यस हप्ताको अन्त्यमा मुम्बईको कुनै ठाउँमा टाटा विवादका दुवै पक्षका वकिलहरूले टाटा सन्सको ‘आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन’ (नियमावली) को धारा १२१ लाई निकै ध्यानपूर्वक पढिरहेका थिए ।
भारतका अन्य सायदै कसैले त्यो पढिरहेका थिए । तैपनि त्यो धारा कहिल्यै नदेख्ने लाखौँ मानिसहरूले बम्बे हाउसभित्र के भइरहेको छ भन्नेबारे अघि नै एउटा धारणा बनाइसकेका छन् र त्यो धारणा सर्वोच्च अदालतले अन्ततः गर्ने जुनसुकै निर्णयभन्दा लामो समयसम्म टिकिरहनेछ ।
यो यस लडाइँको त्यो अंश हो, जसले सबैभन्दा कम ध्यान पाउँछ र जसको महत्व सबैभन्दा बढी हुन सक्छ । टाटा जस्ता ब्रान्डहरू सम्झौताभन्दा पनि विश्वासका आधारमा टिकेका हुन्छन् ।
एक शताब्दीसम्म यस समूहले एउटा यस्तो विचारमा व्यापार गर्यो, जसलाई भारतीयहरूले कहिल्यै नसिकिकनै आत्मसात् गरे – कि यो एउटा यस्तो घराना हो, जहाँ स्वामित्वले परोपकारी उद्देश्यको सेवा गर्यो, जहाँ व्यक्तिभन्दा संस्था महत्वपूर्ण हुन्थ्यो र जहाँ कामहरू ‘ठूलो ए’का साथ उचित रूपमा गरिन्थे । त्यस विश्वासको प्रत्येक रुपैयाँ बिस्तारै आर्जन गरिएको थियो । त्यसलाई द्रूतगतिमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
भनिँदै गरिएका कथाहरू
कानुनी विवाद साँघुरो छ । टाटा सन्सको करिब ६६% स्वामित्व बोकेको टाटा ट्रस्ट्सको भनाइ छ कि बोर्डको १७ सेप्टेम्बरको निर्णय, जसले एन चन्द्रशेखरनलाई अर्को ५ वर्षको कार्यकाल दियो, कम्पनीको आफ्नै नियमावलीमा लेखिएको परीक्षणमा असफल भयो, किनभने उक्त प्रस्तावलाई ट्रस्ट्सद्वारा मनोनित सञ्चालकहरूको बहुमतको समर्थन थिएन । नोएल टाटाले विपक्षमा मतदान गरे, वेणु श्रीनिवासनले पक्षमा मतदान गरे र ट्रस्ट्सको तर्क छ कि दुईको बहुमत भनेको दुवै हो । टाटा सन्स तैपनि अघि बढ्यो र ट्रस्ट्सले अब सो पुनः नियुक्तिलाई सुरुदेखि नै शून्य घोषित गरेको छ ।
सार्वजनिक विवाद धेरै व्यापक छ, किनकि टाटा के हो भन्नेबारे दुईवटा प्रतिस्पर्धी कथाहरू भनिँदैछन् ।
पहिलो कथामा, ट्रस्ट्स संरक्षकहरू हुन् । उनीहरूसँग स्वामित्वको एक शताब्दीको इतिहास छ, उनीहरूको स्थापनामा लेखिएको परोपकारी उद्देश्य छ र ठ्याक्कै यही क्षणको रक्षा गर्नका लागि नियमावलीमा जानाजानी राखिएका अधिकारहरू छन् ।
उनीहरूको मुद्दा यो छ कि एउटा बोर्डले मालिकहरूलाई मिचेको छ र यदि यो कायम रहन्छ भने भारतमा कुनै पनि प्रवद्र्धकका लिखित सुरक्षा कवचहरू सुरक्षित रहने छैनन् । उनीहरूको तर्फबाट बहस गरिरहेका अभिषेक मनु सिंघवीले सयौँ भारतीय कम्पनीहरूको कर्पोरेट सुशासनमा हुने क्षतिबारे चेतावनी दिँदै ठ्याक्कै तिनै शब्दहरूमा यो कुरा राखेका छन् ।
