काठमाडौं । बाराको सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तयार पारेको बयानको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान शैली, कानुनी दायित्व र पीडित तथा आरोपितको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आइतबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोले घटनाको संवेदनशीलतालाई थप विवादमा तानेको हो । कघटनाको अनुसन्धानका क्रममा रहेको १६ वर्षीय आरोपितको बयान लिइरहेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयभित्रै भिडियो खिचिएको र पछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको खुलेपछि प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठेको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी हवलदार कुमार विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । बयान चलिरहेका बेला भिडियो खिचिएको स्थानमा पाँच जना प्रहरीको उपस्थिति देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलन, आरोपितसँग बयान र अनुसन्धानका अन्य प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य र संवेदनशील ढंगले अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी आरोपित नाबालिग भएको अवस्थामा उसको पहिचान, तस्वीर, बयान वा पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ । तर, बाराको घटनामा प्रहरीले नै अनुसन्धानको क्रममा रहेको किशोरको भिडियो बाहिर ल्याएको घटनाले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न जन्माएको हो ।
यो घटनासँगै केही दिनअघि सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा दुई वर्षीया बालिका सानिया खातुन ‘खुसी’ मृत फेला परेको घटना पनि प्रतिनिधिसभामा चर्चाको विषय बनेको छ । बालिकामाथि हुने यौन हिंसा, बलात्कारपछि हत्या तथा यस्ता घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिताबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसा रोक्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले बाराको घटनासँगै सरकार र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । उनले अपराध अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिको बयान सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारसँग भएका भेटघाटलाई प्रचारको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए ।
आचार्यले गरिमा चौधरीका आमा–बुबाको भिडियो गृह मन्त्रालयमै खिचिएको विषयप्रति पनि आपत्ति जनाए । शोकमा रहेका परिवारलाई सरकारका प्रतिनिधिले भेट्नु र उनीहरूको कुरा सुन्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्नु संवेदनशीलताको दृष्टिले उचित नभएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार मृतकका अभिभावकले सरकारलाई धन्यवाद दिएको भिडियो सार्वजनिक गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपितले बोलेका कुरा सार्वजनिक गर्ने दुवै प्रवृत्तिले राज्यको संवेदनशीलता र अनुसन्धानको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
गरिमा चौधरी ३१ साउनमा घरबाट हराएकी थिइन् । तीन दिनपछि उनको शव फेला परेको थियो । घटनाले स्थानीय स्तरमा मात्रै होइन, देशभर नै गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेपछि संघीय सरकारले पनि घटनालाई चासोका साथ लिएको थियो । गरिमाका बुवा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीलाई काठमाडौं बोलाएर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उनीहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा सरकारले आफूहरूको कुरा सुनेको भन्दै गरिमाका बुवाले सरकारको पहलप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, त्यसपछि सार्वजनिक भएका दृश्य र घटनाक्रमले सरकारको भूमिका थप विवादित बनेको छ । पीडित परिवार शोकमा रहेका बेला उनीहरूको भावनात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्नेमा प्रचारमुखी शैली अपनाइएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना भएको छ । आफ्नै दलका जिम्मेवार नेताले समेत यस्तो कार्यप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारभित्रै यस विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएको छ ।
गरिमाको शव घरबाट करिब डेढदेखि दुई सय मिटरको दूरीमा फेला परेको विषयले पनि अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । घटनास्थल घरबाट त्यति नजिक हुँदाहुँदै पनि शव पत्ता लगाउन तीन दिन लाग्नुले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कमजोरी भएको हुन सक्ने आशंका पैदा गरेको छ । पीडित परिवारले न्याय खोजिरहेका बेला अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु र त्यसपछि अनुसन्धानकै क्रममा रहेका व्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक हुनु घटनालाई थप जटिल बनाउने कारण बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनुकुमारी कर्णले पनि आरोपितको भिडियो सार्वजनिक गरेर प्रहरीले ‘मिडिया ट्रायल’ गरेको आरोप लगाइन् । अपराधको अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्नेमा सुरक्षा निकायले नै आरोपितको बयान सार्वजनिक गरेर जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको उनको भनाइ थियो ।
कर्णले राज्यले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अदालतबाट सजाय दिलाउनुपर्ने बताउँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले छोरी तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाप्रति राज्य गम्भीर नबने समाजमा असुरक्षा थप बढ्ने चेतावनीसमेत दिइन् । आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा उनले राज्यले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसके समाजले आफ्नो भविष्यका छोरीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न उठाइन् ।
कांग्रेसकै सांसद शाहजान खातुनले तीन वर्षीया अबोध बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटना आफैंमा अत्यन्तै पीडादायी भएको बताउँदै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अभियुक्तको भिडियो सार्वजनिक हुनु थप गम्भीर विषय भएको बताइन् । उनले अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएको गोप्य भिडियो कसरी बाहिरियो, कसले खिच्यो र कसले सार्वजनिक गर्यो भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले पनि घटनामा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । बालबालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनामा दोषीलाई प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले रोकथामका उपायमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले भने यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस अघि सारेकी छन् । उनले बलात्कार तथा त्यसपछि हत्या जस्ता घटनामा दोषीलाई कति वर्ष जेल सजाय दिने भन्नेभन्दा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताइन् ।
