काठमाडौं । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि थप समय माग गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भएको भेटवार्तामा नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न समर्थन माग गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र महासचिव गुटेरेसबीच भएको भेटवार्तामा नेपालको विकास प्रक्रिया, अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति तथा जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले हाल सामना गरिरहेको विकासका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न राष्ट्रसंघको समर्थन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका थिए । नेपाल लामो समयदेखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रसंघीय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सूचकहरू पूरा गरेपछि नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हो । तर पछिल्ला वर्षमा नेपालले विभिन्न प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा आर्थिक र पूर्वाधारसम्बन्धी चुनौती सामना गरिरहेकाले स्तरोन्नतिको समयसीमाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सरकारले राख्दै आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहको गुटेरेससँगको भेटमा ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थन’ का विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन थप तयारी तथा संक्रमणकालीन समय आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ । भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले नेपालमा पछिल्लो समय आएको भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेका थिए । उनले विपद्का कारण प्रभावित नेपाली नागरिकप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका थिए । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासशील मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिमबारे पनि भेटमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसबाट विकासमा परेको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।
भोटेकोसी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिम, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ । महासभाका क्रममा भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ताले नेपालको विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा थप छलफलको वातावरण बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने अवसर र सम्भावित चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तयारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत महत्वपूर्ण हुने सरकारको धारणा छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