दोस्रो कथामा, टाटा सन्स परिपक्व भएको संस्था हो । करिब २ लाख करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भएको समूह मुट्ठीभर ट्रस्टीहरूबिचको असहमतिले ठप्प हुन सक्दैन । व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शिता र व्यक्तिहरूमा निर्भर नहुने नियमहरू नै ती कुरा हुन्, जसले टाटालाई सुरुमा विश्वव्यापी बन्न दियो । टाटा सन्स र चन्द्रशेखरनलाई सल्लाह दिइरहेका हरिश साल्वेले मतदानयता सार्वजनिक रूपमा र पटक–पटक यो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
दुवै कथाहरूले टाटाको परम्परासँग निरन्तरता रहेको दाबी गर्छन् । मेरो बुझाइमा विगत ५ हप्ता वास्तवमा कसरी अगाडि बढे भन्ने कुरासँग यीमध्ये एउटा कथालाई मात्र मिलाउन सहज छ ।
क्रमबद्धताले फरक पार्छ
१२ अगस्टमा चन्द्रशेखरनले बोर्डलाई पत्र लेख्दै आफ्नो वर्तमान कार्यकाल २०२७ फेब्रुअरीमा समाप्त भएपछि आफूले अर्को कार्यकाल नखोज्ने बताएका थिए । ट्रस्ट्सले त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्यो र उत्तराधिकारी खोज्न नियमावलीअन्तर्गत एउटा चयन समिति गठन गर्न माग गर्यो, जुन ती नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया हो । ५ हप्तापछि बोर्डले उनलाई अर्को ५ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्यो र कम्पनीको दुईतिहाइ मालिकहरूले आफूहरूलाई तय भइसकेको छ भन्ने विश्वास गर्ने हरेक आधार भएको विषयमा बहुमतबाट पछाडि पारिएको पाए ।
टाटा सन्ससँग एउटा जवाफ छ । यसको मनोनयन तथा पारिश्रमिक समितिले सर्वसम्मतिले चन्द्रशेखरनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यो र उनी सहमत भए । प्रक्रियागत रूपमा, त्यो टिकिरहन सक्छ । जनतालाई भनिएको कथाको रूपमा यसले मानिसहरूलाई अध्यक्षको आफ्नै छाड्ने निर्णय, जसलाई बहुमत मालिकले स्वीकार गरिसकेका थिए, सोही मालिकको सहमतिविना उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछ ।
बोर्डको सबैभन्दा बलियो बुँदालाई सही रूपमा भन्नु आवश्यक छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत एक मनोनीत सञ्चालकको कर्तव्य जसले उसलाई मनोनीत गर्यो, उप्रति भन्दा पनि समग्र कम्पनीप्रति हुन्छ । यो दोहोरोपन आफैँमा विवादित हुनेछ । कम्पनीप्रतिको विश्वस्त दायित्व, जहाँ कसैलाई मनोनीत गरिएको छ, त्यो मनोनीत गर्ने निकायप्रति जत्तिकै हुन्छ ।
सर दोराबजी टाटा ट्रस्टले सूचीकरणमा मतदान गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेपछि श्रीनिवासन आफैँले अघिल्लो बुँदामा जोड दिएका थिए, जुन निर्देशनलाई उनले सार्वजनिक रूपमा गैरकानुनी भनेका थिए । के २ मनोनीत सञ्चालकहरूले फरक–फरक मतदान गरेको मामिलाले यो व्यवस्थाले काम गरिरहेको देखाउँछ कि असफल भइरहेको ?
