काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै नीतिगत विषयमा न्यायपालिकाबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै गरिएको नीतिगत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ । सरकारले जवाफमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक अवधारणासमेत स्मरण गराउँदै कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा अदालतबाट हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ । राज्यका स्रोतसाधनको विनियोजन, प्रशासनिक संरचना निर्धारण तथा जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइने आवश्यक सुविधा निर्धारण गर्ने विषय कार्यपालिकाको नीतिगत र बजेट निर्माणसम्बन्धी अधिकारक्षेत्रमा पर्ने सरकारको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले तीन पृष्ठ लामो लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च प्रशासनमा पुगेको जवाफमा सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कायम गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णयअन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो । वर्तमान सरकारले भने सांसदहरूको संसदीय तथा प्रशासनिक काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त सुविधा पुनः ल्याएको हो । सरकारको निर्णयपछि संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।
यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने दाबी गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । यस विषयमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मणिराम उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो निर्णयको संवैधानिक र कानुनी आधार स्पष्ट गर्दै जवाफ पेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सांसदहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि प्रशासनिक सहयोग आवश्यक हुने तर्क गरेको छ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग समन्वय गर्ने, जनगुनासो सम्बोधन गर्ने, संसद् तथा संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी हुने, विधेयक तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अन्य संसदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सहयोगी कर्मचारी आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ । सरकारका अनुसार सांसदको जिम्मेवारी संसद् बैठकमा उपस्थित हुनेमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग निरन्तर सम्पर्क राख्नुपर्ने, नागरिकका समस्या तथा गुनासा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनुपर्ने र विधायिकी कामका लागि विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा सूचना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामलाई व्यवस्थित गर्न स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिट निवेदकले सार्वजनिक हितको विषय भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाए पनि त्यसको मूल विषय सरकारको नीतिगत निर्णयप्रतिको असहमति भएको दाबी गरेको छ । लिखित जवाफमा सार्वजनिक हितको नाममा दायर गरिएको निवेदन वास्तवमा कार्यपालिकाले गरेको नीतिगत निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रयास भएको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक हितको नाममा प्रस्तुत गरेको निवेदन वस्तुतः नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गर्ने प्रयत्न मात्र हो,’’ सचिव सापकोटाले पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ । सरकारले कुनै व्यक्ति वा समूहले निर्णयप्रति असहमति जनाउँदैमा त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेको छ । कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कानुनअनुसार गरेको निर्णयलाई केवल असहमतिको आधारमा बदर गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘‘असहमतिलाई मात्र आधार बनाएर कार्यपालिकाले कानुनबमोजिम गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषित गर्न मिल्दैन ।’’ सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संसद्बाट स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यसबाट राज्यकोषमा अनियन्त्रित वा कानुनविपरीत भार पर्ने रिट निवेदकको दाबी स्वीकार गर्न नसकिने सरकारको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सांसदहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय आवश्यकता मूल्यांकन गरेर निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णय गर्न कार्यपालिकालाई संविधान तथा विद्यमान कानुनले रोक नलगाएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । ‘‘अतः नेपाल सरकारले संघीय सांसदलाई संसदबाट स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहने गरी स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी गरेको निर्णय कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक प्रशासन तथा संसदीय कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गरिएको नीतिगत निर्णय भएकाले यसमा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ,’’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफमा भनिएको छ । अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद साउन १८ गते प्राप्त भएकोसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ । यसै विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेको छ । मन्त्रालयले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको दाबी गरेको छ । कार्यपालिकाले कानुनबमोजिम गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पेश गरेको जवाफमा निर्णय गर्ने निकाय सक्षम रहेको र निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिएको उल्लेख छ । स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य संसदीय कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु भएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘‘कार्यपालिकाले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषित गर्न मिल्दैन । निर्णय गर्ने निकाय सक्षम छ, निर्णय कानुनको सीमाभित्र रही गरिएको छ, निर्णयको उद्देश्य संसदीय कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो,’’ मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ । मन्त्रालयले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत सांसदहरूलाई संसदीय कामका लागि आवश्यक कर्मचारी वा सहयोगी उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको उदाहरणसमेत सर्वोच्चसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अनुसन्धान, प्रशासनिक समन्वय, सूचना संकलन तथा विधायिकी काममा सहयोग पुर्याउन सांसदका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गरेर स्वकीय सचिवसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था पुनः कायम गरिएको हो । यसअघि तत्कालीन सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिअन्तर्गत स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो । उक्त निर्णयपछि संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूबाट सुविधा पुनः कायम गर्न माग हुँदै आएको थियो । सरकारले अहिले सुविधा पुनः कायम गर्नुका पछाडि सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने उद्देश्य रहेको बताएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिवको अभावमा विधायिकी तथा राजनीतिक काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गरिएको सरकारले जनाएको थियो ।
तर रिट निवेदकहरूले भने राज्यकोषमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले यस्तो निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । सरकारको निर्णयसँगै संघीय संसद्का प्रत्येक सदस्यका लागि स्वकीय सचिवको सेवा–सुविधासम्बन्धी खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसको आवश्यकता, औचित्य र आर्थिक भारबारे न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसरी सांसदको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था अहिले कार्यपालिका र रिट निवेदकबीचको कानुनी विवादको विषय बनेको छ ।
एकातर्फ सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई संसद्को काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक सुविधा र कार्यपालिकाको नीतिगत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्कोतर्फ रिट निवेदकहरूले राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भार तथा निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।अब सर्वोच्च अदालतमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायका लिखित जवाफ र रिट निवेदकका दाबीमाथि सुनुवाइ हुँदै जानेछ । अदालतले अन्ततः स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था कायम गर्ने सरकारको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा कानुनी व्याख्या गर्नेछ । यस विवादले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा निर्धारणमा कार्यपालिकाको नीतिगत अधिकार, संसद्को कार्यसम्पादनको आवश्यकता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबीचको सम्बन्धलाई समेत बहसमा ल्याएको छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
