काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका छन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । महासभामा उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व र तनाव, विश्व शान्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकट र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन यसअघि महासभामा सहभागी नहुने भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा आफैं सहभागी भएर नेपालको जलवायु संकट र जलवायु न्यायका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने निर्णय लिएका हुन् ।
भोटेकोसीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन महासभामा जाने निर्णयमा पुगेका हुन् । मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीमा पहिरो जाने, हिमताल तथा नदी प्रणालीमा असामान्य परिवर्तन आउने र त्यसबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने जोखिम बढिरहेको नेपालको बुझाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गर्ने सम्बोधन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित हुनेछ । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा तनाव, विश्व शान्ति, गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था, त्यसपछि भएको निर्वाचन, वर्तमान सरकारका प्राथमिकता तथा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायु न्यायका विषय सम्बोधनका प्रमुख विषय बन्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा गत वर्ष नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहनुपर्नेमा उनले जोड दिनेछन् ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारका प्राथमिकता, शासन प्रणालीमा सुधार, नागरिकका अपेक्षा तथा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अघि सारिएका योजनाबारे पनि धारणा राख्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको सम्बन्धलाई थप सहकार्यपूर्ण बनाउने तथा विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त हुँदै आएको सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्ने तयारी पनि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको संकटमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको विषयलाई पुनः पुष्टि गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित नकारात्मक असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोग्नुपरिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बारम्बार आइरहेका बाढी, पहिरो, हिमनदी तथा हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या नभई मानव जीवन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उनको धारणा रहनेछ ।
महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गर्नेछन् । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालमा देखिएका परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालले जलवायु संकटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको मुलुकका रूपमा आफ्ना अनुभव राख्नेछ ।
दोस्रो विषयका रूपमा नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य भएको विषय प्रस्तुत गरिनेछ । विकसित मुलुकहरूको औद्योगिकीकरण र लामो समयदेखिको उच्च हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग तुलना गर्दा नेपालको योगदान निकै कम रहेको भए पनि बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने जोखिम तथा मौसममा आएको असामान्य परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले तथ्यगत रूपमा राख्नेछन् ।
तेस्रो विषयमा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाइनेछ । नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (एफआरएलडी) लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसमक्ष राख्नेछन् । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिको जिम्मेवारी र त्यसको आर्थिक भारबारे विकसित तथा विकासशील मुलुकबीच न्यायपूर्ण व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालको धारणा उनले प्रस्तुत गर्नेछन् ।
चौथो विषयका रूपमा नेपालमा जलवायु अनुकूलनशील पूर्वाधार निर्माण, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकलाई आग्रह गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न विकासशील मुलुकलाई केवल राहत वा क्षतिपूर्तिमात्र नभई जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको धारणा रहनेछ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आफ्नो सीमित स्रोतसाधनबाट गरिरहेको प्रयासबारे पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनेछन् । विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्थानीय जनजीवनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको विषय उनले उठाउनेछन् । त्यस्ता क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिइनेछ ।
पाँचौँ विषयका रूपमा विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी गराइनेछ । प्रकृति–मैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहद् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षण र विश्वको पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न पुर्याउँदै आएको योगदानबारे प्रधानमन्त्रीले महासभामा धारणा राख्नेछन् ।
नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्दै विश्व वातावरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको भए पनि त्यसको प्रतिफलको तुलनामा जलवायु परिवर्तनका जोखिम बढी भोग्नुपरेको विषय पनि सम्बोधनमा जोड दिइनेछ । हिमालय क्षेत्र विश्वकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली भएकाले यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने नेपालको धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नेछन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व र तनाव तथा विश्व शान्तिका विषयमा पनि नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले सिर्जना गरेको मानवीय संकट र त्यसबाट विश्व शान्ति तथा सुरक्षामा परेको प्रभावबारे नेपालको दृष्टिकोण राख्दै शान्ति, संवाद र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा ८१ देशका राष्ट्र प्रमुख र नेपालसहित ५० देशका सरकार प्रमुख सहभागी हुँदै छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने महासभालाई प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसरका रूपमा लिएका छन् ।
भोटेकोसी बाढीपछि महासभामा सहभागी हुने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यसपटक जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायले विशेष प्राथमिकता पाउने भएको छ । नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगन्य योगदान गरे पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै क्षति तथा जोखिमका आधारमा न्यायपूर्ण सहयोग, क्षतिपूर्ति, प्रविधि र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् ।
महासभाबाट प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थासँगै जलवायु संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने र नेपालका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास गर्नेछन् । विशेषगरी भोटेकोसी बाढीले निम्त्याएको क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको जोखिम विश्व समुदायको साझा चासो र जिम्मेवारीको विषय भएको सन्देश दिने तयारी गरिएको छ ।