यो एउटा वास्तविक तर्क हो र यो एउटा वास्तविक समस्यामा गएर ठोक्किन्छ । सकारात्मक–मत सुरक्षा कवचहरू ठ्याक्कै यसैका लागि अस्तित्वमा छन्, ताकि निश्चित निर्णयहरू साधारण बोर्ड बहुमतद्वारा पारित हुन नसकून् । यदि कुनै एक मनोनीत सञ्चालकले बोर्डको पक्षमा मतदान गर्दा नै ती समाप्त हुन्छन् भने तिनले केही पनि सुरक्षित गर्दैनन् । मेरो अनुमानमा ट्रस्ट्स यसमा बलियो स्थितिमा छ, यद्यपि ती धाराहरूले वास्तवमा के अनुमति दिन्छन् भन्ने निर्णय अदालतहरूले गर्नेछन् ।
ट्रस्ट्सले निरन्तर औँल्याइरहेको विडम्बना
टाटा सन्सका लागि अझ तिखो समस्या छ र ट्रस्ट्सले त्यसलाई तुरुन्तै औँल्याएको छ । अहिले जुन सुरक्षा कवचहरूलाई पन्छाउन खोजिँदैछ, तिनै कुराहरू हुन् जसको टाटा सन्स आफैँले कहिलेकाहीँ बचाउ गरेको थियो । साइरस मिस्त्री मुद्दाका क्रममा राष्ट्रिय कम्पनी कानुन अपीलीय न्यायाधिकरणले तिनलाई दमनकारी भनेको थियो । टाटा सन्सले ती बहुमत मालिकको रूपमा ट्रस्ट्सको स्थितिसँग जोडिएका वैधानिक सुरक्षा उपायहरू हुन् भनेर तर्क गर्यो र यसले २०२१ मार्चमा सर्वोच्च अदालतमा जीत हासिल गर्यो ।
साल्वेले त्यसयता टाटा सन्स सार्वजनिक कम्पनी बनेपछि यसको नियमावलीमा रहेका प्रतिबन्धहरू हट्ने सुझाव दिएका छन् । त्यो सही कानुन हुन सक्छ । यसले जनतालाई ती सुरक्षा उपायहरूलाई कहिलेकाहीँ बचाउ गर्ने कम्पनीले नै अहिले कसरी हेर्छ भन्नेबारे पनि केही भन्छ र यसले सुस्तरी सूचीकरणको लडाइँलाई अध्यक्षको लडाइँसँग जोड्छ ।
दर्शकहरूले वास्तवमा के हेरिरहेका छन्
धेरै क्षेत्रहरूले यो कथालाई एकै पटक पढिरहेका छन् र प्रत्येकले फरक कुरा सोधिरहेका छन् । टाटा कम्पनीहरूका कर्मचारीहरूले सोधिरहेका छन् कि समूहलाई अझै पनि आफू को हो भन्ने थाहा छ कि छैन ।
सूचीकृत टाटा कम्पनीहरूका लगानीकर्ताहरूले सोधिरहेका छन् कि सुशासनको जोखिम एउटा एकल कम्पनीबाट सम्पूर्ण संरचनामा सरेको छ कि छैन । रतन टाटाको धमिलो सम्झना मात्र भएका युवा भारतीयहरूले यस समूहलाई राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा भन्दा पनि एउटा कर्पोरेट विवादको रूपमा भेटिरहेका छन् ।
नियामकहरूले पनि हेरिरहेका छन्, किनकि राष्ट्रिय बैंकले टाटा सन्सको आफ्नो दर्ता हटाउने प्रयासलाई पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको छ र सम्भावित सूचीकरणमा आफ्नो स्थितिको रक्षा गर्न बम्बे उच्च अदालतमा क्याभियट दर्ता गरेको छ ।
भारतीय व्यापारलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बनेर एक शताब्दी बिताएको घरानाका लागि शेयरधनी विवादहरूको उदाहरण बन्नु एउटा महँगो मोड हो ।
मर्मतको समस्या
संस्थागत विश्वास शेयर मूल्य जस्तै गरी पुनर्जागृत हुँदैन । जब जनताले टाटाको तर्फबाट कुन गुटले बोल्छ भनेर सोध्न थाल्छन्, अदालतले फैसला सुनाउँदैमा त्यो प्रश्न सोध्न छाडिँदैन । नोएल टाटाको स्थिति ओगट्न गाह्रो र बुझाउन सजिलो छ । उनी व्यक्तिगत विशेषाधिकारको सट्टा लिखित सुरक्षाको रक्षा गरिरहेका छन् र उनी नियमावली आफैँले तोकेको प्रक्रिया माग गरिरहेका छन् । अदालतमा त्यो तर्क कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा वास्तवमै अनिश्चित छ । सार्वजनिक बुझाइको अदालतमा, जसले अर्को पुस्ताका लागि टाटाको अर्थ के हो भन्ने निर्णय गर्छ, यो त्यही रूप हो जुन मानिसहरूले टाटा भनेर चिनेको ठानेका थिए ।
नियमावलीले के अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा वकिलहरूले मिलाउनेछन् । उनीहरूले टाटा केका लागि उभिन्छ भन्नेबारे केही पनि निर्णय गर्ने छैनन् । त्यो प्रश्न यस्तो अदालतमा सरेको छ, जहाँ फैसलाहरू बिस्तारै आउँछन्, सायदै घोषणा गरिन्छन् र तिनमा पुनरावेदन गर्न लगभग असम्भव हुन्छ । (लेखक व्यावसायिक नेता तथा स्तम्भकार हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
