काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको प्रक्रियाअनुसार, अब बेपत्ताका आफन्तले मृत्युको प्रमाणपत्र पाउन आफैंले स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिनुपर्नेछ । राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा नक्कली दाबी नपरोस् भनेर सरकारले यो कडा प्रक्रिया अपनाएको हो । यद्यपि, प्रियजन गुमाएर शोकमा रहेका परिवारका लागि कानुनी मान्यता पाउन यो अनिवार्य सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।
सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाली र विदेशी नागरिकको छुट्टाछुट्टै लगत र पहिचान सुनिश्चित गर्न विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिअनुसार, स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्न बढीमा पाँच दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ । सूचना प्रकाशित भएपछि एकाघरका सदस्यले बेपत्ता व्यक्तिको परिचय र नाता खुल्ने सरकारी कागजात वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै, निवेदकले फोटो, औँठाछापसहित २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमै आएको बाढीमा परेर बेपत्ता भएको व्यहोराको फारम भर्नुपर्नेछ । बाढीबाहेक अन्य कारणले बेपत्ता नभएको भन्दै झुटो विवरण ठहरेमा कानुनबमोजिम कारबाही सहने सर्तसहितको ‘स्वघोषणा’ समेत अनिवार्य गरिएको छ । यदि एकाघरको कोही सदस्य नभएको खण्डमा भने वडा अध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी निवेदन अघि बढाउनेछन् ।
वडा समितिले प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ । समितिले बेपत्ताको सूची यकिन गरेपछि दाबी विरोधका लागि तीन दिनको म्याद दिएर विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । दाबी विरोध परेमा त्यसको जाँचबुझ गरी अन्तिम विवरण वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच दिनभित्र जिल्ला समितिको निर्णयसहित अन्तिम विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका विदेशी नागरिकको हकमा भने फरक र लामो प्रक्रिया तय गरिएको छ । प्राधिकरणमा सङ्कलन भएका विदेशीको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ । परराष्ट्रले उक्त विवरण सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाएर प्रमाणित गराउनेछ । दूतावासबाट उपलब्ध विवरण र त्यसमा थपघट भए सोसमेत यकिन गरी तोकिएको ढाँचामा परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फत पुनः प्राधिकरणमा आइपुग्नेछ । सोही प्रमाणित विवरणलाई कार्यकारी समितिको बैठकमा पेस गरेपछि मात्र प्राधिकरणले विदेशी व्यक्तिको मृत्यु घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
