चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले फुलकोर्टमा खैलाबैला

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनापछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्याय सम्पादनमा बाह्य तथा आन्तरिक प्रभाव र न्यायाधीशमाथि पर्न सक्ने दबाबबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।

सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले जबरालाई घरबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा संवेदनशील हुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको थियो । बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई रातको समयमा नियन्त्रणमा लिइएको विषयसँगै न्याय सम्पादनको क्रममा अदालतभित्र र बाहिरबाट पर्ने प्रभावबारे लामो बहस भएको बताइएको छ । बैठकमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीशमध्ये विनोद शर्माबाहेक सबै सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार जबरालाई पक्राउ पूर्जीबिना र पर्याप्त कानुनी कारण सार्वजनिक नगरी नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा समेत कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको स्मरण गराइएको छ । तर बैठकको छलफल जबराको नियन्त्रणमा सीमित रहेन । न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा बाह्य तथा आन्तरिक प्रभाव बढेको अनुभूति न्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको बताइएको छ । न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भय, दबाब वा प्रभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपको प्रतिरोध न्यायपालिकाको नेतृत्वबाटै स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने धारणा बैठकमा आएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न नेतृत्वले दृढताका साथ आफ्नो संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरू नेतृत्वको साथमा रहेको सन्देशसमेत दिइएको थियो । बैठकमा भएको छलफलका क्रममा बाह्य प्रभावका सम्भावित स्रोतबारे पनि सांकेतिक रूपमा कुरा उठेको बताइएको छ । सरकार तथा राजनीतिक क्षेत्रसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधि र न्यायपालिकासँग जोडिने विभिन्न विषयबारे समेत न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यद्यपि सर्वोच्चको आधिकारिक विज्ञप्तिले कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई बाह्य प्रभावको स्रोतका रूपमा तोकेको छैन । अदालतले समग्र रूपमा न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव स्वीकार नगर्ने संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई लिएर सर्वोच्चभित्र भने एउटा विषयमा स्पष्ट समान धारणा देखिएको स्रोतको दाबी छ । मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरबाटै प्रहरी कार्यालय लगिएको प्रक्रियाप्रति बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूबीच असहमति नरहेको बताइएको छ । सर्वोच्चले समेत कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने र त्यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीले भने जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरिएको दाबी गर्दै सुरक्षा जोखिमका कारण प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर सुरक्षित राखिएको बताउँदै आएको छ । त्यसैले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने घटनाको कानुनी प्रकृति र त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रियाबारे सरकार र न्यायिक क्षेत्रबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकपछि सोमबार राति जारी गरिएको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीशमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम राख्न आवश्यक सावधानी अपनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।

पूर्ण बैठकले न्याय सम्पादनमा बाह्य तथा आन्तरिक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने र यस विषयमा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहेको उल्लेख छ । बैठकमा पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी पत्र, सन्देश वा अन्य प्रकारको सम्प्रेषण नगर्न पनि सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । सर्वोच्चले न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई व्यक्तिविशेषसँग जोडेर व्याख्या वा प्रचार गर्दा संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

यसको अर्थ सर्वोच्चले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित निर्णय वा प्रक्रियामा राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य कुनै किसिमको दबाब स्वीकार नगर्ने संस्थागत धारणा अघि सारेको देखिन्छ । साथै, अदालतका कामकारबाहीमा आन्तरिक रूपमा समेत कुनै व्यक्ति वा समूहको अनुचित प्रभाव नपरोस् भन्ने विषयलाई पनि बैठकले समान महत्व दिएको छ । पूर्ण बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अवस्थाबारे समेत चर्चा भएको बताइएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनका क्रममा असहजता र कठिनाइ भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गुनासो राखेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा विशेष अदालतमा समेत बाह्य प्रभावको प्रश्न उठेको र त्यस विषयमा तत्काल संस्थागत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा पूर्ण बैठकमा आएको स्रोतको भनाइ छ ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएकाले त्यहाँको न्यायिक प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव वा दबाब पर्न नदिनुपर्नेमा न्यायाधीशहरूले जोड दिएको बताइएको छ। अदालतको स्वतन्त्रता सर्वोच्च अदालतमा मात्र सीमित नभई मातहतका तथा विशेष प्रकृतिका अदालतको कामकारबाहीमा पनि समान रूपमा कायम हुनुपर्ने धारणा बैठकमा आएको थियो ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा समेत प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारको प्रयोग र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रश्नबारे केही वरिष्ठ न्यायाधीशले ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ । संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित गम्भीर विवादको सुनुवाइ गर्ने इजलास गठन गर्दा पारदर्शिता र संस्थागत विश्वास कायम हुनुपर्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले जोड दिएको स्रोतको भनाइ छ । बैठकमा न्यायपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन, न्यायाधीशको भूमिका र न्याय सम्पादनमा संस्थागत स्वतन्त्रताको विषय एकअर्कासँग जोडेर छलफल गरिएको थियो। न्यायपालिकामाथि बाह्य दबाबको विरोध गर्दै गर्दा आन्तरिक रूपमा देखिन सक्ने कमजोरी र प्रभावका सम्भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा आएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठक करिब तीन घण्टा चलेको थियो। दिउँसो ५ बजेबाट सुरु भएको बैठक राति ८ बजेपछि मात्रै सकिएको बताइएको छ। लामो समयसम्म भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले आफ्ना सरोकार र असहमतिहरू स्पष्ट रूपमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । बैठकपछि भने सर्वोच्चले संस्थागत रूपमा एकीकृत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ। उनले न्यायपालिकामा सुधारका लागि आफू अघि बढिरहेको र पूर्ण बैठकमा उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यसअघि पनि पदभार ग्रहणका क्रममा शर्माले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादनको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

जबराको नियन्त्रण प्रकरणले एकैपटक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, पूर्वपदाधिकारीको मर्यादा, प्रहरीको सुरक्षा जिम्मेवारी र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ । सर्वोच्चले भने यस घटनालाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षको रूपमा नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश वा बहालवाला न्यायाधीशको पद र विगतको भूमिकाका आधारमा न्यायपालिकाबाट हुने कामकारबाहीको व्याख्या वा प्रचार नगर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। न्याय सम्पादनलाई व्यक्तिविशेषसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि असर पर्न सक्ने अदालतको धारणा छ ।

यसरी हेर्दा जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक तत्कालीन घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउने बैठकमा मात्र सीमित रहेन । बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको संस्थागत सुरक्षा, न्याय सम्पादनमा बाह्य तथा आन्तरिक प्रभाव, विशेष अदालतको अवस्था र संवैधानिक इजलास गठनजस्ता विषयलाई समेत छलफलको केन्द्रमा ल्याएको छ । सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको संस्थागत धारणा अब व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ । विशेषगरी न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक प्रभाव नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, न्यायाधीशहरूले भय वा दबाबबिना काम गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा अदालतका आन्तरिक प्रक्रियामा संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने विषय सर्वोच्च नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।