सुशासन, कानुनी शासन र पद्धतिमा आधारित प्रणाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन् । तर नेपालमा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले कानुन र निश्चित मापदण्डलाई लत्याउँदै निर्णयहरू लाद्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारकै मापदण्ड र निगमको आफ्नै कार्यविधिविपरीत भएको ठहराउँदै श्रेष्ठको नियुक्ति रद्द गरिदिनुले कार्यपालिकाको अपरिपक्व र कानुनविपरीतको निर्णयलाई उजागर गरिदिएको छ ।
सरकारले नै बनाएको ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’मा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसका साथै निगमको ‘महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ले पनि महाप्रबन्धकका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने उमेर सीमा तोकेको छ ।
कानुन र नियममा उमेर सीमा तोकिनुको पछाडि संस्थालाई चुस्त, गतिशील र ऊर्जाशील नेतृत्व प्रदान गर्नु हो । तर सरकारले गत ३० असारमा यी सम्पूर्ण कानुनी प्रावधानहरूलाई धज्जी उडाउँदै ८० वर्ष पुगिसकेका श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धक समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । उमेर सीमा स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर गरिएको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण थियो ।
वायुसेवा निगम देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको र वैदेशिक व्यापार एवं पर्यटनको मुख्य आधार बनेको एक संवेदनशील राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्था हो । लामो समयदेखि थला परेको, ठूलो ऋणभारमा दबाएको र प्रशासनिक रूपमा अस्तव्यस्त बनेको निगमलाई उकास्न दक्ष, व्यावसायिक, दूरदर्शी र ऊर्जाशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । तर सरकारले विधि र प्रक्रियामार्फत सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नुको साटो कानुनी प्रावधान मिचेर वृद्ध उमेरका व्यक्तिलाई कार्यकारी जिम्मेवारी सुम्पनुले नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ । एउटा नियुक्तिको कुरा मात्र नभई राज्यका निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र कानुनलाई आफ्नो अनुकूलतामा मोड्ने सत्तासीनहरूको पुरानै प्रवृत्ति हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसपटक पनि सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोकेको छ । अदालतले सरकारलाई क्षेत्राधिकार र कानुनको सीमाभित्र बस्न बाध्य पारेको छ । तर फैसलामा अदालतले देखाएको सन्तुलन पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ । रिट निवेदनकर्ता उपेन्द्रबहादुर कार्कीले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । सर्वोच्चले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) अनुसार सञ्चालकमध्ये कसलाई अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक बनाउने भन्ने अधिकार सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पार्दै कार्कीलाई नियुक्त गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । यसले अदालतले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छैन, बरु सरकारलाई कानुनको दायराभित्र रहेर मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सचेत गराएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारसामु निगमको नेतृत्व चयनका लागि कानुनी र निर्धारित मापदण्डअनुसार नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुको विकल्प छैन । पटक–पटक राजनीतिक खिचातानी र कानुनविपरीतका निर्णयका कारण विवादमा पर्दै आएको वायुसेवा निगमलाई अब थप राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइनु हुँदैन । सरकारले गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, भागबण्डा र स्वेच्छाचारिता त्यागेर खुला प्रतिस्पर्धा र तोकिएको मापदण्डका आधारमा योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई निगमको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । कानुनी शासनको उपहास गर्ने र सर्वोच्चबाट निर्णयहरू बदर गराएर पटक–पटक लज्जित हुने प्रवृत्तिबाट सरकार मुक्त हुनैपर्छ ।
मिति २०८३ भदौ ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
