रसुवा बाढी : कुन क्षेत्रमा कसरी हुँदैछ काम ?

काठमाडौँ । भदौ १० गते ल्हेन्दे खोलाको बहाव अचानक बढेसँगै रसुवाको भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास र पुनर्स्थापनाको काम विभिन्न चरणमा अघि बढेको छ ।

बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । हालसम्म बाढीमा परेर १ हजार ४३६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी किनारबाट भेटिएका १०३ शवको पहिचान भएको छ । अझै ६ हजार १४५ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारले अहिले खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण र विस्थापितका लागि अस्थायी तथा स्थायी आवासको तयारीसमेत अघि बढाएको छ । खोज तथा उद्धारको मुख्य केन्द्र अहिले रसुवाको हाकु र मैलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ बनेको छ । लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे हाइड्रोपावरका सुरुङमा भने प्रारम्भिक चरणको खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको छ । दुवै आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिएको ब्रिफिङका आधारमा तत्कालका लागि खोजी रोकिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आवश्यक देखिए पुनः खोजी सुरु गर्न सकिनेछ ।

विदेशी प्राविधिकसहितको उद्धार टोलीले चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङबाट पाँच शव र दुई मानव अंग निकालेको थियो । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालिएको छ । अपर त्रिशूली–१ आयोजनाको सुरुङबाट भने २४ शव निकालेर नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पाक्याम्पमा ल्याइएको छ । त्यहाँ शवको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीले बताए । सुरुङभित्र देखिएका थप सात शव निकाल्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी उपसचिव शान्ति महतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ती शव निकाल्न अझै केही दिन लाग्न सक्छ । हाइड्रोपावरमा ढलानका लागि प्रयोग गरिएको फलामे डण्डीको जालीमा शव अल्झिएका कारण जाली काटेर निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

उद्धारकर्मीले शव निकाल्न ग्रिन्डर, ग्यास कटर र रोटरी रेस्क्युलगायत उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । ३३२ जना सम्पर्कविहीन रहेको अपर त्रिशूली–१ को सुरुङबाट एक जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको छ । भदौ २० गते चिनियाँ नागरिक लुआइतोले सुरुङको करिब २२५ मिटरभित्रबाट सकुशल उद्धार गरिएको थियो । आयोजनाको अडिट–१ बाट अडिट–२ हुँदै पावरहाउसतर्फ जाने करिब सात किलोमिटर सुरुङमा नेपाली सेना र विदेशी टनेल विशेषज्ञले खोजी जारी राखेका छन् । आयोजनामा यस्ता प्रवेशद्वार चारवटा रहेका छन् । त्रिशूली–३ ए र त्रिशूली–३ बी आयोजनामा पनि खोजीकार्य भइरहेको छ ।

खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणको काम पनि भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । रसुवाका प्रजिअ पाण्डेका अनुसार प्रभावित परिवारका सदस्यलाई समानान्तर रूपमा राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा राहत सामग्री पुगेको छ । तर, प्रभावितहरूले भने सडक पुगेका ठाउँमा मात्रै राहत केन्द्रित भएको र दुर्गम बस्तीमा पर्याप्त राहत नपुगेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

प्रजिअ पाण्डेले केही परिवारले राहत कम भएको गुनासो गरे पनि समग्रमा राहत अपुग हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा राखिएको छ । गोदाममा रहेको केही सामग्री अन्य स्थानमा समेत भण्डारण गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहले तत्कालका लागि राहत सामग्री पर्याप्त रहेको जानकारी गराएकाले आवश्यकताअनुसार मात्रै थप सामग्री पठाइने उपसचिव महतले बताइन् ।

यसबीच बाढीबाट घरबारविहीन भएकाहरूको अस्थायी बसोबास र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि जग्गा पहिचानको काम पनि अघि बढेको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने जग्गाको अध्ययन गरिरहेको छ । बाढीले बगाएको वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने भएकाले समितिको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि दुई विकल्प दिएको छ । भाडामा बस्न चाहने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले बढीमा ६ महिनासम्म रकम उपलब्ध गराइनेछ । चार जनासम्मको परिवारका लागि १५ हजार र परिवारका सदस्य बढेमा थप दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम थपिने व्यवस्था छ ।

अस्थायी आवास आफैं बनाउन चाहने परिवारलाई सरकारले पहिचान गरेको सुरक्षित जग्गामा आवास निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । त्यसका लागि दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाडा रकम वा अस्थायी आवासका लागि लाभग्राही पहिचान गर्न प्राधिकरणका सहसचिव महेशचन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । लाभग्राहीले स्वघोषणा फाराम भर्न वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । पहिचानपछि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बैंक खातामा वा आवश्यकताअनुसार नगद रकम उपलब्ध गराइनेछ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत मापदण्ड, २०८१ अनुसार हिमाली जिल्लामा प्रतिपरिवार पाँच लाख र पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँसम्म घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सुरक्षित जग्गा पहिचान भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।

अहिले रसुवा र नुवाकोटका २४ वटा सेल्टरमा करिब १ हजार ६ सय विस्थापित बसिरहेका छन् । तीमध्ये करिब २५ प्रतिशत परिवारसँग स्थायी आवास निर्माणका लागि आफ्नै वैकल्पिक जग्गा रहेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । आफ्नै जग्गा भएकालाई निजी आवास तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०८१ अनुसार सरकारले सहयोग गर्नेछ । वैकल्पिक जग्गा नभएका परिवारका लागि भने थप निर्णय गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कार्यविधिअनुसार पहिचान भएका मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसरी भोटेकोशी विपद्पछिको काम अहिले एकैपटक उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको छ । सुरुङभित्र बेपत्ताको खोजी जारी रहँदा अर्कोतर्फ विस्थापितलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।