काठमाडौं । मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । पदीय गरिमा विपरीत होटलमा बसेर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ गराएपछि उनको पद गुमेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको रुपमा सिफारिस गरेको छ । एमालेको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारीले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि आफ्नो संवैधानिक पदको समेत ख्याल नगरेपछि सोमबार दिनभर मधेशमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । प्रदेश प्रमुख पदलाई राष्ट्रपति जस्तै गरिमामय पद मानिन्छ । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यलय भन्दा बाहिर गएर बर्दिवासको एक होटलमा सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएकी थिइन् । भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था एवं कयौं नजीरहरुको प्रतिकूल मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी थिइन् ।
गठबन्धनबाट संयुक्त सरकार गठन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था धारा १६८(३) मा गएकी थिइन् । ‘उहाँले विल्कुल बेठीक, गलत र असंवैधानिक अभ्यास गर्नु भएको छ’ अधिवक्ता एवं मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कयौं मुद्दाहरुमा सरकार गठनका विकल्प भएसम्म अर्को प्रक्रियामा जानु मिल्दैन भन्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गैरसंवैधानिक देखिन्छ ।’ यो कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । दुई महिनाअघि काठमाडौंमा जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर पछि परिस्थिती शान्त भएपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा दिन इन्कार गरे, उनको दल जनमत पार्टीले भने उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दियो । उनी र पार्टी अध्यक्ष सीके राउतबीचको विवाद् बढ्दै गयो र अन्ततः जनमत पार्टी नै फुट्यो ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर मधेश प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि उनले प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गरे । त्यसपछि विभिन्न दलहरुको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनारले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । २९ असोजमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोनालले गत शनिबार मधेश प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने योजना थियो । तर माओवादी केन्द्रमा भएको विभाजनको असरले मधेश प्रदेशसभामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि विभाजित भए । विश्वासको मत पाउन कठिन हुने भएपछि मुख्यमन्त्री सोनालले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने अवस्था नै भएन । उनले प्रदेशसभाबाट राजीनामाको घोषणा गरे । विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामाको घोषणा गरेकाले प्रदेशसभाले उनलाई ‘विश्वासको मत नपाएको मुख्यमन्त्री’को व्यवहार गर्न पाएन ।
नेपालको संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकार गठन र विघटनका व्यवस्थाहरु मिल्दाजुल्दा छन् । संविधानको धारा ७६ मा संघीय र १६८ प्रदेश सरकार गठनका व्यवस्था छन् । दुवै धारामा भएको व्यवस्था अनुसार, सभामा कुनै दलले बहुमत पाएमा उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएमा दुई वटा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर उपधारा (२) बमोजिम बहुमतको दाबीसहित राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखसँग दाबी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत पाउनुपर्छ । सभाबाट प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदिल दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी एमाले कार्यकर्ताकै रुपमा चिनिन्छन् । ओली सरकारकै पालामा डेनमार्कको राजदुतमा सिफारिस भएपनि उनी राजदूत हुन पाइनन् । त्यसपछि ओली सरकारले उनलाई मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री सोनालले राजीनामा दिएपनि पनि आइतबार साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्राले नयाँ सरकार गठनका लागि आश्वान गरेकी थिइनन् । एमालेका लागि अनुकूल हुनेगरी उनी सोझै धारा १६८(३)मा जानसक्ने भनी दलहरु सशंकित थिए । दलका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले आईतबार प्रदेश प्रमुख विरुद्ध नारावाजी र प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा लागेका सात दलका नेताहरु उनको कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेको भन्दै आफू संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने र त्यसका लागि एक/दुई दिन लाग्ने बताएकी थिइन् ।
त्यही साँझ उनी बिरामी भएकाले काठमाडौं जानुपरेको भनी मुख्यमन्त्री सोनाललाई जानकारी दिइन् । सोनालले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्यलाभको कामना सहित विदावारी गरे । अनि महोत्तरीको बर्दिबासस्थिति होटेल पानसमा गएर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई शपथग्रहण गराएकी हुन् । यो विवादमा तानिएपछि उनलाई सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । संविधानको धारा १६८(३)मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८(३)मा प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘……मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कुनैपनि प्रदेश प्रमुख धारा १६८(३) मा प्रवेश गर्नुअघि ‘बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको’ अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।
मधेश प्रदेशमा एमाले बाहेक अरु सबैजसो दलहरुको दाबी अनुसार, निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनालले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको’ अवस्था आउनुअघि नै राजीनामा गरेका हुन् । त्यसैले फेरि धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।त्यसैलाई आधार मान्दै उनीहरुले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(२) बमोजिम अर्को संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत हुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले आज विहान मुख्यमन्त्री निवासमा बैठक गरी आन्दोलनमार्फत जनतामा र कानूनी उपचारका लागि अदालतमा जाने निर्णय गरेका छन् । छलफलको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले उक्त निर्णयलाई ‘जनताको अस्मिता, सांसदहरुको इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड’ भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी जनताको बीचमा आफ्ना एजेण्डा लिएर जान्छौं, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं ।’ पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता झा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थाअघि नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा सुरुदेखि नै फेरि सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई र प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित अरु तीन फैसलाहरुलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने यो विषय झनै स्पष्ट हुन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
