काठमाडौं । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापाले पदभार सम्हालेको केही दिनमै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
तीन दलको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थापाले बहुमत परीक्षणका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक पटकपटक स्थगित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुदलीय सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका नेकपा एमालेका सांसद थापालाई प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले भदौ ४ गते बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिसँगै सोही दिन उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले आफ्नो सरकारको वैधानिकता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न तत्कालै विश्वासको मत लिने तयारी अघि बढाएका थिए । तर सरकार गठनमा सहयोग गरेका दलहरूबीचकै विवाद सतहमा आएपछि विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । यसले नयाँ सरकार गठन भए पनि त्यसको राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ । विश्वासको मतका लागि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । निर्धारित समयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक साँझ ५ बजेसम्म सारियो । साँझ पनि बैठक बस्ने अवस्था बनेन । त्यसपछि राति ८ बजेका लागि अर्को समय तोकिए पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच देखिएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि सोमबारको बैठक नै स्थगित गरियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार भदौ ९ गते दिउँसो ४ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाएको सूचना जारी गरेको छ । तर मंगलबार बैठक बस्ने वातावरण बन्ने वा नबन्ने विषय पनि दलहरूबीचको सहमतिमै निर्भर देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको विवाद अहिले विश्वासको मतको मुख्य अड्चन बनेको छ । राप्रपाको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सफल भएका थापा अहिले त्यही दलभित्र उत्पन्न विवादका कारण बहुमत जुटाउने चुनौतीमा परेका हुन् । राप्रपाले केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको र सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको पत्र प्रदेशसभामा पठाएका छन् । उक्त पत्र प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले अध्यक्ष लिङ्देनको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएकी हुन् । राप्रपाले उद्धव थापालाई सांसद पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । आफूहरूले माग गरेअनुसार कारबाही नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान राप्रपाले लिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विश्वासको मतका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा परेको हो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलभित्रै विवाद उत्पन्न भएपछि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या कसरी जुटाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दाले पनि राजनीतिक अन्योल थपेको छ । थापाको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दर्ता भएको छ । अदालतले उक्त रिटमाथि भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु उचित नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले उपसभामुख अप्सरा चापागाईंमार्फत प्रदेशसभामा लिखित जानकारी गराउँदै अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाए बैठक बहिष्कार गर्ने जनाएको हो । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको न्यायिक निरूपण नहुँदै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार अदालतले भदौ १० गतेका लागि छलफल तोकेको अवस्थामा त्यसअघि नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नु राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा उपयुक्त हुँदैन । अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभाबाट प्रक्रिया अघि बढाइए कांग्रेस बैठकमा सहभागी नहुने उनको भनाइ छ । यसैबीच सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक नेकपा पनि आन्तरिक विवादमा फसेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलसहित केही सांसदहरू सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । विशेषगरी मन्त्री नियुक्ति, मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीका विषयमा एकलौटी निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरू संसदीय दलको बैठकमै सहभागी नभएको अवस्था बनेपछि सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन गठबन्धनभित्र पर्याप्त समन्वय नभएको देखिएको छ । यद्यपि नेकपा संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेलले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा समस्या नपार्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विश्वासको मतको मुख्य अन्योल नेकपाको आन्तरिक विवादभन्दा राप्रपाभित्रको विवाद र त्यससँग जोडिएको कानुनी प्रक्रियाले सिर्जना गरेको हो । नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न सकिने र त्यसले सरकारलाई आवश्यक मत प्राप्त गर्न अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले भने जसरी पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर व्यवहारमा गठबन्धनका तीनवटै घटक कुनै न कुनै विवादमा फसेका कारण मुख्यमन्त्री थापाका लागि बहुमत जुटाउनु सहज देखिएको छैन । बागमती प्रदेशसभामा कुल १०४ सदस्य छन् । सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री थापाले तीन दलका ६३ सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । कागजी रूपमा यो संख्या बहुमतभन्दा १० मत बढी हो । तर गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रै विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार गठनका बेला प्राप्त भएको समर्थन विश्वासको मतका बेला पनि कायम रहन्छ भन्ने निश्चितता छैन ।
राप्रपाको समर्थन र त्यस दलभित्रको आन्तरिक कारबाही विवादले सरकारको गणितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैगरी कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभाको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । नेकपाका केही सांसदहरूको असन्तुष्टिले पनि मुख्यमन्त्रीमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति अदालतमा चुनौती दिइनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अदालतले रिटमाथि छलफलका लागि मिति तोकिसकेको अवस्थामा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रभावबारे दलहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ । कांग्रेसले अदालतको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ भने सत्तारुढ पक्ष भने प्रदेशसभाको संवैधानिक प्रक्रिया रोक्न नहुने पक्षमा देखिन्छ ।
यसले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए पनि सत्ता सञ्चालनको सुरुवातमै राजनीतिक अस्थिरताको संकेत देखाएको छ । मुख्यमन्त्री थापाका लागि अहिले सरकार गठनभन्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न उनले आफ्नो गठबन्धनका असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउनुपर्नेछ । राप्रपाभित्रको विवाद समाधान गर्न वा त्यसको राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । नेकपाभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै सांसदहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएकाले उसलाई पनि सदनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
प्रदेशसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि सारिए पनि त्यसअघि नै दलहरूबीच सहमति नजुटे पुनः बैठक प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अबको केही दिन बागमती प्रदेश सरकारका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेमा सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित हुनेछ । तर गठबन्धनभित्रको विवाद कायमै रहेमा सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । विश्वासको मत लिनुअघि नै सत्ता साझेदार दलहरूबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसके नयाँ सरकार सुरुवातमै कमजोर बन्ने जोखिममा छ ।
बागमतीमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा सरकार गठनका लागि जुटेको ६३ सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मतका बेला कायम राख्नु नै मुख्यमन्त्री थापाको मुख्य परीक्षा बनेको छ । १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा आवश्यक ५३ मत सुनिश्चित गर्न उनले आफ्नै गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अदालतको मुद्दा, राप्रपाको कारबाही विवाद, कांग्रेसको बहिष्कार चेतावनी र नेकपाभित्रको असन्तुष्टिबीच मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत परीक्षण कसरी पार गर्छन् भन्ने विषयले अब बागमती प्रदेशको राजनीतिलाई थप निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
