काठमाडौं । करिब छ महिनाको गृहकार्यपछि सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको निजामती विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । मन्त्रालयले गत वैशाखमा नै संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथिको सुझाव तथा प्रतिक्रिया आश्वान गरेको थियो । कानून र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल र परिमार्जन अनि लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको हो । मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकसम्म पनि प्रशासनिक संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मूल ऐन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । अघिल्लोपटक, संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पटकपटक छलफल भएपनि कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी विवादका कारण विधेयक नटुंगिदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनका आठवटा सैद्धान्तिक अवधारणाहरुलाई अघि सार्दै सरकारले ती मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू संघीयदेखि अरु सरकारी सेवा ऐनहरूमा समेत आकर्षित हुने अवधारणा अघि सारेको छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सबै सरकारी सेवामा समेत अबलम्बन गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा भएकै सिद्धान्तहरू यथावत राखी त्यसमा केही शब्दहरू मात्रै फेरबदल गरेको छ । सरकारले अहिले निजामती प्रशासनमा १० सेवा रहेकोमा सूचना प्रविधिलाई पनि थपेर ११ पुर्याएको छ । यस्तो सेवा समूह सचिव तहको पदमा लागू हुनेछैन । उनीहरूले पदस्थापनका लागि क्लष्टरिङ गरेर ६ वटा समूह बनाएर सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ । गत वैशाखमा सार्वजनिक भएको मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत राखी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ ।
विधेयकको प्रारमिभक मस्यौदामा रहेको निजामती सेवा श्रेणीगत स्वरुपबाट तहगत हुने अवधारणालाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, चौधौं तहका अधिकृत मुख्यसचिव हुनेछन् भने सचिवहरू तेह्रौं तहका हुने भनी तोकिएको छ । एघारौं र बार्हौं तहका अधिकृतहरू सहसचिव सरह हुनेछन् । दशौं र नवौं तहमा उपसचिवहरू हुनेछन् । शाखा अधिकृतलाई अधिकृत सातौंदेखि आठौं तहसम्म तोकिएको छ । छैठौं तह अर्थात नासुभन्दा तल्लो तहमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू रहनेछन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा तीन प्रकार अर्थात खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवाबाट पदपूर्ति हुने परिकल्पना छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भाग लिन पाउनेछन् ।
सहायक स्तरको चौथो अर्थात अहिलेको खरिदार तहका कर्मचारीहरूमध्ये ८० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् । सहायक पाँचौ अर्थात् नासुमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र थप २० प्रतिशत अन्तरतहर प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको तुलनामा अहिलेको विधेयकमा सहायक पाँचौको पदपूर्तिसम्बन्धी अनुपात व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । शाखा अधिकृत अर्थात अधिकृत छैठौंमा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ भने २० प्रतिशत बढुवाबाट छानिनेछन् । अधिकृत छैठौंमा भने गत वैशाखकै प्रारम्भिक मस्यौदालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अधिकृत नवौं तह(उपसचिव)मा ४० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसअघि १० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट आउने व्यवस्था थियो । त्यो पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् भने ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सहसचिव सरहको अधिकृत एघारौं तहमा पनि गत वैशाखको मस्यौदामा भन्दा फरक अनुपातमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । अधिकृत एघारौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने ७० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् ।
उपसचिव र सहसचिव सरहको अधिकृत नवौं र तेह्रौं तहको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी हुनुपर्नेछ । आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा उपसचिवका लागि ५ वर्ष र सहसचिव सरहको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । त्यहाँ संगठित संस्थामा काम गरेकाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । विद्यावारिधी गरेकालाई एक वर्ष कमको अनुभव भए पनि पुग्नेछ । विधेयकमा संगठित संस्थाको परिभाषा पनि तोकिएको छ । जस अनुसार, तीन तहका सरकार बाहेक परिषद, बोर्ड, समिति मात्रै होइन, पब्लिक र प्राइभेट कम्पनीहरू अनि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था र सहकारी पनि परिभाषामा पर्नेछन् ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, राजपत्र अनंकित र सहायक पदमा १८ वर्ष पुरा भएकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । अधिकृत तहका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि २१ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ । विधेयकमा पुरुषहरूले बढीमा ३५ वर्षसम्म र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अधिकृत नवौं र ११ औं तहका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई यस्तो समयसीमा तोकिएको छैन । गत वैशाखको मस्यौदाको तुलनामा अहिलेको विधेयकमा योग्यताका केही प्रावधान फेरिएको छ ।
