काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस आफूअनुकूलका प्रतिवेदन तयार गर्ने होडबाजीसम्म पुग्यो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै तयार पारिएको प्रतिवेदनदेखि ओलीको बचाउमा लेखिएका प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा एमालेको आन्तरिक विवाद दस्ताबेजमै छताछुल्ल भएको हो । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणसहितको पुनर्गठनको माग चर्किएपछि गत १० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले शुरुमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनासँगै नेतृत्व पुनर्गठनको विषय उठाइएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीको अनुकूल नदेखिएपछि त्यसलाई पुनर्लेखन गराउने प्रयास भयो। पोखरेलले पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरेपछि कार्यदल संयोजक बादल आफैँ अघि सरेर ओलीको बचाउमा अर्को प्रतिवेदन तयार पारे । त्यसपछि काभ्रेको बल्थली बैठकमा कार्यदलभित्रै तीव्र मतभेद देखियो। एक पक्षले नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाइरहँदा अर्को पक्षले ओलीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध हुने तर्क अघि सार्यो ।
सहमति जुट्न नसकेपछि फेरि नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी तीन नेताहरू कार्यदल संयोजक बादल, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइयो। उनीहरू पनि आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यदलका सदस्यसमेत नरहेका पूर्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मा दिए । ज्ञवालीले तयार पारेको तेस्रो प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमा भएका उपलब्धि र योगदानको चर्चा गर्दै तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको माग असान्दर्भिक रहेको निष्कर्ष अघि सारिएको छ। अन्ततः आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले एकीकृत प्रतिवेदन पारित भएको दाबी गरे पनि त्यसमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय नसमेटिने र अध्यक्ष ओलीको राजीनामा नमागिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन एमालेको पुनर्गठन बहसमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आएको थियो। तल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताको राय समेटेर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको सहज प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा नयाँ पुस्तामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको उल्लेख थियो । पार्टीको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइनुले पनि नयाँ पुस्तालाई थप विकर्षित बनाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । ‘पार्टी अध्यक्षले अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना कार्यकर्तापङ्क्तिमा प्रबल बन्दै गएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजय र सरकारको कामकारबाहीबाट उत्पन्न संकटको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । विगतमा माधवकुमार नेपालले निर्वाचन पराजयपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि नेतृत्वबाट त्यस्तै अपेक्षा राखिएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनको बुँदा नं. १७ मा ‘पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी’ शीर्षकअन्तर्गत नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियाबारे चर्चा गरिएको थियो । कार्यकर्ताको अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने विधानको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन नेतृत्वको चाहनाविपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था भएको जिकिर गरिएको थियो ।
‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । तर अध्यक्ष ओलीले आफूलाई हट्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा हस्तक्षेप गरे। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै अध्यक्ष ओलीको हातमा प्रतिवेदन पुगेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिए पनि पोखरेलले उक्त निर्देशन मानेनन्। त्यसपछि कार्यदल संयोजक बादलले ओलीको पक्षमा छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारे ।
महासचिव पोखरेलले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय हटाएर प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरेपछि बादलले अध्यक्ष ओलीको बचाउमा ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारे । प्रतिवेदनमा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रयासको विरोध गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई अकारण विस्थापित गर्न खोज्नु सिंगो आन्दोलन र पार्टी हितविरोधी कार्य भएको उल्लेख गरिएको थियो । बादलको प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष मात्रै नभई सबै पदाधिकारीले निर्वाचनको विजय–पराजय र पार्टीको आरोह–अवरोहको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरिएको छ । यद्यपि, मुख्य नेतृत्वका हिसाबले अध्यक्षको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व बढी हुने कुरा पनि प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले लोकप्रियता, संगठन विस्तार र निर्वाचन परिणामका दृष्टिले अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै उनलाई राष्ट्रको बलियो नेतृत्वका रूपमा स्थापित र स्वीकार्य व्यक्तित्व भनिएको छ। अध्यक्षमाथिको प्रहारलाई ‘दुश्मनहरूले जानीबुझी गरेका’ गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको उद्देश्य र आशय दुराशयपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
