काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का बेला खोज तथा उद्धारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनामा सेयर दिने व्यवस्था गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धार तथा जनधनको सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका लागि जलविद्युत् आयोजनामा २ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा बोल्दै विद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर निष्कासन गर्दा सुरक्षाकर्मीका लागि समेत निश्चित हिस्सा छुट्याउने गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जनशक्ति खोज तथा उद्धारमा निरन्तर खटिने गरेका छन् । आफ्नै ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको उद्धार, राहत व्यवस्थापन तथा जोखिममा परेका संरचनाको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदानको दीर्घकालीन रूपमा कदर गर्न सेयरको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दै आएको छ । अब त्यस्तो सेयर संरचनामा विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षा निकायका लागि पनि निश्चित हिस्सा सुरक्षित गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्दा २ प्रतिशत हिस्सा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका लागि आरक्षित गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यसँग पनि जोडिएको छ । विपद्का बेला उद्धारका लागि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीले कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्मा फसेका नागरिकको खोजी तथा उद्धारदेखि शव व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राहत पुर्याउनेसम्मका काममा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा सहभागी गराउँदा उनीहरूको योगदानको सम्मान मात्र नभई मुलुकको ऊर्जा विकासमा उनीहरूको प्रत्यक्ष स्वामित्वसमेत स्थापित हुने अपेक्षा गरेको छ । जलविद्युत् नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढिरहेका बेला आयोजनाको स्वामित्व संरचनामा विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीलाई सेयर सुनिश्चित गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्था, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया तथा लाभग्राहीको पहिचानलगायतका विषयलाई समेटेर आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा जलविद्युत् आयोजनाको सेयर संरचनामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको समेत संस्थागत सहभागिता रहनेछ । यसले विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई आर्थिक रूपमा समेत दीर्घकालीन लाभसँग जोड्ने सरकारको अपेक्षा छ । विपद्का बेला खोज तथा उद्धारमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको योगदानलाई आर्थिक तथा संस्थागत रूपमा सम्मान गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरेपछि जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत सेयर आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