विधेयकमा अस्थायी नियुक्तिको नयाँ प्रावधान छ । लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गरेका तर उत्तीर्ण हुन नसकेका वैकल्पिक उम्मेवारहरू एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि नियुक्ति लिन पाउनेछन् । योसँगै ज्यालादारी र करार नियुक्तिलाई निषेध गरिएको छ । विधेयकमा मुख्यसचिव (अधिकृत चौधौं) को पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था हुबहु पारित भए सचिवहरूको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । कार्यदक्षताका आधारमा एक वर्ष थप्न पाउने मस्यौदाको प्रस्ताव अहिले विधेयकमा हटेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरू अब ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । तर ऐन जारी हुँदा ५५ वर्ष पुरा भएका र ३० वर्षे सेवाअवधि पुरा गरेकाहरू अवकाश हुने प्रस्ताव छ । त्यसरी अवकाश हुँदा पनि उनीहरूको पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्षको अवधि नै गणना हुनेछ । सरकारले विधेयकमार्फत सरुवाको व्यवस्थामा केही फेरबदल गर्न खोजेको छ । नेपालका भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’वर्गमा विभाजित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा क वर्गको ठाँउमा बसेकाहरु घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । घ वर्गको कार्यक्षेत्रमा बसेपछि ग, ख हुँदै बल्ल क वर्गको क्षेत्रमा आउन पाउनेछन् ।
सरुवाको लागि सहसचिवहरूको हकमा एक वर्ष, उपसचिव र अधिकृतको हकमा दुई वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको तीन वर्षको समयसीमा तोकिएको हो । मस्यौदाको तुलनामा तल्ला तहका कर्मचारीको समयसीमा घटाइएको छ । सचिव सरहका कर्मचारीहरूको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्नेछ भने सहसचिवहरूको अन्तरमन्त्रालय सरुवा समेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । तर उही ठाँउको हकमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । विधेयकले सरकारलाई कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड तयार गर्न सक्नेछ सुविधा पनि दिएको छ । निजामती उपसचिवहरूसम्मको सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको काम व्यवस्थित बनाउन सरकारले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्डमा संघीय मामिला र कानून मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य हुन्छन् भने सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ १/१ जना सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । मस्यौदामा लोक सेवा आयोगका सचिव सदस्य रहने प्रावधान अहिले हटाइएको छ ।
बोर्डले सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको कामलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने अवधारणा विधेयकमा छ । निजामती कर्मचारीको सचिवमा बढुवा गर्न लोकसेवा अयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने समिति बन्नेछ । सचिवमध्ये जेष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव छनौट हुनेछन् । उक्त समितिमा लोक सेवाका आयोगका सदस्य, मुख्यसचिव, कानून मन्त्रालयको सचिव, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले मनोनीत गरेको विशेषज्ञ र संघीय मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । सहसचिवसम्मको बढुवाका लागि अर्को बढुवा समिति पनि रहनेछ । माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नासु र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा तीन वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्नेछ । अधिकृत तहका कर्मचारीहरूका लागि त्यो सीमा पाँच वर्षको तोकिएको छ ।
कर्मचारीहरूका हकमा यसअघिका परम्परागत कार्यसम्पादन मूल्यांकन फेर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आवाज उठेको थियो । जस्तोखालको कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीहरूले पनि समान अंक पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सरकारले नयाँ विधेयकमा वार्षिक र अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रस्ताव गरेको छ । अब मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको एउटा आधारमा र त्योभन्दा तल्लो पदमा फरक खालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने परिकल्पना छ । अब हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीले दिने प्रतिक्रिया र पृष्ठपोषण्लाई ५ अंक छुट्याइएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि कासमूमा अंक पाउनेछन् । आफूभन्दा ठीक तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि पाँच अंक दिन पाउनेछन् ।
विधेयकमा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था नयाँ हो । त्यसरी परीक्षणको दायरामा पर्ने सहसचिवहरूबाट हुने कामकारबाहीका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ । त्यसक्रममा बजेट व्यवस्थापन त्यसको र कार्यान्वयन गरेको अवस्था, नीति विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बेरुजुदेखि अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धलाई आधार मानेर मानेर उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ । निजामती विधेयकमा तलब र अरु सुविधाहरू अहिलेकै कानूनमा भए अनुसार, यथावत छन् । उच्चस्तरीय तलब सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यस अनुसार तलब बढ्ने परिकल्पना छ । हरेक दुई वर्षमा समिति गठन हुने मस्यौदाको व्यवस्था भने हटेको छ । निजामती कर्मचारीहरूले हरेक एक वर्षमा एक दिन बारबरको तलब वृद्धि पाउनेछन् । कर्मचारीहरूले हरेक महिना तलब पाउने व्यवस्था छ ।
