काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति आएपछि सुरु भएको विवादमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएसँगै देउवा पक्ष फेरि कानुनी प्रक्रियामा सक्रिय भएको हो । यहीबीच सभापति थापा पक्षले १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप जटिल बनेको छ ।
विशेष महाधिवेशनपछि विभाजित बनेको कांग्रेसमा आन्तरिक संवादमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेन । संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद क्रमशः अदालत केन्द्रित हुँदै गएको छ । अहिले आधिकारिकता विवादसँगै १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि अदालतको निर्णयमा निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा साढे पाँच महिनाको सिंगापुर र हङकङ बसाइपछि साउन २८ गते नेपाल फर्किएपछि कांग्रेसभित्र संवादको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । देउवा स्वदेश फर्किएपछि इतर पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत सहभागी भएका थिए । अहिले उनी महाराजगन्जस्थित निवासमा छन् ।
तर, देउवा स्वदेश फर्किएपछि पनि पार्टीका दुवै पक्षबीच औपचारिक संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले सभापति गगन थापासँग पछिल्लो समय कुनै संवाद नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार अदालतमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहेकाले संवादको वातावरणसमेत सहज बन्न सकेको छैन ।
‘अहिले संवाद केही छैन । हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा संवादको पनि अर्थ छैन,’ महतको भनाइ छ । गत माघ २ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएको भन्दै देउवा पक्षले आयोगको निर्णय चुनौती दिएको थियो ।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि केही समय कांग्रेसभित्र सहमतिको प्रयास सुरु भएको थियो । तर, सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी एकताका लागि पर्याप्त रूपमा तयार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै देउवा पक्ष पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको छ । यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमाथि पुनः सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाका विपक्षी सभापति थापा, उपसभापति शर्मा र निर्वाचन आयोगलाई म्यादसमेत पठाइसकेको छ ।
यही अवस्थामा सभापति थापा पक्षले १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएपछि देउवा समूह थप असन्तुष्ट बनेको छ । बिहीबार महाराजगन्जस्थित डा शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठकले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
संस्थापन इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । उनका अनुसार शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ । देउवा पक्षले आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिइसकेको सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिने विश्वास गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीभित्रको विवाद अझ गहिरिने उनीहरूको तर्क छ ।
विश्वकर्माका अनुसार सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, त्यसअनुसार संवाद वा सुनुवाइ हुन नसकेपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको देउवा पक्षको दाबी छ । यता सभापति थापा पक्ष भने महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा छ । साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ २ देखि असोज १९ गतेभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिले भने महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्दै तल्लो तहका अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार भदौ २ देखि १० गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर निर्वाचन अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी छ । भदौ ११ गते निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जिल्लामा खटाइनेछ भने भदौ १५ गते वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाउने कार्यतालिका छ ।
भदौ १६ देखि २० गतेसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको अधिवेशन पनि भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । भदौ २४ गते गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, भदौ २७ गते गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै भदौ ३१ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम छ । असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ । यसअघि तय गरिएको समयभन्दा केही दिन पर सारिएको यो कार्यतालिकालाई सभापति थापा पक्षले सहमतिको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर बनाइएको बताएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले पार्टीभित्रको विवाद संवादमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले महाधिवेशनको प्रक्रिया केही दिन पर सारिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सभापति थापाले पार्टीका विभिन्न नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । चौधरीले पार्टीभित्रको विवाद पटक–पटक अदालतमा लैजाँदा सहमतिको वातावरण प्रभावित भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्रै छलफल र संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषय अदालतमा पुग्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति अहिले १५३ सदस्यीय छ । विशेष महाधिवेशनबाट १३३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे पदेन सदस्य छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तत्कालीन सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका गरी १९ जनालाई सभापति थापाले पछि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । यसले पार्टीभित्रका दुवै धारलाई समेट्ने प्रयास गरिएको सन्देश दिए पनि आधिकारिकता विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि निर्धारित अवधिभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण पनि कांग्रेस नेतृत्वमाथि समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ । अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको समयसीमालाई आधार मान्दा पनि असोजभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सभापति थापा पक्षको भनाइ छ । यता निर्वाचन समितिले भने अदालतमा विवाद चलिरहे पनि आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण दिने, जिल्लामा खटाउने तथा तल्लो तहका अधिवेशनको तयारी गर्ने काम अघि बढिरहेको निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले बताएका छन् ।
उनका अनुसार शनिबार अपराह्न ४ बजे निर्वाचन अधिकृतहरूसँग जुममार्फत छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ । यसरी कांग्रेसमा एकातिर आधिकारिकता विवादको पुनरवलोकन सर्वोच्च अदालतमा अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले तत्काल सहमतिको सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवादमा कस्तो निर्णय गर्छ र महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न देउवा पक्षले दिएको निवेदनमा के आदेश दिन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । अदालतको आदेशले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित भए पार्टीभित्रको विवाद थप लम्बिने सम्भावना छ भने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढे देउवा पक्ष र थापा पक्षबीचको कानुनी संघर्ष अझ तीव्र हुन सक्ने देखिन्छ । यसले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन केवल संगठनात्मक नेतृत्व चयनको विषय नभई पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने निर्णायक संघर्षका रूपमा समेत विकसित हुँदै गएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
