काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि दुईवटा सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुने भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद्बाहिर र संसद्भित्रका दलहरूलाई समेटेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा संसद्भित्र रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि संयन्त्रमा सहभागी गराउने गरी अनुरोध गर्ने निर्णय भएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
खरेलका अनुसार यो संयन्त्र तत्कालीन विपद्को व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुने छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र समग्र विकास निर्माणका विषयमा राजनीतिक तहबाट निरन्तर छलफल, समन्वय र सुझाव दिने गरी संयन्त्रलाई अघि बढाइनेछ । बैठकपछि खरेलले दिगो रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र समग्र विकास निर्माणका विषयमा छलफल गर्न रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए । ‘दिगो रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको कुराको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि रास्वपा सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति भएको बताइन् । उनका अनुसार संयन्त्रमा हाल सहभागी दलका नेतामध्येबाट सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । सर्वदलीय बैठकले संसद्भित्र अर्को छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त समितिमा संसद्मा रहेका दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व रहने बताइएको छ । समितिको कार्यादेश (टीओआर) तयार गरेपछि यसको नेतृत्वलगायत विषयमा टुंगो लगाउने तयारी छ । खरेलका अनुसार एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि सभामुखलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा संसद्मा प्राप्त सिटहरूको आधारमा प्रतिनिधित्व रहने गरेर जाने तय भएको छ,’ खरेलले भने । संसदीय समितिको नेतृत्वका विषयमा भने दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको एमाले नेतृ अर्यालले बताइन् । उनका अनुसार पहिला समितिको कार्यादेश तय गर्ने र त्यसपछि नेतृत्वका विषयमा टुंगो लगाउने तयारी छ । ‘संसदीय विशेष समितिको हकमा पहिला टीओआर बन्ने हो । नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भनिन् ।
रसुवामा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएपछि विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय चर्चामा आएको थियो । बाढी गएको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्म सहयोग पुग्ने गरी सर्वदलीय वा संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए ।
लामिछानेले त्यसबेला उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग गर्न सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा सहभागी दलहरूले सहमति जनाएपछि दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका विषयमा राजनीतिक सहकार्य गर्ने विषय अघि बढेको थियो । त्यसपछि सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे संकल्पसमेत जारी गरेको थियो । संकल्पको १०औँ बुँदामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति उल्लेख थियो ।
बैठकको निष्कर्षअनुसार प्रस्तावित संयन्त्रले संकट उत्पन्न भएपछि मात्रै सक्रिय हुने नभई विपद्पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो विकासका विषयमा समेत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्नेछ । यसबाट विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो । तर, त्यसबेला संयन्त्रको स्वरूप र नेतृत्वलगायत विषय टुंगो नलाग्दा गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बुधबारको बैठकले भने राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय समिति गरी दुई छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने निर्णय गरेको हो । अब रवि लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले दलहरूबीच राजनीतिक समन्वय तथा दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा छलफल गर्नेछ भने संसद्भित्र गठन हुने समितिले संसदीय भूमिकाबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन तथा आवश्यक सुझाव दिने गरी काम गर्ने तयारी छ ।
संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने र संसद्मा रहेका दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णयसँगै यसको गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । यद्यपि समितिको नेतृत्व, कार्यादेश र सदस्य संख्यालगायत विषयमा संसद्भित्र रहेका दलहरूबीच थप छलफल हुन बाँकी छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
