कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको शासकीय परिपक्वता, स्थिरता र गम्भीरता मापन गर्ने आधार हो ।
नेपालमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले कानून निर्माणजस्तो संवेदनशील प्रक्रियालाई आफ्ना तात्कालिक राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको खेलौना बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढेर गएको छ । निश्चित स्वार्थ सिद्ध गर्न हतारहतार अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसैका भरमा राज्यका निकायहरूमा व्यापक हेरफेर गर्ने र स्वार्थ पूरा भइसकेपछि अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन दिएर पुनः पुरानै कानून ब्युँताउने सरकारी अपरिपक्वताको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकलाई लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’का तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसद्मा पेश गरेसँगै सरकारको नीतिगत अस्थिरता र अपरिपक्वता उदाङ्गो भएको छ ।
घटनाक्रमको पृष्ठभूमि हेर्दा सरकारको बदनियत र हचुवा शैली छर्लङ्ग हुन्छ । २०८३ वैशाख १९ गते सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गर्यो ।
संसद्लाई छलेर ल्याइएको अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्दै विभिन्न निकायका १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एकै झट्कामा पदमुक्त गरिदियो । निश्चित पदाधिकारीहरूलाई हटाउने वा आफ्ना अनुकूलता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत ऐनहरूमा संशोधन त गरियो तर ती रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्न ढिलाइ भयो । जब अध्यादेशको म्याद सकिएर स्वतः निष्क्रिय भयो, तब सरकार आफूले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनका साविककै प्रावधान जगाउन भन्दै पुनः संसद्को ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले साविककै व्यवस्था पुन कायम गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको भन्दै कानुनमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण आफैँमा हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार छ । यदि पुरानै ऐन–कानूनका प्रावधानहरू सही र आवश्यक थिए भने तिनलाई अध्यादेशमार्फत हतारहतार किन खारेज गरियो ? यदि खारेज गरिएका प्रावधानहरू साँचो अर्थमा अनुपयुक्त नै थिए भने तिनै ८५ वटा ऐनका पुरानै व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताउन किन विधेयक ल्याइयो ? यसले स्पष्ट पार्छ कि सरकारसँग न त कानून निर्माणको कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ, न त राज्य सञ्चालनको गम्भीरता नै । तात्कालिक स्वार्थ पूरा भएपछि अध्यादेशलाई थन्क्याउने र पुरानै कानून ब्युँताउने खेलले राज्यको कानूनी व्यवस्थालाई अन्योल र अराजकतातर्फ धकेलेको छ ।
यस्तो अपरिपक्व कदमले राज्यको प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा दूरगामी नकारात्मक असर पार्दछ । १ हजार ५३४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेर ती निकायहरूमा नेतृत्वविहीनता र अन्योलको स्थिति बन्यो, जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित बन्यो । अध्यादेशमार्फत कानूनी छिद्र खोजेर गरिएका यस्ता निर्णयहरूले एकातिर राज्यको सञ्चित कोषमाथि थप आर्थिक भार पार्छन् भने अर्कातिर कानूनी सुनिश्चितताको सिद्धान्तलाई ध्वस्त बनाउँछन् । विधायिकालाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने र पुनः आफ्नै निर्णय उल्टाउन संसद्कै सहारा लिने कार्यले लोकतान्त्रिक संस्था र संसदीय सार्वभौमसत्ताको घोर अपमान गर्दछ ।
कानून कुनै शासकको सनक वा निश्चित समूहको तात्कालिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन, कानून त नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र देशलाई विधिअनुसार चलाउने स्थायी आधार हो । निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने र काम सकिएपछि पुरानै ऐन ब्युँताउने जस्तो हचुवा र अपरिपक्व शैलीलाई सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । संसद्लाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले पनि संसद्भित्र दह्रो आवाज उठाउनु अपरिहार्य छ । राज्य सञ्चालनमा परिपक्वता, कानूनी निरन्तरता र विधिको शासन कायम राख्न सरकार तुरुन्तै गम्भीर र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
२०८३ असोज १४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
