काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो । फैसलासँगै श्रेष्ठ अब निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने छैनन् । सर्वोच्चको निर्णयपछि सरकारले निगमको कार्यकारी नेतृत्वका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाए पनि निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा उनको पद भने यथावत् रहने स्पष्ट गरेको छ । अर्थात् अदालतको आदेशले उनको सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियत स्वतः समाप्त हुने अवस्था भने सिर्जना गरेको छैन । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले आफू योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै पछाडि रहेका श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
कार्कीले असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सम्बन्धित पर्यटनमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको थियो । कार्कीको मुख्य दाबी सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यबाट कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने क्रममा प्रचलित कानुन र निर्धारित छनोट प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको भन्ने थियो । उनले आफू छनोट प्रक्रियामा योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा रहेको अवस्थामा आफूभन्दा पछाडि रहेका उम्मेदवारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदकले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ का विभिन्न व्यवस्थासँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ र निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ लाई आधार बनाएका थिए । ती कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गरेको उनको दाबी थियो ।
कार्कीले श्रेष्ठको उमेर र सेवासम्बन्धी अवस्थालाई समेत प्रश्न उठाएका थिए । ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका तथा निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी नेतृत्वका लागि सिफारिस गर्नु नै कानुनविपरीत भएको उनको दाबी थियो । त्यसकारण श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिस र त्यसका आधारमा गरिएको सरकारी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । उनले आफू छनोट प्रक्रियामा पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै मेरिटका आधारमा आफूलाई नै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए । कार्कीले निगम ऐनमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि मुद्दा विस्तृत सुनुवाइको प्रक्रियामा गएको थियो । अन्ततः सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइपछि सरकारको निर्णयलाई कानुनी आधारमा परीक्षण गर्दै श्रेष्ठलाई निगमको अध्यक्ष बनाउने निर्णय बदर गरेको हो । अदालतको फैसलाले निगमको कार्यकारी नेतृत्व चयन गर्दा सरकारले कानुन, निर्धारित मापदण्ड र छनोट प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम लामो समयदेखि आर्थिक, व्यवस्थापकीय र सञ्चालनसम्बन्धी समस्याबाट गुज्रिरहेको सार्वजनिक संस्थान हो । निगमको नेतृत्वमा हुने नियुक्ति पछिल्ला वर्षहरूमा पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति नै अदालतबाट बदर भएपछि निगमको नेतृत्व व्यवस्थापनमा पुनः अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले निगमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने र संस्थागत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यसहित कार्यकारी नेतृत्व छनोट गर्दै आएको भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्ने विषय सर्वोच्चको फैसलाले थप स्पष्ट बनाएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यताक्रम, उमेर, अनुभव र सम्बन्धित कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्न नहुने देखिएको छ ।
कार्कीले अदालतमा दिएको रिटमा आफ्नो योग्यताक्रमलाई मुख्य आधार बनाएका थिए । छनोट प्रक्रियामा पहिलो स्थानमा रहेको व्यक्तिलाई पन्छाएर पछाडि रहेका उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी दिनु नियुक्ति प्रक्रियाको मूल मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब निगमको कार्यकारी नेतृत्व छनोट गर्दा यही विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । अदालतले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरे पनि कार्कीलाई स्वतः अध्यक्ष नियुक्त गर्न आदेश भने दिएको छैन । यही कारण अब सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतको निर्देशनात्मक फैसलाअनुसार सरकारले प्रचलित कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
यसले निगमको नेतृत्वका लागि पुनः प्रतिस्पर्धा र छनोटको बाटो खुला गरेको छ । सरकारले पुरानै छनोट प्रक्रियालाई आधार बनाउने वा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषय अब सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा निर्भर हुनेछ । निगमको कार्यकारी नेतृत्वलाई लिएर भएको यो विवाद केवल एउटा व्यक्तिको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा सीमित नभई सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी छनोटको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको विषयसमेत बनेको छ । सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयभन्दा माथि कानुनी प्रक्रिया र निर्धारित मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश फैसलाले दिएको देखिन्छ ।
सरकारले अब निगमको नेतृत्व कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । निगमलाई नियमित सञ्चालन, आर्थिक सुधार, जहाज व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा संस्थागत पुनर्संरचनाजस्ता चुनौतीबीच प्रभावकारी कार्यकारी नेतृत्व आवश्यक छ । तर नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नै विवादित बन्ने अवस्था दोहोरिएमा निगमको सुधार प्रक्रिया थप प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ । सर्वोच्चको फैसलापछि श्रेष्ठले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहने अवस्था समाप्त भएको छ । तर उनी सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन् । त्यसैले निगमको सञ्चालक समितिमा उनको भूमिका तत्काल समाप्त भएको छैन । अब सरकारले कार्यकारी नेतृत्व र सञ्चालक समितिको भूमिकाबीचको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ ।
रिट निवेदक कार्कीले भने आफूलाई योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेको आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष बनाइनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनलाई सिधै नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश नदिई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ निर्णय लिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसले अब नियुक्तिको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमै रहने भए पनि त्यो निर्णय प्रचलित कानुन र निर्धारित छनोट प्रक्रियाको सीमाभित्र हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस फैसलासँगै नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनको विषय पुनः सरकारको हातमा पुगेको छ । सरकारले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरी त्यसअनुसार नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा अब कसलाई र कुन प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्नेछ ।
निगमजस्तो राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको नेतृत्वमा हुने नियुक्तिले संस्थाको सञ्चालन मात्र होइन, सरकारको सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी नियुक्ति अझ बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले यही प्रक्रियागत पक्षलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
