‘वन्दे मातरम्’लाई पहिलो २ श्लोकमा मात्र सीमित राख्ने भारतीय कंग्रेसको पछिल्लो कार्यसमिति (सीडब्लूसी) को प्रस्ताव केवल एउटा गीतका बारेमा उठेको विवाद मात्र होइन ।
यसले एउटा अझ ठूलो प्रश्न उठाउँछः के सन् १९३७ को अत्यन्तै साम्प्रदायिक परिस्थितिमा कंग्रेसले अपनाएको राजनीतिक सम्झौतालाई अब भारत गणराज्यको संवैधानिक र कानुनी ढाँचाभन्दा माथि राख्न सकिन्छ ? यसको उत्तर ‘हुँदैन’ नै हुनुपर्छ ।
कंग्रेसले उतिबेला चेतावनी दिइएको त्यही गल्ती दोहोर्याउनुअघि आफ्नै एक अत्यन्त उच्च नेता सी राजगोपालाचारीले सन् १९३९ मा के लेखेका थिए भन्ने कुरालाई सम्भवतः पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ ।
१९३९ जनवरीमा राजाजीले ‘वन्दे मातरम्’का सम्बन्धमा गरिएका छुटहरूबारे सरदार वल्लभभाई पटेललाई पत्र लेखेका थिएः ‘यी छुटहरूले स्थितिलाई बचाउने छैनन … यदि हामीले यसलाई छुटका रूपमा प्रस्तुत गर्यौँ भने यी थप आन्दोलनका बिन्दुहरू मात्र बन्नेछन् र शान्तिका लागि कुनै लाभ हुने छैन । अर्कोतर्फ यी छुटहरूले हिन्दु मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाउन सक्छ र सबैतिर निराशा पैदा गर्न सक्छ ।’ यो प्रसङ्ग सब्यसाची भट्टाचार्यको ‘वन्दे मातरम्ः द बायोग्राफी अफ अ सोङ’ (२०१३) र ‘सेलेक्टेड वर्क्स अफ सी. राजगोपालाचारी’मा पुनरुत्पादन गरिएको छ ।
राजाजीले पछिबाट सोचेर यो लेखेका थिएनन् । उनले उतिबेलाको साम्प्रदायिक राजनीति विकसित भइरहेको प्रत्यक्ष हेरिरहेका थिए । उनको चेतावनी सीधा थियोः साम्प्रदायिक दबाबमा गरिएका छुटहरूले अवश्य नै शान्ति ल्याउने छैनन्; ती थप मागहरूका लागि सुरुआती बिन्दु बन्न सक्छन् । यसको कालक्रम महत्वपूर्ण छ ।
सन् १९३७ मा मोहम्मद अली जिन्ना र मुस्लिम लिगले ‘वन्दे मातरम्’लाई राजनीतिक मुद्दा बनाए । यसको कसरी सामना गर्ने भन्नेमा कंग्रेस नेताहरू स्वयं विभाजित थिए । जवाहरलाल नेहरूले सोही अक्टोबरमा सुवासचन्द्र बोसलाई पत्र लेख्दै यो गीतको ‘आनन्दमठ’को पृष्ठभूमिले ‘मुस्लिमहरूलाई भड्काउन सक्छ’ भनी स्वीकार गरेका थिए । पछाडिका श्लोकहरूमा रहेका धार्मिक विम्बहरूका बारेमा केही कंग्रेस नेताहरूमाझ वास्तविक चिन्ताहरू थिए र मिसावटपूर्ण राजनीतिक भेलाहरूमा तिनको प्रयोगबारे रवीन्द्रनाथ टैगोर र गान्धीका पनि आफ्नै आरक्षणहरू थिए ।
नतिजास्वरूप कंग्रेसले सन् १९३७ मा आफ्ना राष्ट्रिय भेलाहरूमा पहिलो २ श्लोक मात्र गाउने निर्णय गर्यो । तर त्यो एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमा गरिएको राजनीतिक समायोजन मात्र थियो । त्यो कुनै संवैधानिक संशोधन थिएन । त्यो संसद्को कुनै ऐन थिएन र यो निश्चित रूपमा स्वतन्त्र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय गीतलाई कसरी सम्मान गर्छ भन्ने कुरामा स्थायी भिटो अधिकार पनि थिएन ।