२८ भदौमा काभ्रेको पनौतीस्थित बल्थलीको एक होटलमा कार्यदलको गोप्य बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा नेतृत्वले आफूहरूमाथि गरेको व्यवहारबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । देशभर पुगेर नेता–कार्यकर्ताको राय संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरूले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन नपाउँदै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।
बैठकमा संयोजक बादल र सदस्यसचिव पोखरेलले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए तर बादलले शुरुदेखि नै कार्यदलको औचित्य नरहेको धारणा राखेपछि उनीविरुद्ध सदस्यहरूले कडा प्रतिवाद गरे । बादलले पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको विस्थापनको विषय शुरुदेखिकै योजनानुसार समेटिएको आरोप लगाए । त्यसपछि पोखरेलसहितका अन्य सदस्यहरूले कार्यदलको औचित्य नरहेको भए संयोजकको जिम्मेवारी किन स्वीकार गरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
बैठकमा दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि साझा निष्कर्ष निस्कन सकेन। त्यसपछि ओली हट्नुपर्ने र हट्न नहुने दुवै धारका राजनीतिक निष्कर्ष तथा बैठकमा उठेका सुझावलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी बादल, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेललाई दिइयो । तर तीनैजना नेता आ–आफ्नै प्रतिवेदनको लाइनमा अडिग रहेपछि साझा प्रतिवेदन तयार हुन सकेन । पौडेल र पोखरेलले नेतृत्व परिवर्तनको विषय हटाएर प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ओलीले पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मा दिए । स्रोतका अनुसार १ असोजमा ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि ज्ञवालीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
शुरुमा पोखरेललाई पुनर्लेखन गर्न भनिए पनि उनले अस्वीकार गरेपछि पौडेललाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको थियो । पौडेलले पनि अस्वीकार गरेपछि ज्ञवालीलाई अघि सारिएको थियो । ज्ञवालीले तयार पारेको तेस्रो प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि र सफलताको चर्चा गरिएको छ । संविधान निर्माण, चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीको सामना, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तारमा ओली नेतृत्वको भूमिकालाई महत्त्व दिइएको छ ।
‘उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने कुरामा रोक लगाउन खोज्ने बाह्य हस्तक्षेप र संविधान जारी भएपछि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै त्यसलाई असफल बनाउने काम भएको हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी ओलीकै नेतृत्वमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने सफलता प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञवालीको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको मागभन्दा ओली नेतृत्वमा पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। भदौ २३ र २४ का घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्न पार्टीले समयअगावै महाधिवेशन गरेको भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने आधार नरहेको संकेत पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । उनले निर्वाचनमा पराजयको एउटा कारण भदौ २३ र २४ का घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘भदौ २३ र २४ को घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा स्वाभाविक रूपमा त्यो नवयुवाहरूको पहलमा भएको राजनीतिक विद्रोह जस्तै गरी स्थापित हुन पुग्यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एकपछि अर्को आफूअनुकूलका प्रतिवेदन तयार भइरहेका वेला आइतबार बसेको कार्यदल बैठकपछि भने साझा प्रतिवेदन तयार भएको दाबी गरिएको छ । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयमा एकमतको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्यालले तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार भएको भन्ने चर्चालाई खण्डन गरिन्। उनका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिवेदनहरू विषयगत मस्यौदा मात्रै थिए ।
‘३ वटा प्रतिवेदन होइन, ती केवल विषयगत मस्यौदा मात्र थिए,’ अर्यालले भनिन्, ‘कार्यदलले एकीकृत गरेर फाइनल गरेपछि मात्र त्यो प्रतिवेदन हुन्छ । आज संयोजकले मस्यौदा पेस गर्नुभयो, त्यसमा आवश्यक थपघट गरेर हामीले पारित गरेका छौँ ।’ उनले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइन्। विभिन्न विषयवस्तु र सुझावमाथि विस्तृत छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । तर पुनर्गठनको बहसमा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको विषय भने प्रतिवेदनमा समावेश नहुने अर्यालले स्पष्ट पारिन्। ओली निकट नेतृका रूपमा चिनिने उनले नेतृत्व पुनर्गठनसँग जोडिएका कुनै पनि कुरा प्रतिवेदनमा नरहने बताइन् । पार्टी सचिव महेश बस्नेतले पनि अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने वा उनलाई हटाउने विषयमा सहमति नहुने दाबी गरे। कार्यदलले अध्यक्षको राजीनामा नमाग्ने, हटाउने विषय नउठाउने र अध्यक्षको आलोचना नगर्ने सहमति गरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कार्यदलबाट पारित प्रतिवेदन पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस हुनेछ र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगिनेछ । बल्थली बैठकपछि आएका सबै मस्यौदा र सदस्यहरूले राखेका सुझावलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारिएको बस्नेतले बताए । ‘अध्यक्षको राजीनामा माग्ने वा अध्यक्षलाई हटाउने भन्ने कुरा भ्रामक हो’, बस्नेतले भने, ‘अब अध्यक्षको राजीनामा कहीँ–कतै मागिँदैन, अध्यक्षलाई हटाउने कुरा उल्लेख गरिँदैन र अध्यक्षको आलोचना कसैले कहीँ–कतै गर्दैन भन्ने सहमति भएको छ ।’ ओली निकट नेताहरूको दाबी सही सावित भएमा एमालेभित्रको पुनर्गठन बहसले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
