मन्त्रीका जम्बो सचिवालय र जीबी राईबारे सरकारको गैरजिम्मेवार जवाफ

काठमाडौं । सरकारले जम्बो सचिवालय र जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको कदमको बचाउ गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वर्तमान मन्त्रीहरूको जम्बो सचिवालय टोली र जीबी राई पक्रिन नसकेको विषयबारे बचाउ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा १२८ स्वकीय छन् । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जना छन् । त्यसपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालय १३ सदस्यीय छ ।

सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको सचिवालय ११, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयमा समान आठ जना कार्यरत छन् । कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयमा कुल २८ जना छन् । पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र पराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयमा जनही ६ जना कार्यरत छन् भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको सचिवालयमा कुल १६ जना छन् । यस्तै, नवप्रर्तनमन्त्री महावीर पुनको सचिवालयमा तीन र उद्योग वाणिज्यमन्त्री दीपक साहको सचिवालयमा दुई जना कार्यरत रहेको विवरण छ ।

सरकारको जम्बो सचिवालयप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले मन्त्रालयमा जम्बो सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भर्तीबाट राज्य कोषमा अनावश्यक भार पार्ने काम सरकारले गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ’’मन्त्रालयमा जम्बो सचिवालय र सल्लाहकारको भर्ती औचित्यहीन साबित भइसकेको छ । यत्तिका संख्यामा सचिवालय हुँदा दिनानुदिनका समस्या किन सम्बोधन भइरहेका छैनन्?’’ उनले प्रश्न गरेका छन् । सरकारको जम्बो सचिवालयका कारण राज्यकोषमा मासिक ५० लाख बराबरको भार पर्दे आएको छ ।

यता सरकारका प्रवक्ताले भने सचिवालय जम्बो रहेको टिप्पणीप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । उनले कानुनी कार्यविधिभित्रै रहेर सचिवालय गठन भएको दाबी गरे । ’’सचिवालयमा सदस्य नियुक्त गर्दा कानुनी कार्यविधिको पालना पूर्ण रूपमा गरिएको छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा कार्यविधि विपरीत सचिवालयमा नियुक्त गरिएको छैन,’’ उनले भने,’’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसारकै सदस्य छन् ।’’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सरकार बनेपछि जीबी राईलाई समात्ने बताएका थिए । सरकारका प्रवक्तालाई सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि जीबी राई पक्राउ नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरे–’’जीबी राई कहाँ छन् ?’’ उनी बसिरहेको स्थान सरकारलाई हालसम्म थाहा नभएको उनले बताए । प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता पोखरेलले जीबी राई पक्राउ गर्न नसकेको विषयमा पनि बचाउ गरे ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।