काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सांसदहरूको भूमिका र क्षमताबारे चर्चा गर्दै उनीहरूलाई ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
बुधबार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको अभिव्यक्ति, सोच र विज्ञताका आधारमा उनीहरूको भूमिकाबारे चर्चा गरेका हुन् । उनले विशेषगरी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूबाट राजनीतिक विषयभन्दा बाहिर रहेर नीति, प्रविधि, औद्योगिकीकरण र नयाँ विचारमा केन्द्रित योगदानको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सामान्य स्तरका मानिसले तत्काल देखिने विषय वा कार्यक्रमको चर्चा गर्ने, त्यसको तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले निर्देशनात्मक ढंगले माग राख्ने र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ व्यक्तिले नयाँ सोच तथा सिर्जनात्मक अवधारणा अघि सार्ने बताएका थिए । ‘इन्जिनियर भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनरी हो । एभरेज मान्छेहरू इभेन्टको कुरा गर्छन् । त्योभन्दा तलकोले मलाई यो गर, त्यो गर भन्छन्,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएकाले तपाईंहरूले आइडिया र क्रियटिभिटीको कुरा उठाउनुपर्छ । यो गरे देश बन्छ भनेर । तपाईंहरूको आइडियाले देश बन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमबारे नयाँ अवधारणा दिन आग्रह गरेका थिए । नेपालमा उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनाका विषयमा प्राविधिक ज्ञान भएका सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा उनले औद्योगिकीकरणका क्षेत्रमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेबारे ठोस सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । प्राविधिक क्षेत्रको अनुभव र विज्ञतालाई संसद् तथा सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आफ्ना नयाँ विचार र अवधारणा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने बताएका थिए । उनका अनुसार व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव लिएर आउने सांसद तथा विज्ञहरूसँग भेटघाटका लागि सरकारको ढोका खुला रहनेछ । ‘केही आइडिया हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । आइडिया हुनेहरूसँग सहजै भेट हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा सरकारले केही नयाँ विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारीसमेत गराएका थिए । विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको अनुभव र सुझावलाई समेट्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘अब सांसदहरूको नै विधेयकमा इनपुट रहन्छ । देखेको र भोगेको आधारमा कानुन लिएर आउँछौं । यसमा तपाईंहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूलाई आफ्नो दक्षता नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि उनको भनाइलाई लिएर ‘सांसदहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको’ अर्थमा व्याख्या हुन थालेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने शाहले सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमा तीन तहमा वर्गीकरण नगरेको स्पष्ट पारेको छ । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइको मुख्य आशय सांसदहरूलाई उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान, सीप, अनुभव र सिर्जनात्मक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नु थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार निर्वाचन वा राजनीतिक गतिविधिका क्रममा सांसदहरू पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिक पहिचानलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘तपाईंहरू आफैं प्राविधिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, देश विकासका लागि आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्नुहोस् ।’
सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको छलफललाई सांसदहरूको क्षमता र विज्ञतालाई विकास निर्माणसँग जोड्ने उद्देश्यले भएको संवादका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विशेषगरी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक ज्ञानको प्रयोग गरी औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार, प्रविधि र दीर्घकालीन विकास नीतिका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरिएको सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीचको छलफलमा संसद्मा उठ्ने विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढाउन सकिने विषयमा समेत चर्चा भएको थियो ।
सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणमा विज्ञता र व्यावहारिक अनुभवलाई जोड दिने संकेत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियर सांसदहरूसँग गरेको छलफललाई पनि त्यसैको एउटा प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर भने फरक–फरक व्याख्या हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यसलाई सांसदहरूको औपचारिक वर्गीकरण नभई उनीहरूको विज्ञता, सिर्जनात्मकता र व्यावसायिक ज्ञानलाई देश विकासमा उपयोग गर्न गरिएको आग्रहका रूपमा स्पष्ट पारेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
