काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारको आवास व्यवस्थापनका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ ।
तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अस्थायी तथा स्थायी आवासको योजना अघि बढाएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण घर तथा जग्गा गुमाएका परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । प्रभावित परिवारको अवस्था, उनीहरूसँग अन्यत्र घरजग्गा भए–नभएको र बसोबास गर्न चाहेको स्थानलगायतका विषयलाई आधार बनाएर आवासको विकल्प तय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका सल्लाहकार सुमन प्रधानका अनुसार सरकारले तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई घरभाडामा बस्न रकम उपलब्ध गराउने, भाडामा बस्ने ठाउँ नपाउने परिवारलाई एकीकृत अस्थायी आवासमा राख्ने र प्रभावित क्षेत्र आसपास सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भए त्यहीँ अस्थायी घर निर्माण गरिदिने गरी तीनवटा विकल्पमा काम गरिरहेको छ । पहिलो विकल्पअन्तर्गत प्रभावित परिवारले आफैँ घरभाडामा लिएर बस्न चाहेमा सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप गर्ने तयारी गरिएको छ । सल्लाहकार प्रधानका अनुसार बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सारेर सामान्य जीवनमा फर्काउन घरभाडा सहयोगको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रभावित परिवारले आफूलाई सहज हुने नजिकको क्षेत्रमा घर वा कोठा भाडामा लिएर बस्न सक्नेछन् ।
तर रसुवामा यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आवास उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भएर एउटै क्षेत्रमा पुगेकाले विशेषगरी त्रिशूली आसपासमा थप कोठा वा घर पाउन कठिन भइरहेको छ । उनका अनुसार प्रभावित परिवारको ठूलो संख्या त्रिशूली क्षेत्रमै बस्न चाहेको छ। तर त्यही क्षेत्रमा यसअघि नै अन्यत्रबाट विस्थापित भएका मानिसको चाप बढिसकेकाले नयाँ परिवारका लागि थप आवास व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ। यसकारण सरकारले घरभाडा उपलब्ध गराए पनि बजार क्षेत्रमा पर्याप्त कोठा नभए समस्या समाधान नहुन सक्ने स्थानीय तहको बुझाइ छ । सरकारले अघि सारेको दोस्रो विकल्प भने भाडामा बस्न नसक्ने परिवारका लागि सामूहिक अस्थायी आवास निर्माण गर्ने हो। भाडामा बस्ने ठाउँ नपाएका, आफ्नो पुरानो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र जान नचाहेका वा नेपालका अन्य स्थानमा घरजग्गा नभएका परिवारलाई केही समयका लागि एकीकृत अस्थायी आवासमा राख्ने योजना बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो आवास स्थायी घरका रूपमा निर्माण गरिने छैन। बाढीबाट प्रभावित परिवारको स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था नहुँदासम्म सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने गरी अस्थायी संरचना निर्माण गरिनेछ । स्थायी आवासको योजना कार्यान्वयन भएपछि उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापित गरिनेछ । तेस्रो विकल्पअन्तर्गत प्रभावित परिवारको पुरानो बस्ती वा त्यसको आसपास सुरक्षित सरकारी वा अन्य उपयुक्त जग्गा उपलब्ध भए त्यही क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना छ। सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहभित्र सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ अस्थायी संरचना बनाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय तहले सम्भावित स्थान पहिचान गरेर केन्द्र सरकारलाई विवरण उपलब्ध गराउन थालेका छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाले अस्थायी तथा स्थायी आवासका लागि उपयुक्त हुन सक्ने विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी केन्द्रमा पठाइसकेको जनाएको छ। केन्द्रबाट आएका विभिन्न कार्यदल तथा प्राविधिक टोलीले ती क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार बाढी प्रभावित परिवारको आवासका लागि कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच छलफल भइरहेको छ । जग्गाको प्रकृति, सुरक्षा, पहुँच र भविष्यमा बस्ती विकास गर्न सकिने अवस्थालगायत विषयलाई अध्ययनको आधार बनाइएको छ । बाढीले कतिपय प्रभावित परिवारको घर मात्र नभई घर रहेको जमिनसमेत बगाएकाले सबैलाई पुरानै ठाउँमा फर्काएर स्थायी पुनर्वास गराउन सम्भव नहुने सरकारको निष्कर्ष छ । यही कारण दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि नयाँ सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रधानका अनुसार क्षति भएको ठाउँमै पुरानै ढाँचामा घर निर्माण गरेर प्रभावितलाई स्थायी रूपमा बसाल्ने अवस्था छैन । कतिपय ठाउँमा जमिन नै बगेकाले सुरक्षित स्थानमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर नयाँ ठाउँमा घर मात्र निर्माण गरेर पुनर्वासको समस्या समाधान नहुने सरकारको बुझाइ छ। नयाँ बस्तीमा मानिसको रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक सम्बन्ध, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थायी पुनर्वासलाई केवल आवास निर्माणको परियोजनाका रूपमा नभई व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकासका रूपमा अघि बढाउने तयारी छ ।
