काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले संवेदनशील र जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो ।
आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको र लामो समयसम्म त्यहाँ राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक जनशक्तिको मर्यादा र कानुनी प्रक्रियाको पालनालाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।
जबरालाई आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीमाथि सुरक्षा खतरा हुनसक्ने सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको हो । प्रहरीले यसलाई औपचारिक गिरफ्तारी नभई सुरक्षा जोखिमका कारण गरिएको सुरक्षा व्यवस्थापनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
तर सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट थियो र उनलाई निवासमै सुरक्षा दिनुको सट्टा प्रहरी कार्यालयमा किन लगियो भन्ने विषयमा प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण दिएको छैन । प्रहरीका अनुसार जबरालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा करिब १० देखि १२ घण्टासम्म राखिएको थियो। त्यसपछि उनलाई परिवारको जिम्मामा छाडिएको बताइएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले कुनै आपराधिक मुद्दामा अनुसन्धान गर्न वा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनलाई नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरेका छन् ।
घटनापछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रहरी टोली राति उनको निवास पुगेको थियो । प्रहरी र जबराबीच केही समय छलफल भएपछि उनलाई टेकु लगिएको थियो । प्रहरी स्रोतहरूले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिइएको र जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको बताएका छन् । यही कारण घटनाको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले भने कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका निकायबाट हुने हरेक काम कानुनी प्रक्रिया र स्थापित मान्यताअनुसार हुनुपर्ने उसको धारणा छ । पूर्ण बैठकले न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायबाट उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने जनाएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा असर पर्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने स्पष्ट पारेको छ । न्यायिक संस्थाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष भएकाले राज्यका अन्य निकायले समेत त्यसको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो। आयोगले जबरालाई भेट्न खोजे पनि प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गरी उनीसँग भेट गर्न नदिइएको सार्वजनिक विवरण आएका छन् । आयोगले समेत घटनाप्रति चासो देखाउँदै आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने विषय उठाएको छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् । सुरक्षा खतरा भए राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । जबारले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनै नहुने भन्ने नभई राज्यका हरेक काम कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताभित्र हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।
जबराको नियन्त्रण र रिहाइको घटनाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिसँग राज्यका सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ । सुरक्षा जोखिम वास्तविक थियो भने त्यसको प्रकृति र जोखिम व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको उपायबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्कोतर्फ, प्रहरीले भने आफूहरूले जबरालाई कुनै आपराधिक अभियोगमा पक्राउ नगरेको र सुरक्षा कारणले सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरिरहेको छ । यस घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको सुरक्षा जोखिमको आधार, नियन्त्रणमा लिने कानुनी प्रक्रिया र राज्यका निकायबीचको समन्वयबारे स्पष्टता हो ।
प्रहरीले सुरक्षा खतरा रहेको बताएको भए पनि त्यसको विस्तृत आधार सार्वजनिक नगरेका कारण घटनाको पृष्ठभूमि अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसअघि जबरा लामो समयदेखि महाअभियोग प्रकरणका कारण न्यायिक तथा सार्वजनिक बहसमा रहँदै आएका थिए । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनीविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी रिट खारेज गरेपछि उनको विषय पुनः चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि भएको मध्यरातको प्रहरी नियन्त्रणले न्यायपालिका, कानुनी प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले यही सन्दर्भमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक जनशक्तिको मर्यादा कायम राख्न सबै राज्य निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया लोकतान्त्रिक शासनको आधार भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रहरीले भने जबरा अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको र उनको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । तर उनलाई कुन स्थानमा राखिएको थियो वा सुरक्षा खतरा कहाँबाट उत्पन्न भएको थियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैले जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको सुरक्षा र कानुनी पक्षबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
