नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका अग्रणी मुलुकहरूमध्ये एक हो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए तापनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष र घातक असर नेपालका हिमाल, वातावरण र जनजीवनमा परिरहेको छ ।
हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र बेमौसमी विपद्हरू यसै जलवायु संकटका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क प्रस्थान गर्न लागेका छन् । आगामी असोज ८ गते राष्ट्रसंघको मञ्चबाट हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन औपचारिकतामा सीमित नभई नेपालले भोगिरहेको जलवायु विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र ‘जलवायु न्याय’को सशक्त माग राख्ने एउटा ऐतिहासिक मौका हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा जलवायु संकट, नेपालले भोग्नुपरेको क्षति, विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, सहज जलवायु वित्त र विपद्पछिको पुनर्निर्माणजस्ता अति संवेदनशील विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनु समयसान्दर्भिक छ । राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहने विशाल बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले आफ्नो यथार्थ र न्यायोचित मागहरू स्पष्ट राख्नुपर्छ ।
नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा मुख्य रूपमा ३ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउनु आवश्यक छ । पहिलो, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति । जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न नेपालको योगदान शून्यप्रायः छ तर यसको मूल्य भने नेपालका सोझा जनताले ज्यान र धन गुमाएर चुकाउनुपरिरहेको छ । त्यसैले जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विकसित मुलुकहरूले दिने सहयोग ऋणको रूपमा नभई पूर्णरूपमा अनुदान र क्षतिपूर्तिको रूपमा हुनुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई ऋणको भार बोकाएर जलवायु अनुकूलनका काम गराउन खोज्नु वातावरणीय र नैतिक दुवै दृष्टिले अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
दोस्रो, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणाली । नेपालसँग आफ्नै स्याटलाइट नहुँदा विपद् र जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक तथा स्याटलाइट तस्वीरका लागि अन्य देशहरूमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । विपद्को पूर्वानुमान गर्न, सूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन र क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक सहयोगको सहज हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झक्झक्याउनु आवश्यक छ ।
तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच । हाल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल, झन्झटिलो र दीर्घकालीन छ । प्रभावित मुलुकहरूले तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि पाउने वित्तीय पहुँचलाई सरल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ भनी नेपालले नेतृत्वदायी आवाज उठाउनुपर्छ ।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबिचको ७० वर्ष लामो सहकार्य, जनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र नेपालले अपनाएको समावेशी लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई पनि कूटनीतिक मर्यादाका साथ विश्वसामु प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञहरू र सम्बन्धित निकायहरूको परामर्शमा तयार पारिएको करिब १ हजार ५०० शब्दको सम्बोधनलाई प्रधानमन्त्री शाहले कति आत्मविश्वास, प्रभावकारी र सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले नै नेपालको कूटनीतिक उचाइ निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क यात्रा एउटा वैदेशिक भ्रमणमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले पाएको १४ मिनेटको समय नेपालका हिमालहरू पग्लिँदै गएको, बस्तीहरू बग्दै गएको र नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको कारुणिक यथार्थलाई विश्वसामु राख्ने शक्तिशाली मौका बन्नुपर्छ । विकसित र बढी प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारीको स्मरण गराउँदै नेपालका लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति र प्रविधि भित्र्याउन सक्नुले भ्रमणलाई सफलता दिलाउनेछ ।
२०८३ असोज ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
