काठमाडौं । नेपाली राहदानी छपाइ तथा वैयक्तिकरणको ठेक्का नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसलाई अदालतबाट राहत मिलेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइडिमियाले दायर गरेका रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । यससँगै राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूलाई दिने सरकारी निर्णयमाथि आइडिमियाले उठाउँदै आएको कानुनी चुनौती तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाको रिट खारेज गर्नुका साथै भविष्यमा नेपाली राहदानी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै छपाइ गर्नुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा भने निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतको आदेशले नेपालमा राहदानी छपाइ तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी दीर्घकालीन व्यवस्थाको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । करिब डेढ दशकदेखि नेपालका लागि राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमियाले नेपाली अधिकारीहरूले प्रक्रिया मिलाएर आफूलाई नयाँ ठेक्काबाट बाहिर राखेको आरोप लगाउँदै २०८२ साउन २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा त्यसका सञ्चालक समितिसहित विभिन्न सरकारी निकाय र अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
गत वर्ष राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को वैयक्तिकरण तथा मुद्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धाबाट जर्मनीका म्युहलबाउर आईडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस कम्पनी छनोट भएका थिए । आइडिमियाले भने आफूलाई ठेक्का नदिने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई चुनौती दिएको थियो । आइडिमियाले जर्मन कम्पनीहरूले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तथा तोकिएको गुणस्तरअनुसार राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्ने दाबीसमेत रिटमा गरेको थियो । तर, राहदानी विभागका अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले गत असार २९ गतेदेखि परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् र राहदानी छपाइको काम नियमित रूपमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार भेरिडोसले एकै दिन सात हजार आठ सयभन्दा बढी राहदानी छपाइ गरेको छ । सम्झौताअनुसार दैनिक कम्तीमा ६ हजार राहदानी छपाइ गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकामा कम्पनीले त्योभन्दा बढी क्षमतामा समेत काम गरेको विभागको भनाइ छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा मूल्यका हिसाबले पनि जर्मन कम्पनीहरू अगाडि देखिएका थिए । भेरिडोस र म्युहलबाउरले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव आइडिमियाको प्रस्तावभन्दा करिब १९० करोड रुपैयाँ सस्तो थियो । जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपाली राहदानीको प्रतिप्रति लागत १०.१३ अमेरिकी डलरबाट घटेर ८.६१ अमेरिकी डलर कायम भएको थियो । यसबाट राज्यको ठूलो रकम बचत हुने अवस्था बनेको सरकारी पक्षको दाबी छ । यता, नयाँ कम्पनीमा प्रणाली हस्तान्तरण र सञ्चालनका क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएको राहदानी विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आइडिमियाले पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरणका क्रममा अपेक्षित सहयोग नगरेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो । यद्यपि, ती चुनौतीका बाबजुद जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी उत्पादन तथा आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
यसबीच राहदानी ठेक्का विवादले प्रशासनिक र कानुनी तहमा समेत ठूलो विवादको रूप लिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गर्न सरकारी अधिकारीमाथि दबाब दिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री सचिवालयका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाललगायतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।
उक्त विवादकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारी, ठेक्का पाउने कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा पक्राउ परेका तथा प्रतिवादी बनाइएका अधिकांश व्यक्ति धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । यसबीच जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी उत्पादन गरिरहेका छन् । राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म ती कम्पनीबाट उत्पादन भएका एक लाख २० हजारभन्दा बढी राहदानी नेपाली नागरिकलाई वितरण भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आइडिमियाका तीनवटै रिट खारेज भएपछि तत्कालका लागि जर्मन कम्पनीलाई दिइएको राहदानी छपाइको ठेक्कामाथिको कानुनी चुनौती समाप्त भएको छ । अब राहदानी आपूर्ति र नयाँ सुरक्षण मुद्रण प्रणालीको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय भने सरकार तथा सम्बन्धित निकायको आगामी निर्णय र कार्यसम्पादनमा निर्भर हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