वास्तवमा राजाजीको १९३९ को चेतावनीले कंग्रेसभित्रै पनि यस्ता छुटहरूलाई नजिर बन्न दिनुको खतराका बारेमा गम्भीर बुझाइ थियो भन्ने देखाउँछ । यसको व्यापक इतिहास उत्तिकै शिक्षाप्रद छ । मुस्लिम लिगका आपत्तिहरू ‘वन्दे मातरम्’मा मात्रै सकिएनन् । यो गीत कंग्रेस झण्डा, भाषा, शिक्षा र अन्य मामिलाहरूका साथै कंग्रेस सरकारहरू विरुद्धका आरोपहरूको ठूलो सूचीको हिस्सा बन्यो । कंग्रेसले यी आरोपहरूको खण्डन गर्यो र राजेन्द्र प्रसादले त संघीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस ग्वायरको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिद्वारा तिनको स्वतन्त्र जाँच गराउन जिन्नालाई चुनौती नै दिएका थिए ।
यसको पाठ हरेक मुस्लिम आपत्तिलाई बेवास्ता गरिनुपर्थ्यो भन्ने होइन । पाठ त के हो भने साम्प्रदायिक भिटो राष्ट्रिय जीवनको संगठन सिद्धान्त बन्न सक्दैन । स्वतन्त्र भारतले पछि आफ्नै निर्णय लियो । २४ जनवरी १९५० मा संविधान सभाको अध्यक्षता गर्दै डा. राजेन्द्र प्रसादले ‘जन गण मन’ राष्ट्रिय गान हुनेछ र ‘भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने ‘वन्दे मातरम्’लाई ‘जन गण मन’ सरह समान सम्मान र समान दर्जा दिइनेछ’ भनी घोषणा गरे । संविधान सभाले करतल ध्वनिका साथ यसको स्वागत गर्यो । त्यो नै संवैधानिक युगको सम्झौता हो, जसलाई कंग्रेसले सम्मान गर्नुपर्छ र अब एउटा अझ महत्वपूर्ण घटनाक्रम छ, जसलाई कंग्रेसले सजिलै अनदेखा गर्न सक्दैन ।
सन् २०२६ मा संसद्ले राष्ट्रिय सम्मानको अपमान रोक्ने ऐन, १९७१ लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय गीत ‘वन्दे मातरम्’लाई राष्ट्रिय गान सरह नै कानुनी संरक्षण विस्तार गर्यो । संशोधित कानूनले यसलाई गाउन जानीजानी रोक्ने वा यसको गायनमा संलग्न भेलालाई बाधा पुर्याउने कार्यलाई ऐनअन्तर्गत सजाययोग्य बनाएको छ । संसद्ले २०२६ जुलाईमा संशोधन पारित गरेको थियो ।
सरकारले तोकिएका सरकारी अवसरहरूमा यसको पूर्ण ६ श्लोकको संस्करणसहित राष्ट्रिय गीतको प्रस्तुतिका लागि आधिकारिक प्रोटोकल पनि तोकेको छ । सोही अनुसार यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा लालकिल्लामा पूर्ण ‘वन्दे मातरम्’ गाइएको थियो । त्यसैले संसद्ले फरक ढङ्गले कानुन बनाइसकेपछि कंग्रेसले आफ्ना पार्टीका कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय गीतको फरक प्रस्तुति अपनाउने निर्णय गर्न सक्दैन । कंग्रेस कार्यसमितिको प्रस्तावलाई सन् १९५० को संवैधानिक घोषणा र राष्ट्रिय सम्मानको अपमान रोक्ने ऐनको २०२६ को संशोधनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन ।
कंग्रेस पक्कै पनि इतिहासमाथि बहस गर्न स्वतन्त्र छ । उसलाई राजनीतिक विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । तर उसले १९३७ को पार्टी प्रस्तावलाई गणतन्त्रको उत्तरवर्ती संवैधानिक र कानुनी ढाँचाभन्दा माथि उठाउन सक्दैन र जब कसैले कंग्रेसको कथित सिद्धान्तलाई लगातार लागू गर्छ, तब उसको वर्तमान तर्क अझ अचम्मको बन्छ । यदि आपत्ति सार्वजनिक गीतहरूमा धार्मिक वा हिन्दू सभ्यतागत विम्बहरूमाथि नै हो भने ‘वन्दे मातरम्’लाई मात्र किन निशाना बनाइएको छ ?
