नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका जनताले विकल्पका रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र अनुहारहरूलाई संसद्मा पुर्याए ।
परिवर्तन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नयाँ कार्यशक्तिको आशासहित जनताले सुम्पेको नयाँ जनादेश सिंहदरबार वा नयाँ बानेश्वरको भव्य सभाहलमा उपस्थित हुनका लागि मात्र थिएन । त्यो त जनताका आवाज, पीरमर्का र समसामयिक विषयहरूलाई सदनमार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउन दिइएको जिम्मेवारी थियो । तर संसद्मा पुगेपछि नयाँ भनिएका राजनीतिक दलका सांसदहरूले देखाउन थालेको गैरजिम्मेवार व्यवहारले आमनागरिकलाई पुनः निराश बनाएको छ ।
मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको दृश्यले संसद्को शून्य समयजस्तो महत्वपूर्ण अभ्यासप्रति नयाँ सांसदहरूको गैरजिम्मेवार हर्कत र गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट रूपमा नाङ्गो बनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार शून्य र विशेष समय सांसदहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, जनसरोकार र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरू सदनमा उठाउने सबैभन्दा प्रभावकारी मञ्च हो । यसका लागि सांसदहरू आफैँ अग्रसर भएर सभामुखसमक्ष बोल्नका लागि नाम टिपाउने गर्दछन् । तर मंगलवारको बैठकमा सत्ता समीकरणको मुख्य घटकका रूपमा रहेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदहरू जगदीश खरेल, धर्मराज केसी र पुकार बमले नाम टिपाएर पनि आफ्नै पालोमा सभाकक्षमा अनुपस्थित रहेर चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ३–३ पटकसम्म बोलाउँदा पनि सम्बन्धित सांसदहरू बैठक हलमै नभेटिनुले जनताका मुद्दाप्रति उनीहरूको गम्भीरता छर्लङ्ग भएको छ ।
संसद्को कार्यसूची र नियमबारे पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै र आफैँले नाम टिपाएर पनि पालो आउँदा हल छाडेर गायब हुनु सामान्य कतिसम्मको जिम्मेवारीबोध हो ? यस्तो हर्कत सार्वभौम संसद्, सभामुखको मर्यादा र आफूलाई मत दिने जनताको घोर अपमान हो । नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिएर उदाएका सांसदहरूबाटै यस्तो हल्का र गैरजिम्मेवार व्यवहार हुनु झनै चिन्ताजनक छ ।
पुराना सांसदहरूले संसद्मा हाजिरी गरेर भत्ता पचाउने र बाहिरिने कुसंस्कार बसालेका थिए भने नयाँहरूले त्यसलाई सुधार्नुको सट्टा सोही बाटो पछ्याउनु वा त्योभन्दा पनि अघि बढेर कार्यसूची नै प्रभावित पार्नुले नयाँहरूको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
नाम टिपाएर पनि पालोमा अनुपस्थित हुनुका थुप्रै नकारात्मक असरहरू छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संसद्मा उठाउन चाहेका विकास, निर्माण, आर्थिक संकट वा समस्याका आवाजहरू दबिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ अनुसार शून्य वा विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ । सांसद अनुपस्थित भई विषय नै नउठेपछि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एउटा महत्वपूर्ण वैधानिक बाटो स्वतः बन्द हुन्छ । यस्ता हर्कतले संसद्को बहुमूल्य समय खेर फाल्छ र समग्र सदनको गरिमालाई घटाउँछ ।
सुशासन, जवाफदेहिता र चुस्त संसदीय अभ्यासको वकालत गर्ने नयाँ दलहरूले सांसदहरूका यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लामा–लामा भाषण दिने, संसद् बाहिर बहस गर्ने तर जनताको आवाज आधिकारिक रूपमा दर्ता गराउने वास्तविक थलोमा भने गैरजिम्मेवार बनेर हराउने दोहोरो चरित्र स्वीकार्य हुन सक्दैन । पुरानाभन्दा नयाँहरू फरक रहेको दाबी भाषणमा नभई संसदीय गतिविधि र उपस्थितिको निष्ठामा देखिनुपर्छ ।
संसद् हाजिरी गर्ने वा नाम दर्ता गराएर ओझेल पर्ने ठाउँ नभई ३ करोड नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । सभामुखले पटक–पटक नाम बोलाउँदा पनि गैरहाजिर हुने यस्ता सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलले नियमानुसार सचेत गराउनुपर्छ र स्वयं सांसदहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकार गरी जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । संसद्को समय र जनताको विश्वाससँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नयाँ सांसदहरूले राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै मुख्य दायित्व संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।
२०८३ असोज १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
