काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकलाई लक्षित गर्दै लागू गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीतिलाई अमेरिकी अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
राष्ट्रियता र सम्बन्धित मुलुकका नागरिकले अमेरिकी सरकारमाथि पार्न सक्ने आर्थिक भारलाई आधार बनाएर आप्रवासी भिसा जारी गर्न कडाइ गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथि अदालतले रोक लगाएको हो । म्यानहटनस्थित अमेरिकी संघीय अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको उक्त नीति कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएकी हुन् । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार परिवारका सदस्यलाई अमेरिका लैजान आप्रवासी भिसाका लागि प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूका तर्फबाट आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतमा क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदरलगायत आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ भिसा नीतिले राष्ट्रियताका आधारमा आवेदकहरूमाथि विभेद गरेको र संघीय कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश भार्गासले उक्त नीति गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकालेकी हुन् । उनका अनुसार आवेदक कुन देशको नागरिक हो भन्ने आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाउनु संघीय आप्रवासन कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।
फैसलामा राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था कानुनी सीमाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले यस्तो नीतिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोगमा समेत अनावश्यक रूपमा संकुचित बनाएको ठहर गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी भिसासम्बन्धी कडाइको नीति ल्याउँदा मुख्य रूपमा आप्रवासीले अमेरिकी संघीय सरकारको स्रोत र सार्वजनिक सेवामाथि पार्न सक्ने आर्थिक भारलाई आधार बनाएको थियो । विशेषगरी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुकबाट अमेरिका जाने आप्रवासीको संख्या तथा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सामाजिक र सार्वजनिक सेवाका कारण अमेरिकी सरकारमाथि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने प्रशासनको तर्क थियो ।
यही आधारमा प्रशासनले निश्चित मुलुकका नागरिकका लागि परिवारमा आधारित आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको थियो । अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन प्रायोजन गर्दा सम्बन्धित आवेदकले भविष्यमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक स्रोतमा भार नपार्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिने व्यवस्था अघि सारिएको थियो । नीतिअनुसार भिसा आवेदनको मूल्यांकन गर्दा आवेदकको आर्थिक अवस्था, सम्भावित स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा प्रयोग र सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत विचार गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यसले आप्रवासी अधिकारवादी संस्था र प्रभावित परिवारहरूमा चिन्ता बढाएको थियो ।
अधिकारवादी संस्थाहरूले भने कुनै व्यक्ति कुन देशमा जन्मिएको वा कुन देशको नागरिक हो भन्ने आधारमा मात्र उसलाई अमेरिकी आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अतिरिक्त अवरोध सिर्जना गर्नु विभेदपूर्ण हुने तर्क गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार परिवार पुनर्मिलनको अधिकारमा असर पर्ने गरी सरकारले राष्ट्रियताको आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गर्न मिल्दैन । अदालतको पछिल्लो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमाथि अर्को कानुनी चुनौती थपिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक अभियानदेखि नै अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीलाई कडा बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । अवैध आप्रवासन नियन्त्रणसँगै कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रक्रियालाई समेत कडा बनाउने प्रशासनको प्रयास विभिन्न चरणमा अदालत पुगेका छन् ।
नेपालका लागि पनि यो फैसला महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । अमेरिकी आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा परिवारमा आधारित आवेदन दिने नेपालीहरू प्रभावित हुने गरी नीति लागू भएपछि नेपालसहित विभिन्न मुलुकका नागरिकमा अन्योल सिर्जना भएको थियो । अदालतको फैसलाले त्यस्ता आवेदकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अदालतको आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले उक्त फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा नीतिलाई कानुनी रूपमा संशोधन गरेर पुनः लागू गर्ने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ । अमेरिकी आप्रवासन नीति पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक र कानुनी विवादको प्रमुख विषय बन्दै आएको छ ।
अमेरिकामा आप्रवासनसम्बन्धी अधिकार संघीय कानुन, प्रशासनिक निर्णय र अदालतका फैसलाबीच निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । कार्यकारी सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता निर्णय संघीय कानुन र संविधानसँग मेल खानुपर्ने अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्पष्ट पारेको छ । नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकलाई असर पर्ने गरी ल्याइएको कडा आप्रवासी भिसा नीतिमाथि अदालतले लगाएको रोकले परिवारका सदस्यलाई अमेरिका लैजान आवेदन दिएका हजारौँ आवेदकलाई तत्काल राहत मिल्ने देखिएको छ । तर, प्रशासनले आगामी दिनमा चाल्ने कानुनी कदम र अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा हुने सम्भावित परिवर्तनले यो विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको भने छैन ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