एक महिनाको तलब कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने भनिएको छ । सरकारले हालै केही क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा आधा महिनाको तलब दिनु भनेको छ, जुन कार्यान्वयन भएको छैन । निजामती कर्मचारी निलम्बन भएमा आधा तलब पाउनेछन् र पछि अदालतबाट सफाई पाए पुरै तलब पाउनेछन् । विधेयकमा चाडबाड खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष र विमा बापतको रकमको सुविधा यथावत छ । बिदामा आन्तरिक पर्यटन बिदाको व्यवस्था थपिएको छ । कर्मचारीहरूले जग्गा खरिद र आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउने भनी ऐनमै व्यवस्था भएको छ । अनि सरकारले तोके अनुसार सवारी सुविधा पनि पाउनेछन् । सरकारले सूचना निकालेर स्वेच्छिक अवकाशको स्किम लागू गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा अवकाश लिने कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्ष सेवा अवधिमा थप्न पाउनेछन् ।
पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूले जति वर्ष काम गरेपनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन पाउने छैनन् । त्यो सीमा अहिले पेन्सन लिइरहेकाहरूलाई पनि लागू हुनेछ । तर उनीहरूले पाइरहेको पेन्सन घट्ने छैन, त्यसलाई वृद्धिमा समायोजन गर्दै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । अनि अवकाशपछि कुनै संवैधानिक नियुक्ति पाउनेले त्यहाँको तलबलाई पेन्सनमा हिसाब गर्न पाउने छैनन् । विधेयकमा निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ । कर्मचारीहरूले सरकारको नीति विपरीत पनि काम गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारले गत वैशाखको मस्यौदा मार्फत ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर अहिले विधेयकमा त्यो विषय मौन छ । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्नुपर्ने, अनुशासनमा रहनुपर्ने र आदेश पालना गर्नुपर्ने जस्ता आचरणका विषय थपिएका छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनुसार, सहसचिव वा माथिल्लो तहबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरू दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा जान पाउने छैनन् ।अरु कर्मचारीहरूलाई पनि अवकाशको निश्चित अवधिसम्म स्वार्थ जोडिने विभिन्न काम गर्न निषेध गरिएको छ ।
निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको नयाँ विषय थपिएको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक र आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने र हुनसक्ने काममा संलग्न हुन नपाउने परिकल्पना छ । कुनै काम गर्दा स्वार्थ बाझिने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने भएमा कर्मचारीहरुले सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी आफू र नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त लगायतलाई लाभ हुने काम गराउन हुँदैन भनिएको छ । यससम्बन्धी मस्यौदाको व्यवस्था विधेयकमा पनि यथावत छ ।
२०७९ सालमा सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी दुई कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो, जुन पछि संसदमा पेश हुन सकेन । सुशासन ऐनमा सांकेतिक रुपमा मात्रै स्वार्थको द्वन्द्वको विषयवस्तु समेटिएकोमा निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व र त्यससम्बन्धी निर्णयको विषयवस्तु समावेश गरिएको हो । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा कस्ता प्रावधान रहनुपर्छ र तिनका सीमाहरू के–के हुन् भन्ने विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा के कस्ता विषयवस्तु रहनुपर्ने भनी सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बार्हौं अर्थात सहसचिव तहसम्मको पदको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले अब त्यो भन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाउने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट तोकिने व्यवस्था छ । तेर्हौं तहको अधिृकत अर्थात निजामती सचिव नै प्रदेश तहमा प्रमुखसचिव तोकिनेछन् । त्यसरी खटिने प्रदेश सचिवको एक वर्ष नभई अन्यत्र सरुवा हुनेछैन । र, ती प्रदेश सचिवहरू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा रहने सचिवहरू प्रदेश कानून बमोजिम नियुक्त हुने परिकल्पना छ । तर उनीहरुको पदपूर्ति नभएसम्म सरकारले सहसचिव वा पाँच वर्षभन्दा अनुभवी उपसचिवहरूलाई पठाउनेछ । हरेक प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्छन् । त्यससम्बन्धी मापदण्ड तोक्दै विधेयकले महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीमा ११ औं तहको अधिकृत(सहसचिव) तहसम्मको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अनि नगरपालिकामा १० औं तह(उपसचिव) र गाँउपालिकामा ८ औं तहसम्मका अधिकृतको पद रहनेछन् । सरकारले स्थानीय सेवाबाट स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति हुने परिकल्पना गरेको छ । जस अनुसार, महानगर र उपमहानगरमा ११ औं तह, नगरपालिकामा १० औं तह र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरुको उपलब्धता नहुदासम्म एक तह मुनीको तीन वर्षे अनुभवी कर्मचारी खटाउन पाउनेछन् । गत वैशाखमा सार्वजनिक मस्यौदामा पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा अनुसार नै संघीय सरकारले एकमुष्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय तहहरुमा पदस्थापना गर्ने परिकल्पना थियो । अहिले त्यो अवधारणा हटाएको छ । बरु पदपूर्ति नहुदासम्म सरकारले ऐनको भावना प्रतिकूल नहुने गरी संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने पाउने व्यवस्था थपिएको छ । सरकारले विधेयक मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक अर्का तहमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थपेको छ । नयाँ थपिएको व्यवस्था अनुसार, यो विधेयक पारित भएपछि बाझिएका प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐनहरु परिमार्जन हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
