काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म ८ जना पक्राउ परेका छन् । सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसएसपी अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । भक्तबहादुर लामा, विष्णुमान लामा, किरण मल्ल, ध्रुव खनाल, नारायणप्रसाद सिटिखु, स्वदेश पोखरेल, गंगाबहादुर सिलवाल र रितुबहादुर कार्की पक्राउ परेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम (ई–जीपी)मा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै बोलपत्रका विवरण परिवर्तन हुने गरेको खुलेपछि सीआईबीसमेत संलग्न भएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर प्रतिस्पर्धीको विवरण हेर्ने र त्यसपछि आफूले ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र संशोधन गर्ने गरिएको देखिएको छ । कम मूल्य राखेर आफ्नो प्रस्तावलाई स्वीकृत गराउने र ठेक्का हात पार्ने उद्देश्यले प्रणालीमा चलखेल हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग सम्पर्क गरी रकममा बार्गेनिङ गर्ने र सहमति भएपछि डिजिटल माध्यमबाट ई–बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पुर्याएर बोलपत्रको विवरण संशोधन गर्ने गरिएको थियो । यसलाई प्रहरीले ठेक्कापट्टामा देखिएको ‘डिजिटल गुण्डागर्दी’का रूपमा लिएको छ । यसअघि यही प्रकरणमा नासु तथा कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनलाई ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रणालीका मुख्य व्यक्ति मानेको छ । प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रयोग गरी आईएमएस सर्भरमा पहुँच बनाउने तथा ब्याकडोर सिर्जना गर्ने काम देउजाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
उनले ‘जीवन लिम्बू’ नामको नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्ने, ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाउने र रकम असुल्ने गरेको आरोप छ । प्रहरीका अनुसार सन् २०२३ देखि नै पीपीएमओको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ई–टेन्डरमा पेस भएका गोप्य विवरण हेर्ने, बोलपत्र संशोधन गर्ने र त्यसबापत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको देखिएको छ । यसरी आर्जन गरिएको रकम बिटक्वाइनमार्फत विदेशसम्म पठाउने गरेको तथ्यसमेत अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइन कारोबार गर्ने र नेपालमा नगदमा हिसाब मिलाउने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष थियो । यो प्रकरणले ठेक्कापट्टामा विगतदेखि रहँदै आएको गुण्डागर्दीको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको देखाएको छ । विगतमा ठेकेदारलाई धम्की दिने, आक्रमण गर्ने वा कमिसन माग्ने शैलीमा हुने गुण्डागर्दी अहिले प्रविधिको प्रयोगमार्फत ठेक्का नै प्रभावित पार्ने अवस्थामा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यासम्म जोडिएको पुरानो ठेक्का गुण्डागर्दीको तुलनामा अहिलेको शैली फरक रहेको प्रहरीको बुझाइ छ । गौचनको २०७४ असोज २३ गते काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित प्रयागचोकमा गोली हानी हत्या भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उक्त हत्याको पृष्ठभूमि ठेक्काको कमिसन र आर्थिक विवादसँग जोडिएको खुलेको थियो । यसअघि सीआईबी र साइबर ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानपछि २७ वैशाखमा यही प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला १२ जना पक्राउ परेका थिए भने १० जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये सरकारी कर्मचारी तथा कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा मात्रै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए ।
अन्य प्रतिवादीमध्ये केही धरौटीमा रिहा भएका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका ८ जनाको भूमिका, उनीहरूको आपसी सम्बन्ध, ठेकेदारसँग भएको आर्थिक कारोबार र ई–जीपी प्रणालीमा कसरी पहुँच पुर्याइएको थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानबाट ठेक्कापट्टामा संलग्न डिजिटल सञ्जाल र यसको आर्थिक कारोबारबारे थप तथ्य खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
