काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । दुई तिहाइ नजिकको बलियो जनमतसहित गठन भएको सरकारले उच्च जनअपेक्षाबीच १३ चैत २०८२ मा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहकोनेतृत्वमा सत्ता सम्हालेको थियो ।
सरकार गठनकै दिन १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले मंगलबार ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सुरक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिसहितका क्षेत्रमा काम गरेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूची लामो छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने, सडक तथा सुरुङ निर्माण, विद्युत् उत्पादन र निर्यात, कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम, वित्तीय तथा पुँजीबजार सुधार, विपद्पछिको उद्धार र राहत तथा कूटनीतिक गतिविधिलाई सरकारले आफ्नो ६ महिनाको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
तर सरकारको दाबी र विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको मूल्यांकनबीच भने फरक देखिएको छ । पूर्वप्रशासक, राजनीतिशास्त्री र अर्थविद्हरूले सरकार गठनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता र अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनबीच पर्याप्त दूरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा कामको सुरुवात गरे पनि जनअपेक्षा र प्रारम्भिक प्रतिबद्धताको तुलनामा देखिने परिणाम अझै पर्याप्त छैन । सरकारका अनुसार शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ ।
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको, कानुन तथा नीति सुधारका काम सुरु गरिएको र प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनर्संरचना थालिएको सरकारको दाबी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था, जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता तथा राहदानी सेवा लिन सकिने व्यवस्था, अटो–फिल प्रणाली, ई–पेन्सनलगायतका डिजिटल सेवा विस्तारलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ परीक्षा नतिजा छिटो प्रकाशन, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा अस्पतालमा बिरामीको प्रतीक्षा सूची घटाउने काम भएको सरकारको भनाइ छ ।
सुशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रमा बिचौलियामाथि कारबाही, कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस, अवैध रूपमा निर्माण गरिएका हजारौँ घरटहरा हटाउने, लागुऔषध नियन्त्रण र सीसीटीभी विस्तार गरिएको सरकारको दाबी छ ।
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन, द्रुतमार्ग तथा विभिन्न सडक र पुल निर्माणमा प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन तथा निर्यात बढेको र कृषितर्फ किसान अनुदान, मल वितरण, कृषि बीमा तथा किसान सूचीकरण विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा समेटिएको छ ।
अर्थतन्त्रतर्फ विभिन्न ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको, वित्तीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीसँग सम्बन्धित एफएटीएफ मूल्यांकनमा प्रगति भएको, पुँजीबजार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ । करदाता सेवा र लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फ बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत, प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सरकारको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ सेवा विस्तार, बालबालिकाको उद्धार तथा पुनर्मिलन र भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइएको विषय पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत सिफारिस, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, थप पाँच देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र नेपाल–भारत–चीन सहकार्यका विषय उठाइएको सरकारले जनाएको छ । तर सरकारको यो उपलब्धिको सूचीप्रति बाह्य मूल्यांकन भने मिश्रित छ । पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल सरकार गठनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता र त्यसपछिको कार्यसम्पादनबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले धेरै काम गर्ने घोषणा गरे पनि मुलुकको स्रोत, साधन र कार्यान्वयन क्षमताको पर्याप्त आकलन नगरी महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
‘उहाँहरू सुरुमा धेरै हौसिनुभयो । परिस्थिति र अवस्थालाई विचार नगरी धेरै गर्छु भन्नुभयो । त्यसका लागि प्रयास पनि गरेको देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर उहाँहरूले जुन गर्छु भनेर भनेको प्रतिबद्धता नै मुलुकको साधन स्रोतले धान्ने खालको थिएन ।’ सरकारले केही क्षेत्रमा काम गरेको स्वीकार गर्दै पोखरेलले व्यापक शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएका धेरै विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको बताए । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा भने सरकारले केही सकारात्मक काम गरेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली समाजलाई आक्रान्त पारेको कुरा भ्रष्टाचार थियो ।