कर्नाटकको राज्य गीत ‘जय भारत जननीय तनुजाते’ले शंकर, रामानुज र मध्वाचार्यका अलावा राघव र मधुसूदन, वेद, कपिल, पतञ्जली र गौतमलाई आह्वान गर्छ र कर्नाटक माते–आमा कर्नाटकको वन्दना गर्छ । तमिलनाडुको ‘तमिल थाई वाझ्थु’ तमिल थाई–आमा तमिलको प्रार्थना हो र यसलाई आधिकारिक रूपमा राज्य गीतका रूपमा मनोनीत गरिएको छ । आन्ध्र प्रदेशको ‘मा तेलुगु तल्लीकी’को शाब्दिक अर्थ ‘हाम्री आमा तेलुगुलाई’ भन्ने हुन्छ, जसले तेलुगुलाई आमाका रूपमा मानवीकरण गर्छ र यस क्षेत्रको सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक विरासतको उत्सव मनाउँछ ।
के कंग्रेसले अब हिन्दू सभ्यतागत सन्दर्भहरू समावेश भएकाले कर्नाटकको राज्य गानलाई छोटो बनाउन माग गर्नेछ ? के उसले तमिलनाडुलाई आमा तमिलको प्रार्थना हटाउन माग गर्नेछ ? के उसले आन्ध्र प्रदेशलाई ‘मा तेलुगु तल्लीकी’ पुनः लेख्न भन्नेछ ? वा यो तथाकथित गैरसम्झौताहीन ‘धर्मनिरपेक्ष’ भिटो ‘वन्दे मातरम्’मा मात्र लागू हुन्छ ? भारतले आफ्नो सार्वजनिक संस्कृतिलाई कहिल्यै पनि यस्तो संकुचित दृष्टिकोणबाट बुझेको छैन । तमिल थाई, तेलुगु तल्ली, कर्नाटक माते र वन्दे मातरम् सबै एउटै सभ्यतागत शब्दावलीमा पर्छन् जसमा मातृभूमि र मातृभाषालाई मानवीकरण र आदर गरिन्छ ।
यदि कंग्रेससँग सैद्धान्तिक आपत्ति छ भने उसले त्यो सिद्धान्तलाई समान रूपमा लागू गरोस् । तर यदि यो राज्यका गीतहरूमा उस्तै विम्बहरू देखिँदा मौन रहन्छ र ‘वन्दे मातरम्’को सामना गर्दा मात्र आफ्नो ‘सिद्धान्त’ खोज्छ भने यो वास्तवमै धर्मनिरपेक्षताका बारेमा हो वा सुविधाजनक मुस्लिम तुष्टीकरण र भोट–बैंकको राजनीति हो भनेर सोध्ने अधिकार भारतीयहरूलाई छ । त्यहाँ अर्को ऐतिहासिक तथ्य पनि छ जसलाई कंग्रेसले मेटाउन सक्दैन ।
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायले जुन साहित्यिक सन्दर्भमा लेखेका थिए, ‘वन्दे मातरम्’ले त्योभन्दा धेरै ठूलो जीवन प्राप्त गर्यो । यो भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको एउटा ठूलो युद्ध–नाद बन्यो । म्याडम भिकाजी कामाले सन् १९०७ मा स्टटगार्टमा प्रदर्शन गरेको झण्डामा ‘वन्दे मातरम्’ अंकित गरेकी थिइन् । मदनलाल धिंघ्राले सन् १९०९ मा आफ्नो मृत्युदण्डअघि ‘बन्दे मातरम्’ उच्चारण गरेको भनिन्छ । यो पुकार औपनिवेशिक विरोधी संग्रामसँग अभिन्न बन्यो ।
कसैले पछाडिका श्लोकहरूको धार्मिक र साहित्यिक सन्दर्भलाई स्वीकार गर्न सक्छ तर यही नै ‘वन्दे मातरम्’को सम्पूर्ण इतिहास हो भन्ने भान नगरी । त्यसैले आज कंग्रेससामु रहेको प्रश्न उसले कुन २ श्लोक गाउन रोज्छ भन्नेभन्दा धेरै ठूलो छ । स्वतन्त्र भारतको संविधान सभाले ‘वन्दे मातरम्’लाई ‘जन गण मन’ सरह समान दर्जा दिएपछि र सन् २०२६ मा संसद्ले राष्ट्रिय गीतलाई कानुनी संरक्षण विस्तार गरेपछि पनि उसले सन् १९३७ को राजनीतिक समायोजनलाई नै स्थायी आस्थाको विषय मानिरहनेछ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
राजाजीले सन् १९३९ मै यो खतरा बुझेका थिए । उनले चेतावनी दिएका थिए कि छुटहरू ‘थप आन्दोलनका बिन्दुहरू’ बन्न सक्छन् । कंग्रेसले उनले सचेत गराएको राजनीति दोहोर्याउनु हुँदैन । कंग्रेस कार्यसमितिको प्रस्ताव भारतको संविधान होइन । १९३७ को पार्टी सम्झौताले १९५० को संवैधानिक निरूपणलाई मिच्न सक्दैन र एउटा राजनीतिक दलले सन् २०२६ मा संसद्ले बनाएको कानुनभन्दा माथि आफ्नो ऐतिहासिक प्रस्तावलाई राख्न सक्दैन ।
यदि कंग्रेस सार्वजनिक गीतहरूबाट धार्मिक विम्बहरू हटाउनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ भने, उसले त्यो मापदण्ड सबैतिर लागू गरोस् । यदि गर्दैन भने उसको समस्या वास्तवमा धार्मिक विम्बहरूसँग होइन भन्ने स्वीकार गर्ने इमानदारी उसमा हुनुपर्छ । उसको समस्या ‘वन्दे मातरम्’सँग हो र त्यसैले यो मुद्दा सिद्धान्त हो वा धर्मनिरपेक्षताको पोसाक लगाएको तुष्टीकरणको पुरानो राजनीति हो भनेर सोध्ने अधिकार भारतीयहरूलाई छ ।
‘वन्दे मातरम्’ कंग्रेसको गीत होइन । यो भाजपाको गीत होइन । यो भारतको हो । वन्दे मातरम् । (लेखक मालवीय पश्चिम बङ्गालका सहप्रभारी र भाजपा राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्य हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