प्रभावित सबै परिवारलाई एउटै स्थानमा स्थानान्तरण गरेर नयाँ बस्ती वा सहर विकास गर्ने अथवा उनीहरूलाई विभिन्न सुरक्षित स्थानमा छुट्टाछुट्टै पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गरेको छैन। प्रभावित परिवारको इच्छा, स्थानीय तहको योजना र उपलब्ध जग्गाको अवस्थाका आधारमा निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानका अनुसार केन्द्र सरकारको निर्णय मात्रका आधारमा नयाँ बस्ती विकास गर्न सकिँदैन । प्रभावित परिवार कहाँ बस्न चाहन्छन्, उनीहरू आफ्नो पुरानो क्षेत्र छाड्न तयार छन् कि छैनन्, स्थानीय सरकारको योजना के छ र सुरक्षित स्थान कहाँ उपलब्ध छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुन्छ । स्थायी पुनर्वासको योजना तयार गर्दा प्रभावित परिवार, स्थानीय तह, केन्द्र सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरिनेछ । प्रभावितलाई उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनबाट अलग पारेर अर्को स्थानमा मात्र सार्नेभन्दा उनीहरूको दीर्घकालीन जीवनयापनलाई समेत ध्यानमा राखेर बस्ती विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । यसैबीच, प्रभावित परिवारको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाट भइरहेको छ । स्थानीय तहले बाढीबाट घर तथा जग्गामा भएको क्षतिको विवरणसँगै प्रभावित परिवारका सदस्य संख्या, उनीहरूसँग नेपालका अन्य स्थानमा घर वा जग्गा भए–नभएकोलगायत विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।
प्रभावित परिवारलाई आवश्यक आवासको प्रकार पहिचान गर्न स्थानीय तहले फारममार्फत तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भइसकेको र केहीबाट तथ्यांक आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाका अनुसार वडास्तरबाट प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । अब पालिकाले प्राप्त विवरणलाई थप प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन गरेर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचानको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ। भूमिसम्बन्धी निकायबाट समेत सम्भावित सुरक्षित स्थानमा रहेका केही जग्गाको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । तीमध्ये कुन स्थान आवास निर्माणका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्भावित स्थान एउटामात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान गरिएको र तीमध्ये भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा उपयुक्त स्थान छनोट गरिने तयारी छ । यसका लागि जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पहुँच र भविष्यमा बस्ती विस्तार गर्न सकिने अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको अनुमानित लागतबारे प्रारम्भिक अध्ययनसमेत थालेको छ। विभिन्न मोडालिटीअनुसार लाग्ने खर्चको तुलना भइरहेको भए पनि हालसम्म निश्चित लागत तय भइसकेको छैन । प्रभावित परिवारको संख्या, आवासको प्रकृति र उपलब्ध जग्गाको अवस्थाका आधारमा लागत फरक पर्ने भएकाले अन्तिम निर्णयपछि मात्र बजेटको यकिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु रहेको छ। अस्थायी आवासको व्यवस्थापनसँगै प्रभावितको विवरण प्रमाणीकरण, सुरक्षित जग्गाको पहिचान र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिइनेछ । त्यसपछि मात्रै दीर्घकालीन पुनर्वासको विस्तृत योजना अघि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ । भदौ १० गतेको बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना सरकारका लागि तत्कालीन चुनौती बनेको छ । पुरानो बस्तीमा फर्कन नसक्ने परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्वासको काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले तत्काल अस्थायी आवासको विकल्प कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि प्रभावित परिवार तथा स्थानीय तहसँगको परामर्शमा स्थायी पुनर्वासको योजना बनाउने जनाएको छ। सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिए पनि त्यसको स्वरूप, स्थान र कार्यान्वयनको विस्तृत खाका भने प्रभावितको वास्तविक अवस्था र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा सुझावका आधारमा तय गरिनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