ओलीले संविधानले मृत्युदण्डको सजायसम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको विषय उठाउँदै नेपाली बालिकाको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रोटोकल हुन नसक्ने तर्क गरिन् । सडकमा न्याय मागिरहेका परिवार र महिलाको आवाजलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै उनले यस्ता घटनामा कठोरतम कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वा कानुनी व्यवस्थाले न्यायको बाटोमा बाधा पुर्याएको भए त्यसबारे पुनरावलोकन गर्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
तर, सांसदहरूले उठाएको मृत्युदण्डसम्बन्धी मागसँगै अहिलेको मुख्य प्रश्न भने प्रहरी आफैंले विद्यमान कानुनी व्यवस्था किन पालना गरेन भन्ने बनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका बालबालिकाको नाम, ठेगाना, तस्वीर वा पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी प्रबन्ध छ ।
तर, बाराको घटनामा १६ वर्षीय किशोरको पहिचान खुल्ने गरी प्रहरीले सार्वजनिक गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पक्राउ परेका २४ वर्षीय युवासँगै १६ वर्षीय किशोरलाई समेत थुनुवा हाफ ज्याकेट लगाएर सार्वजनिक गरिएको विषयले पनि प्रहरीको कानुनी पालना क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
नाबालिगलाई बालिग आरोपितसँगै राख्न नहुने, अनुसन्धानका क्रममा उसको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने र हत्कडी लगाउनसमेत निषेध गरिएको कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा प्रहरीको व्यवहार त्यसको विपरीत देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । अनुसन्धानमा रहेको नाबालिगलाई सार्वजनिक गर्दा उसमाथि सामाजिक र मानसिक असर पर्न सक्ने भएकाले कानुनले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।
यस घटनामा अझ गम्भीर पक्ष भने अनुसन्धान कक्षमै बयानको भिडियो खिचिनु हो । सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रहरी कर्मचारीहरूकै उपस्थितिमा बयान रेकर्ड गरिएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा बयान लिनु प्रहरीको नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रमाणको सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय हो ।
प्रहरी हवलदार कुमार विश्वकर्मालाई भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइनुले प्रहरी संगठनले पनि घटनालाई सामान्य रूपमा नलिएको देखाउँछ । भिडियो खिच्ने क्रममा उपस्थित अन्य प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । अनुसन्धानबाट भिडियो कसरी खिचियो, कसले रेकर्ड गर्यो, कसरी बाहिरियो र सामाजिक सञ्जालसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरीले यसअघि पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक यस्तो अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छ । २४ साउन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पक्राउ पर्दैमा अभियुक्तलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्ने काम बन्द गर्न परमादेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको मूल मर्म अनुसन्धानको निष्पक्षता, व्यक्तिको प्रतिष्ठा र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मानसँग जोडिएको छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्दैमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको हुँदैन । त्यसैले अनुसन्धानकै चरणमा आरोपितलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा उसको कानुनी अधिकार र निष्पक्ष न्यायको आधारभूत सिद्धान्त प्रभावित हुन सक्छ ।
बालबालिकाको हकमा यो विषय झनै संवेदनशील हुन्छ । नाबालिग आरोपित भएमा उसको भविष्य, मानसिक अवस्था र सामाजिक पुनःस्थापनालाई समेत ध्यानमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । गम्भीर अपराधको आरोप लागे पनि बालबालिकाका लागि कानुनले छुट्टै संरक्षण र न्यायिक प्रक्रिया तोकेको छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी मात्र होइन, मानवीय दृष्टिले पनि गम्भीर विषय हो ।
बाराको घटनाले एकातर्फ बालिका तथा महिलाको सुरक्षामाथि राज्यले अझ प्रभावकारी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ भने अर्कोतर्फ अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको व्यावसायिकता र कानुनी अनुशासन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसका लागि अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र गोप्य हुनुपर्छ । अनुसन्धानकै क्रममा गोप्य विवरण सार्वजनिक गरेर जनमत प्रभावित पार्ने प्रयासले न्यायिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।
अहिलेको बहस केवल तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधमा सीमित छैन । यो बहस राज्यले पीडितलाई कसरी हेर्छ, आरोपितलाई कानुनअनुसार कसरी व्यवहार गर्छ र अनुसन्धानको गोपनीयता कति गम्भीरतापूर्वक पालना गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ । बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध कडा कानुनको माग जायज भए पनि त्यसभन्दा पहिले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ ।
घटना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्ने, आरोपितको भिडियो सार्वजनिक गर्ने वा पीडित परिवारसँगको भेटलाई प्रचार सामग्री बनाउनेभन्दा राज्यले अपराधको जड पहिचान गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रभावकारी अभियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पीडित परिवारलाई न्याय, बालबालिकालाई सुरक्षा र अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनी मर्यादा कायम गर्न सके मात्रै यस्ता घटनाप्रति राज्य संवेदनशील रहेको सन्देश जान सक्छ ।
बाराको घटनामा प्रहरीकै कमजोरी देखिएको आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला भिडियो सार्वजनिक गर्ने घटनाको अनुसन्धानले पनि कुन तहबाट लापरबाही भयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । दोषी प्रहरी कर्मचारी भए उनीहरूमाथि कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधार आवश्यक हुनेछ । साथै, बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको क्षमता, संवेदनशीलता र जवाफदेहितालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
तीन वर्षीया बालिकाको ज्यान गएको घटनाले समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ । त्यसमा अनुसन्धानकै क्रममा आरोपित नाबालिगको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उठेको विवादले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि अर्को प्रश्न थपेको छ । अबको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित परिवारलाई न्याय, कानुन उल्लंघन गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही र भविष्यमा अनुसन्धानका गोप्य विवरण बाहिरिन नदिने स्पष्ट प्रणाली निर्माण गर्नु हो । बालिका र महिलालाई सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी केवल प्रहरी वा सरकारको मात्र नभई राज्यका सबै संयन्त्र र समाजको साझा दायित्व हो । तर, त्यो दायित्वको नेतृत्व गर्ने राज्य संयन्त्रले नै आफ्नै कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने अवस्था भने स्वीकार्य हुन नसक्ने बहस अहिले प्रतिनिधिसभादेखि सडकसम्म पुगेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
