वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । ६ महिने अवधि भनेको सरकारका नीति, नियत र प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुने तथा त्यसका सुरुआती परिणामहरू नागरिकले महसूस गर्न थाल्ने समय हो ।
यही सन्दर्भमा सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको ६ महिने कार्यकालको कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको छ । बैठकपछि सार्वजनिक रूपमा सरकारको नियत र उद्देश्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको र कामकारबाही समग्रमा सन्तोषजनक रहेको भनिए तापनि रास्वपाको निचोडको गहिराइमा पुग्दा सरकारको सुस्त गतिप्रति स्वयं सत्तारूढ दलभित्रै असन्तोष र असन्तुष्टि व्याप्त रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
कामको गति बढाउनुपर्यो र अपेक्षित गति हासिल गर्न बाँकी छ भन्ने प्रवक्ता जगदीश खरेलका अभिव्यक्तिहरू कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरिएका असन्तोषका स्पष्ट सूचक हुन् । नेपालमा आमनिर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुग्दा नागरिकहरूमा निराशा अन्त्य हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुने र विकास–निर्माणले तीव्र गति लिने ठूलो अपेक्षा थियो । रास्वपा आफैँमा पुराना दलहरूको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र नीतिगत अपरिपक्वताको विकल्पका रूपमा उदाएको शक्ति हो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको कार्यसम्पादन उहीँ परम्परागत ढर्रामै सीमित हुनु र जनअपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसक्नुले रास्वपाभित्रै असन्तोषको भुसको आगो बढाएको छ ।
सरकारको नियत सफा भएर मात्र पुग्दैन, लोकतन्त्रमा नियतभन्दा पनि बढी कामको परिणामले अर्थ राख्छ । यदि सरकारका निर्णय र कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिँदैन भने सफा नियतको दाबी आत्मरतिमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।
रास्वपाको समीक्षा बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले दिएको कडा निर्देशनले पनि सरकार र नागरिकबिचको दूरी बढ्दै गएको स्वीकारोक्तिलाई दर्साउँछ । नागरिकहरूले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन खोजेका हुन् । तर आज पनि नागरिकहरूले उस्तै प्रशासनिक झन्झट, महँगीको मार र ढिलासुस्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कुरा गरे तापनि ती कुराहरू कागजात र बैठकका माइन्युटमा मात्र सीमित छन् । रास्वपा आफैँ सरकारमा रहेर पनि कामको रफ्तार बढाउन आफ्नै नेतृत्वलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुले शासकीय संयन्त्रमा गम्भीर विचलन रहेको देखाउँछ ।
सत्तारूढ दलभित्रैबाट उठेको असन्तोषलाई सरकारले एउटा औपचारिक राजनीतिक समीक्षाका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन, नागरिकका माझमा चुलिँदै गएको निराशाको घण्टी हो । जबसम्म ढिलासुस्ती हटाएर योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइँदैन, तबसम्म न त सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज हुन्छ, न त नागरिकको विश्वास नै जित्न सकिन्छ । रास्वपाका लागि पनि यतिबेला दोहोरो परीक्षाको घडी हो । सरकारको हिस्सा बनेर सन्तुलित भाषामा समीक्षा गर्ने तर शासकीय सुधारका लागि निर्णायक दबाब दिन नसक्ने हो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य रास्वपा स्वयंले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
विगत ६ महिनाको समीक्षा अवधि सरकारका लागि आत्मसमीक्षा गर्ने र आफ्नो कार्यशैली पूर्ण रूपमा बदल्ने अन्तिम अवसर हो । सत्ता साझेदार दलभित्रैबाट कामको गतिलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अविलम्ब ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्छ । बोलीमा सन्तोषजनक तर व्यवहारमा सुस्त रहने नीतिको अन्त्य गरी जनअपेक्षा अनुसार परिणाममुखी काम गरेर देखाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । सरकारले आफ्नो गति बढाउन सकेन भने रास्वपा भित्रको असन्तोष भोलिका दिनमा सत्ता समीकरणकै लागि संकटको कारण बन्न सक्ने खतरातर्फ सचेत रहनुपर्छ ।
२०८३ असोज १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
