काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीका प्रावधान राखिएको दाबीसहित दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीका विवादित व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विवादित व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइने संसदीय प्रक्रिया तत्कालका लागि प्रभावित हुने भएको छ ।
नियमावलीका केही प्रावधानले संविधानले निर्धारण गरेको संघीय संसद्का दुई सदनबीचको अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रियालाई असर पार्ने दाबी गर्दै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार तथा प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाले संविधानको व्यवस्थालाई नै संकुचित वा प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरिएको थियो । रिट निवेदकहरूले विशेषगरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४ को उपधारा (८) सँग बाझिएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले ती प्रावधान बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए ।
रिटमा नियमावलीलाई संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने भए पनि केही व्यवस्थामार्फत त्यसलाई ऐनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको थियो । साथै राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रतिनिधिसभाको नियमावलीबाट हस्तक्षेप गर्न खोजिएको जिकिर पनि निवेदकहरूले गरेका थिए । सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतका नाममा जारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । नियमावली पारित गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
कांग्रेसले विशेषगरी संविधानसँग जोडिएका र संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीको मस्यौदा समितिमा पठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सभामुखको निर्णयपछि नियमावली पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । बहुमतबाट नियमावली पारित भएपछि त्यसका केही व्यवस्थालाई लिएर कांग्रेसका सांसदहरूले न्यायिक परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अब विवादित नियमहरूको संवैधानिक वैधतामाथि अन्तिम फैसला नभएसम्म ती प्रावधान कार्यान्वयन गर्न रोक लागेको छ । यससँगै प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका ती व्यवस्थाहरू संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय महत्वपूर्ण हुने भएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन रोक लगाए पनि रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै विवादित प्रावधान बदर हुने वा कायम रहने विषय टुंगो लाग्नेछ । त्यसैले संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसलापछि मात्रै नियमावलीका सम्बन्धित व्यवस्थाको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीचको अधिकार क्षेत्र, संघीय संसद्को कार्यप्रणाली तथा संविधानमा तोकिएका प्रक्रियाको व्याख्याका दृष्टिले समेत यो विवादलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले नियमावलीका विवादित प्रावधान मात्र नभई संघीय संसद्का दुवै सदनबीचको अधिकार र प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा समेत मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
