काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा विगतका महाधिवेशनभन्दा फरक शैली र अभ्यास देखिन थालेका छन् ।
नेतृत्व चयनमा प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने, प्रचारप्रसारमा तडकभडक घटाउने, डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिने र युवा तथा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयासले यसपटकको महाधिवेशनलाई नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ र ‘कांग्रेस २.०’ जस्ता नारासहित अघि बढाइएको महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तनको सन्देश दिन खोजेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट बाहिर निस्कने प्रयासलाई यसपटकको महाधिवेशनको मुख्य विशेषताका रूपमा हेरिएको छ ।
विगतका महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने अभ्यास प्रचलित थियो । प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा पार्टीभित्र गुटबन्दी बढ्ने र नेतृत्व चयनपछि पनि समूहगत प्रतिस्पर्धा कायम रहने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक भने प्यानलरहित निर्वाचनको अभ्यास अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसले प्रतिनिधिलाई सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता र विचारका आधारमा छनोट गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारको शैलीसमेत विगतभन्दा फरक देखिएको छ । ठूला स्वागतद्वार, होर्डिङ बोर्ड, तोरण र अत्यधिक झण्डा राखेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । उम्मेदवारले पर्चा र पम्प्लेट छापेर मतदानस्थलमा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने अभ्यासले प्राथमिकता पाएको छ । महाधिवेशनलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउनुको सट्टा व्यवस्थित, मितव्ययी र विचारप्रधान बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।
कांग्रेसले यसपटक पार्टीको संगठनात्मक रूपान्तरणसँगै नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व वडादेखि केन्द्रसम्म बढाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । प्रदेशगत तथा खुला समूहबाट युवालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको युवा सहभागिता र नेतृत्व हस्तान्तरणको मागलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट विधानमा गरिएका संशोधन कार्यान्वयन गर्दै युवा, महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न खोजिएको छ । पार्टीका विभिन्न तहका समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा एकतिहाइ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशनको अर्को विशेषता यसको व्यवस्थापन शैली हो । उद्घाटन समारोहका लागि काठमाडौंको खुलामञ्च रोजिएको छ भने बन्दसत्रका छलफल पनि खुलामञ्चमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । करिब सात हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी राजनीतिक, सांगठनिक तथा नीतिगत दस्ताबेजमाथि छलफल गराउने योजना बनाइएको छ । बन्दसत्रका लागि हिमाल, पहाड र तराई–मधेस नामका हलको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्ताबेज डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र उनीहरूले छलफलमा राखेका विचार तथा धारणालाई अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । यसले महाधिवेशनलाई औपचारिक निर्णय गर्ने थलोमा मात्र सीमित नराखी पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संरचनामा पनि परिवर्तनको तयारी गरिएको छ । सहमहामन्त्रीको संख्या आठबाट बढाएर ११ पुर्याउने व्यवस्था अघि सारिएको छ । समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने तथा सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्थामार्फत विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न खोजिएको छ । विभिन्न पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई पार्टीको मूल नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ ।
यसअन्तर्गत सातजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट छजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रीय समितिमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई समेत पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
यी व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट २३२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बन्ने तयारी छ । त्यसमा १७१ जना निर्वाचित हुने र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । समावेशिता र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने उद्देश्यसँगै केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो बनाइएको विषयले भने पार्टीभित्र संगठन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे बहस निम्त्याउन सक्नेछ ।
महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ अभ्यास र परिवर्तनको सन्देश दिनुपर्ने दबाब छ । आइतबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न र देश निर्माणमा परिणाममुखी भूमिका खेल्न आग्रह गरे । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने, संविधानका उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक क्रमभंगता गर्न आग्रह गरे । गगनले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब परिवर्तनको क्रमलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताका नेताहरूको काँधमा आएको बताए ।
‘पहिले पहिले मैले क्रमभंग गर्थें । शान्ति प्रक्रियालाई युद्धमा लान्थेँ, युद्धलाई शान्तिमा ल्याउँथेँ, शान्तिलाई संविधानमा लान्थेँ, संविधानलाई गणतन्त्रमा,’ विगतको राजनीतिक यात्राको स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अब पालो गगनजीहरूको हो, तपाईं क्रमभंग गर्दै जानुस् । अब पालो रविजीहरूको हो, तपाईंले अझै क्रमभंग गर्न बाँकी छ । तपाईंले पनि क्रमभंग गर्नुस् अनि बन्छ नेपाल ।’ उनले गगन र रवि दुवै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री रहेको स्मरण गर्दै उनीहरूको राजनीतिक क्षमता र सक्रियताप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि देश निर्माणका लागि परम्परागत राजनीतिक शैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले २१औँ शताब्दीको बदलिँदो परिवेशअनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सोच र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अघि बढाउन दीर्घकालीन साझा योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । संविधान निर्माणपछि पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा राजनीति अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले अब विकास र समृद्धिका ठोस योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिए ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा संरक्षक रेशमलाल चौधरीले संविधानमा विभिन्न समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि ती अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । संविधान निर्माणमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै उनले संविधानमा लेखिएका अधिकार सबै समुदायले वास्तविक जीवनमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका भनाइले संविधानका प्रावधान र नागरिकले अनुभूति गर्ने वास्तविक अधिकारबीचको दूरी अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचनात्मक धारणा राखे । उनले नयाँ अनुहार मात्र परिवर्तनको पर्याप्त आधार नहुने भन्दै राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको मौनता र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता तथा संस्थागत सन्तुलनबारे उठिरहेका प्रश्नका बीच पोखरेलले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, विकास र समृद्धिका पक्षमा कांग्रेससँग मिलेर काम गर्न एमाले तयार रहेको पनि बताए ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नारा, डिजिटल प्रचार, मितव्ययी व्यवस्थापन, युवा सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वमार्फत परिवर्तनको सन्देश दिन खोजेको छ । तर, यी अभ्यासले पार्टीको वास्तविक कार्यशैलीमा कति परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरा महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वको व्यवहार र त्यसपछि लागू गरिने नीतिमा निर्भर हुनेछ । गुटबन्दी अन्त्य, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने काममा कांग्रेसले परिणाम देखाउन सके मात्रै ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
