरणअनुसार एनसेलले भुक्तानी गर्न बाँकी नवीकरण किस्ताको सावाँ रकम ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमाथि २०८२ भदौ ७ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याज रकम ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यसैगरी २०८३ साउन १ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको थप ३३ दिनको ब्याज रकम ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ रहेको थियो । सावाँ र यी दुवै अवधिको ब्याज जोड्दा एनसेलले यसपटक सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । एनसेलले यसअघि नै नवीकरण दस्तुरको केही रकम बुझाइसकेको थियो । २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याज रकम कम्पनीले यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष २०८२ भदौ ६ गते एनसेलले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । त्यसअघि २०८२ असार २९ गते कम्पनीले थप २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
यसरी एनसेलले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले नवीकरण दस्तुर तिर्दै आएको हो । एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारले कुल २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तोकेको थियो । कम्पनीले उक्त रकम एकैपटक भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सुविधा माग गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा सरकारले एनसेललाई चार किस्तामा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न सुविधा दिएको थियो ।
सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउन अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले बाँकी रकम निर्धारित समयअनुसार किस्तामा बुझाउँदै आएको हो । एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । कम्पनीले २०८१ जेठ १४ गते नवीकरणका लागि निवेदन दिँदै पहिलो किस्ताको रकमसमेत दाखिला गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । विशेषगरी ठूलो रकम एकैपटक बुझाउनुपर्ने अवस्था, किस्ताबन्दी सुविधा, ब्याजदर तथा नवीकरण दस्तुरको संरचनालाई लिएर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । एनसेलले पनि आफ्नो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा माग गरेको थियो ।
सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएपछि एनसेलले तोकिएको समयअनुसार रकम बुझाउँदै आएको हो । किस्ता रकम समयमा भुक्तानी नगरेमा त्यसमा ब्याज थपिँदै जाने भएकाले कम्पनीले यसपटक सावाँसँगै ठूलो रकम ब्याजबापत पनि बुझाएको छ । यसपटक भुक्तानी गरिएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ७१ करोड रुपैयाँ ब्याज रकम मात्रै रहेको छ । एनसेलले बुझाएको रकमको ठूलो हिस्सा नवीकरण दस्तुरको सावाँ हो । ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ र बाँकी रकम दुई फरक अवधिमा गणना गरिएको ब्याज हो । यसले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा लिए पनि लामो अवधिसम्म बाँकी रकम राख्दा कम्पनीमाथि ब्याजको दायित्व थपिँदै गएको देखाउँछ ।
प्राधिकरणका लागि पनि अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर दूरसञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने महत्वपूर्ण राजस्वमध्ये एक हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र, नवीकरण, रोयल्टी तथा अन्य शीर्षकमा सरकारलाई ठूलो रकम बुझाउँदै आएका छन् । एनसेलबाट प्राप्त पछिल्लो भुक्तानी पनि त्यही राजस्व प्रणालीअन्तर्गतको महत्वपूर्ण रकम हो । एनसेलले सरकारलाई रकम भुक्तानी गरेसँगै अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी आफ्नो वित्तीय दायित्वको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा गरेको छ । कम्पनीले बाँकी किस्ताहरू पनि सरकारले तोकेको व्यवस्था र समयसीमाअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा पाए पनि बाँकी रकममा तोकिएको ब्याज लाग्ने भएकाले आगामी भुक्तानीमा पनि कम्पनीले सावाँसँगै ब्याज रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई ठूलो वित्तीय दायित्वसमेत हो । नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधार र अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित शुल्कका कारण सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि ठूलो खर्चभार रहन्छ । त्यसैले नवीकरण दस्तुरलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कम्पनीहरूका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
एनसेलको हकमा पनि २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण दस्तुर एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिन सरकारले किस्ताको सुविधा दिएको थियो । तर किस्तामा भुक्तानी गर्दा बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने भएकाले कम्पनीको कुल भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको छ । यसअघि भुक्तानी गरिएका रकम र अहिलेको भुक्तानीलाई हेर्दा एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारलाई ठूलो रकम बुझाइसकेको छ । २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ, त्यसपछि २०८२ भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र अहिले करिब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यी भुक्तानीहरू नवीकरण दस्तुर तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याज दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रियाका विभिन्न चरण हुन् ।
प्राधिकरणले एनसेलबाट प्राप्त रकमको लेखांकन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । कम्पनीले तोकिएको किस्ता भुक्तानी गरेसँगै नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी आफ्नो दायित्वको अर्को चरण पूरा गरेको छ । अब बाँकी रकमसमेत निर्धारित किस्ता र ब्याजसहित भुक्तानी गर्दै जानुपर्नेछ । नेपालको दूरसञ्चार बजारमा एनसेल प्रमुख सेवा प्रदायकमध्ये एक हो । कम्पनीले लामो समयदेखि मोबाइल, डेटा तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएको ठूलो वित्तीय दायित्व पूरा गर्दै कम्पनीले आफ्नो सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने बाटोसमेत कायम राखेको छ ।
यसपटक गरिएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीले सरकारलाई एकैपटक ठूलो राजस्व प्राप्त भएको छ । एनसेलले बुझाएको रकममा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरको सावाँ र बाँकी ७१ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज रहेको छ । यसबाट कम्पनीले किस्ताबन्दी सुविधाअन्तर्गत आफ्नो वित्तीय दायित्व क्रमशः पूरा गर्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा, त्यसमा लाग्ने ब्याज र कम्पनीले गर्दै आएको नियमित भुक्तानीले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । आगामी किस्तामा पनि कम्पनीले तोकिएको रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । एनसेलको पछिल्लो भुक्तानीसँगै सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरको अर्को ठूलो हिस्सा संकलन भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