कमसेकम यो सरकार आएपछि भने त्यो काम भएको आभास भएको छ,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार शासकीय सुधार तत्कालै पूरा हुने विषय होइन । त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, संस्थागत तयारी र कार्यान्वयनको योजना आवश्यक हुन्छ । तर सरकारमा काम गर्ने हतारो देखिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने पर्याप्त तयारी नदेखिएको उनको बुझाइ छ । राजनीतिशास्त्री केशव पौड्याल पनि सरकारको ६ महिनाको मूल्यांकन गर्दा सुरुवाती प्रतिबद्धता र पछिल्लो राजनीतिक व्यवहारबीच असंगति देखिएको बताउँछन् । सरकारबाट अपेक्षित राजनीतिक क्रियाकलाप र परिपक्वता देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘सुरुवाती प्रतिबद्धता ठूलै थियो तर विस्तारै उहाँहरूबाट जुन राजनीतिक क्रियाकलाप प्रदर्शन हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन,’ पौड्याल भन्छन् । सरकारका गतिविधि स्पष्ट राजनीतिक दिशाभन्दा पनि परिस्थितिले जता लग्यो त्यतै गएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राति पक्राउ गरिएको घटनाले पनि सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको उनले बताए । ‘यसले कानुनको शासनभन्दा बलको शासन देखायो,’ पौड्यालले भने, ‘अब बाँकी बाटो पनि लोकतान्त्रिक चरित्रबाट जाने नभई पेलेर जान सक्छु भन्ने भाव सरकारमा देखिन्छ ।’
सरकारका गतिविधिमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको र सत्तारुढ दलको शीर्ष तहमा समेत पर्याप्त मतैक्य नदेखिएको पौड्यालको बुझाइ छ । उनका अनुसार बलियो जनमत पाएको सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भने सरकार गठनका बेला सुशासन, थिति बसाल्ने र अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयमा सिर्जना भएको अपेक्षाअनुसारको परिणाम ६ महिनामा देखिन नसकेको बताउँछन् । ‘वाचाको हिसाबले, थिति बसाल्ने हिसाबले, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू र डेलिभरी दिने हिसाबले सुरुमा सुशासनलाई जोड दिएको केही सुधार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर समयक्रम बित्दै जाँदा बजेट ठीक ढंगले आएन, निरन्तरता मात्रै जस्तो भयो ।’
खनालका अनुसार अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई राहत दिने, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । बजारमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी समस्याले नागरिकलाई थप दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ । ‘आपूर्ति परिपाटीदेखि लिएर मूल्यमा जुन किसिमको आकासिँदो अवस्था छ, कुनै चिज पनि छुनै नसक्ने हुँदा मूल्यले नागरिक आक्रान्त भइरहेका छन्,’ खनालले भने । सरकारले उल्लेख्य वा उदाहरणीय कामको स्पष्ट परिणाम देखाउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले मन्त्रालयहरूमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको खनाल बताउँछन् ।
‘जुन ढंगले मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकारको ताँती राखियो, यसले अनुत्पादक फजुल खर्च घटाउने, मितव्ययिता बढाउने, सरकारको लगानी बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार आफ्नै कमिटमेन्टअनुसार चलेको देखिएन,’ उनले भने ।
सरकारले भने ६ महिनामा भएका कामलाई प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा सुधारलाई थप संस्थागत गर्ने संकेत गरेको छ । बलियो बहुमत र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनुकूल परिस्थिति भएकाले सरकारले अझै आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त समय पाएको छ । पूर्वप्रशासक पोखरेलले विगत ६ महिनाको अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘अब आशा गरौँ, ६ महिनामा भोगेको र सिकेको कुरालाई आधार मानेर आगामी दिनमा सही कदम चाल्नुहुनेछ,’ उनले भने । अर्थविद् खनालले पनि सरकारले आगामी दिनमा आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न अब प्राथमिकता निर्धारण, खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको विश्वास, रोजगारी सिर्जना र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा सुधारमा जोड दिन आवश्यक छ । यसरी हेर्दा रास्वपा नेतृत्वको सरकारको ६ महिनामा कामको सूची लामो देखिए पनि त्यसको प्रभाव र परिणामबारे भने बहस सुरु भएको छ । सरकारका लागि आगामी अवधि आफ्नो प्रारम्भिक घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, संस्थागत सुधारलाई परिणाममुखी बनाउने र नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम देखाउने चुनौतीपूर्ण चरण बन्ने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
