काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको प्रमुख सडक सञ्जाल स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्ड, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक खण्ड र कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि एडीबीले ३० करोड ५७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो ।
एडीबीको यो सहयोगबाट सडकको क्षमता विस्तार, यातायात सम्पर्क सुधार, क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन तथा सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, विपद् र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण तथा वन्यजन्तुको आवागमन र बासस्थान संरक्षणलाई पनि परियोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । स्वीकृत वित्तीय सहायता प्याकेजमा एडीबीको साधारण पुँजी स्रोतबाट २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, एसियाली विकास कोषको क्षेत्रीय सहकार्य तथा एकीकरणसम्बन्धी विषयगत कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र एडीबीको प्राविधिक सहायता विशेष कोषबाट ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता समावेश छ ।
कुल ऋणमध्ये २४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्ड स्तरोन्नति र ३ करोड अमेरिकी डलर मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक खण्ड विस्तारमा खर्च गरिनेछ । बाँकी १ करोड अमेरिकी डलर कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि उपयोग गरिनेछ । त्यस्तै, २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्डको टिकौली जंगल क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री भायडक्ट निर्माणमा खर्च हुनेछ । नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड कोच्वाले परियोजनाले नेपालको महत्वपूर्ण यातायात मार्गमध्ये एकलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सडक स्तरोन्नतिले सर्वसाधारण, व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रका लागि यातायात सम्पर्क सहज बनाउनुका साथै वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग पुनःस्थापना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
उत्थानशील पूर्वाधारलाई वन्यजन्तुमैत्री संरचनासँग जोडेर निर्माण गरिने परियोजनाले यातायात पूर्वाधारमा हुने लगानीमार्फत सडक सञ्जाल सुधार, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो विकास र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने कोच्वाको भनाइ छ । सरकारले एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एडीबीबाट समेत वित्तीय सहायता स्वीकृत भइसकेकाले अब नेपाल सरकार र एडीबीबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुन बाँकी छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालका अनुसार ऋण सम्झौता आगामी नोभेम्बरमा गर्ने कार्यतालिका छ ।
सडक विभागअन्तर्गत आयोजना निर्देशनालयले नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्डको करिब ७० किलोमिटर सडक दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) राजमार्ग सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यस सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालका अनुसार हेटौंडाको राप्ती पुलदेखि चितवनको भरतपुरस्थित गोन्द्राङसम्मको सडकलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा मकवानपुर जिल्लाभित्र पर्ने ४० किलोमिटर, दोस्रो प्याकेजमा मकवानपुरको सीमादेखि चितवनको टिकौलीसम्मको २६ किलोमिटर र तेस्रो प्याकेजमा टिकौलीदेखि गोन्द्राङसम्मको चार किलोमिटर सडक समेटिएको छ ।
एसियाली हाइवे मापदण्डअनुसार विस्तार गरिने सडकको टिकौली जंगल क्षेत्रमा भने दुई किलोमिटर लामो भायडक्ट निर्माण गरिनेछ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त संरचना बनाउन करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसका लागि एडीबीले २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । टिकौली जंगल बरण्डाभार जैविक करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो क्षेत्रले दक्षिणतर्फको चुरे शृंखला र उत्तरतर्फको महाभारत शृंखलालाई जोड्ने काम गर्छ । बरण्डाभार करिडोर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ भने यसको जैविक सम्पर्क भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भसम्म फैलिएको छ । त्यसैले सडक विस्तार गर्दा वन्यजन्तुको आवागमन
अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले भायडक्ट निर्माण गर्न लागिएको हो । तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीसाधन र सडक पार गर्ने वन्यजन्तुबीच हुन सक्ने दुर्घटना रोक्नु पनि परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । प्रस्तावित भायडक्टमाथिबाट सवारीसाधन गुड्नेछन् भने वन्यजन्तुले त्यसको मुनिबाट सहज रूपमा आवागमन गर्न सक्नेछन् । दुई किलोमिटर लामो भायडक्टमा ६७ वटा पिल्लर निर्माण गर्ने योजना छ । ती पिल्लर करिब ३० मिटरको दूरीमा राखिनेछन् । यसले वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनमा कम अवरोध पुग्ने र सवारीसाधनसँगको टकरावबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक खण्ड विस्तारको तयारी पनि अघि बढाइएको छ ।
मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको करिब ९० किलोमिटर सडक विस्तार भइरहे पनि मुग्लिङ–आँबुखैरेनीको ८.७ किलोमिटर खण्ड भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन । आँबुखैरेनी–जामुनेको ४१.४५ किलोमिटर र जामुने–पोखराको ३८.८८ किलोमिटर खण्डमा विस्तारको काम जारी छ । मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डमा भौगोलिक तथा संरचनागत जटिलताका कारण विस्तारको काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो । यस क्षेत्रमा कडा चट्टान र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस रहेकाले सडक विस्तारका लागि वैकल्पिक डिजाइन आवश्यक परेको हो । त्यसअनुसार मर्स्याङ्दी नदीको दुवै किनारबाट सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ ।
नदीको दायाँ किनारमा पृथ्वी राजमार्ग रहे पनि बायाँ किनारमा सडक थिएन । नयाँ रेखांकनअनुसार सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने प्रक्रियामा समय लागेको थियो । अहिले बायाँ किनारतर्फ सडक विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट रेखांकन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना निर्देशक ढकालका अनुसार मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक खण्डको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात एडीबीको सहमतिका लागि पठाइएको छ । दातृ निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको उनले बताए । नारायणगढ–हेटौंडा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले त्यसपछि मुग्लिङ–आँबुखैरेनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार यस खण्डमा नदीका दुवै किनारका सडकलाई जोड्न डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा दुईवटा पुल निर्माण गरिनेछ । एउटा पुल मुग्लिङ बजारमुनि र अर्को मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस कटेपछि निर्माण गर्ने योजना छ । पावर हाउसबाट करिब चार सय मिटरको दूरीमा दुवै किनारका सडक जोडिनेछन् । यस व्यवस्थाले नदीको दुवै किनारमा गरी करिब ५ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एडीबीको सहयोगको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा कर्णाली राजमार्ग सुधारमा खर्च हुनेछ । करिब ६८२ किलोमिटर लामो यो राजमार्ग नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाबाट गुज्रिने भएकाले जोखिमपूर्ण सडकका रूपमा चिनिन्छ । साँघुरा सडक, घुम्ती र भौगोलिक जटिलताका कारण यस मार्गमा सुरक्षित यातायात सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । २०८२ पुस २५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एडीबीको आगामी परियोजना पाइपलाइनमा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही पहलअनुसार अहिले राजमार्ग सुधारका लागि ऋण सहायता स्वीकृत भएको हो ।
कर्णाली राजमार्गका लागि उपलब्ध हुने १ करोड अमेरिकी डलर ऋण र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाट ७३ किलोमिटर सडक खण्डमा सुधारका काम गरिने सडक विभागले जनाएको छ । यसअन्तर्गत सडक सुरक्षा सुधार, सडक चौडा गर्ने, जोखिमयुक्त मोड सुधार गर्ने, ब्यारियर निर्माण गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा ढलानलगायतका काम गरिनेछन् । समग्रमा एडीबीको वित्तीय सहायताले नेपालको प्रमुख राजमार्गमा यातायात क्षमता विस्तार गर्नुका साथै सडक सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी नारायणगढ–हेटौंडा खण्डमा वन्यजन्तुको आवागमनलाई ध्यानमा राखेर भायडक्ट निर्माण गर्ने योजना र कर्णाली राजमार्गमा जोखिमयुक्त सडक खण्ड सुधार गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासलाई वातावरण संरक्षण तथा सुरक्षित यातायातसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । ऋण सम्झौता र ठेक्का प्रक्रियापछि यी परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
