डेनिस स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डको सुरक्षाका विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबिच भएको नयाँ सम्झौता सुखद समाचार जस्तै देखिन्छ ।
यसले अन्ततः वासिङ्टनद्वारा ग्रिनल्यान्डबासीहरूमाथि विगत करिब २ वर्षदेखि हुँदै आएको निरन्तरको धम्की र दबाबलाई अन्त्य गर्न सक्छ र क्षेत्रीय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताका सम्बन्धमा तय गरिएका स्पष्ट रेड लाइनहरू नाघिने छैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
हामीलाई अझै पनि सम्झौतामा वास्तवमा के–के कुराहरू समावेश छन् भन्ने पूर्ण जानकारी छैन । तर बाहिर आएका विवरणहरू अनुसार यो डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि सम्भावित उत्तम परिदृश्यको नजिक छ । यो विवाद पुनः कूटनीतिक दायराभित्र फर्किएको देखिन्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, लगानी र सुरक्षा नीतिका विषयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।
यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूसामु आफूलाई विजेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, जुन बढ्दो तनावलाई कम गर्न आवश्यक पनि थियो । उहाँका राजनीतिक सहयोगीहरू र निकट सञ्चारमाध्यमहरूले उहाँको वार्ता रणनीतिको प्रशंसा गर्न थालिसकेका छन् । उहाँहरूको तर्क छ कि निरन्तरको दबाबले काम गर्यो र यसले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्न अझ राम्रो स्थितिमा पुर्यायो, जुन क्षेत्र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि साँच्चै नै महत्वपूर्ण छ ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर विषय छ : यीमध्ये धेरैजसो कुराहरू सन् १९५१ को विद्यमान रक्षा सम्झौताअन्तर्गत नै सम्भव थिए, जसलाई सन् २००४ मा ग्रिनल्यान्डको होम रुल सरकारलाई पनि एक पक्ष बनाएर अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यस सम्झौताले अमेरिकालाई व्यापक सैन्य अधिकार दिएको थियो, जसको वासिङ्टनले शीतयुद्धको समयमा पर्याप्त प्रयोग गरेको थियो । त्यसबेला अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा १७ वटा सैन्य संरचनाहरू र १० हजारभन्दा बढी सैन्य टोली कायम राखेको थियो । आज भने त्यहाँ करिब १५० जना अमेरिकी सैन्य टोली रहेको पिटुफिक स्पेस बेस मात्र बाँकी छ ।
यदि हामीले १९ सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गरेको वक्तव्यलाई जस्ताको त्यस्तै मान्ने हो भने नयाँ सम्झौताले कम्तीमा २ वटा परिवर्तनहरू ल्याएको हुन सक्छ । पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले लेख्नुभएको छ कि यो सम्झौता एउटा ‘अनन्तकालीन’ सम्झौता हो, यसको कुनै अन्त्य छैन !’ यसको तुलनामा मूल सम्झौतामा यो ‘उत्तरी एटलान्टिक सन्धि (नेटो) को अस्तित्व कायम रहेसम्म लागू रहनेछ’ भनिएको थियो । अर्को शब्दमा यो नेटोको निरन्तर अस्तित्वसँग जोडिएको थियो ।
नयाँ सम्झौता भने नेटोसँग नजोडिएको हुन सक्छ, जसलाई नेटोप्रतिको ट्रम्पको सीमित प्रतिबद्धता र उहाँको निरन्तरको ‘अमेरिका फर्स्ट’ अडानको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ । दोस्रो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले लेख्नुभएको छः ‘हाम्रो स्पष्ट लिखित स्वीकृतिविना कुनै पनि अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीले ग्रिनल्यान्डमा कहिल्यै कुनै अड्डा बनाउन, सैन्य उपस्थिति राख्न वा संवेदनशील लगानी गर्न पाउने छैन ।’ अर्को शब्दमा अमेरिकाले एउटा यस्तो औपचारिक ‘भिटो अधिकार’ प्राप्त गरेको देखिन्छ जसले रुस र चीन जस्ता प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नबाट रोक्न सक्छ । तथापि हालैका वर्षहरूका उदाहरणहरूले व्यवहारमा पहिले नै यस्तै भइरहेको संकेत गर्छन् ।
ग्रिनल्यान्डमा चिनियाँ चासो र अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएका कम्तीमा २ वटा मामिलामा डेनिस सरकारले हस्तक्षेप गरिसकेको छः सन् २०१६ मा जब एक चिनियाँ कम्पनीले दक्षिणी ग्रिनल्यान्डको काङ्गिलिन्गुइटमा रहेको निष्क्रिय नौसेना स्टेसन किन्न चासो देखाएको थियो र त्यसको २ वर्षपछि जब एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ग्रिनल्यान्डको ठूलो विमानस्थल आयोजनामा भाग लिन खोजेको थियो । यी दुवै प्रयासहरूलाई रोकिएको थियो ।
नयाँ सम्झौता लागू भएसँगै यस्ता विषयमा डेनिस सरकारको औपचारिक हस्तक्षेप अब आवश्यक नपर्न सक्छ । यदि यो व्याख्या सही ठहरिएमा अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाएको छ कागजमा । तर व्यवहारमा भने यो परिवर्तन निकै सीमित देखिन्छ, जुन उच्चस्तरीय कार्यदलमा रहेका डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका प्रतिनिधिहरूको वार्ता क्षमताको प्रमाण हो । उनीहरूले ट्रम्पलाई आफू जितेको दाबी गर्ने अवसर दिए, जुन उहाँका लागि आवश्यक थियो, जबकि ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमसत्तालाई जोगाएर राखियो । यो सायद बाहिरी देखावटी वा प्रचारात्मक विजय हो ।
तथापि ट्रम्पको वक्तव्यको एउटा वाक्यले भने हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि यसको कुनै लागत हुने छैन,’ उहाँले लेख्नुभएको छ । यो निकै अचम्मको हिसाब हो र यदि यो सत्य ठहरियो भने डेनिस करदाताहरूलाई आश्वस्त पार्न गाह्रो हुनेछ ।
तैपनि हामीले सम्झिनुपर्छ कि मेक्सिकोले अन्ततः अमेरिकासँगको आफ्नो सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि भुक्तानी गरेन र मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकनहरूले कंग्रेसमा नियन्त्रण कायम राखेमा अमेरिकीहरूले ट्रम्पले वादा गरेबमोजिम ४५ हजार प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । हामीले यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि विस्तारित अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबाट ग्रिनल्यान्डले अझ बढी आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ ।
हामी सम्झौताबारे अन्तिम निष्कर्ष तब मात्र निकाल्न सक्छौँ, जब यसमा वास्तवमा के लेखिएको छ भन्ने पूर्णरूपमा बाहिर आउनेछ । तबसम्मका लागि, नुक र कोपेनहेगन दुवैतर्फ सतर्क आशावादी हुने र राहत महसूस गर्ने केही आधार भने निश्चित रूपमा छ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
