सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूका लागि नयाँ युगको सुरुवात गरेको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तत्कालीन मानव संशाधनमन्त्री कुला सेगरनबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता श्रमिक–मैत्री र पारदर्शी मानिएको थियो ।
सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो-चार वर्षपछि दुवै देशबीच सहमति गरेर नवीकरण गरिनेछ । तर आज, सम्झौता भएको छ वर्ष पूरा भइसकेको छ र अझै नवीकरण हुन सकेको छैन । नेपालले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि मलेसियाले त्यसको जवाफ नै दिएको छैन । यसले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा बढ्दो दूरी र मलेसियाको अस्वस्थ राजनीतिक–आर्थिक स्वार्थ झल्काउँछ ।
नेपालले मलेसियासँग गरेको यो सम्झौता वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक थियो । यसले ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुर्यायो । नेपाली कामदारले रोजगारीमा जानुअघि तिर्नुपर्ने अत्यधिक शुल्कको अन्त्य भयो, र कामदारको तलब सीधा बैंक खातामा पठाउने प्रणाली स्थापित भयो । साथै, आपतकालीन विदा, बीमा सुविधा, र मलेसियाली श्रमिकसरह अधिकारका व्यवस्था राखिएका थिए । यसले श्रमिकको शोषण घटाउन र वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन ठूलो टेवा पुर्यायो ।
तर, अहिले जब सम्झौता नवीकरणको बेला आएको छ, मलेसियाले अनावश्यक बहाना र ढिलासुस्ती देखाउँदै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले दुई पटक पत्राचार गरिसकेको छ, तर दुवै पत्रको कुनै उत्तर आएको छैन । कूटनीतिक माध्यमबाट पनि पहल भइरहेकामा मलेसियाले चासो नदेखाउनु कुनै सामान्य कुरा होइन । यसको पछाडि देखिँदै आएको कारण हो—सिन्डिकेटको जालो ।
मलेसियाले हालै नेपालसहित पाँच देशका लागि पठाएको १० बुँदे मापदण्डले यस शंकालाई थप बल दिएको छ । उक्त मापदण्डले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सीमित दायरामा बाँध्दै ‘केवल निश्चित कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउन पाइने’ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यो नीतिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै सिन्डिकेट कायम गर्ने खतरा बोकेको छ । नेपाल सरकारले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसियालाई प्रष्ट जवाफ दिएको छ—“नेपालमा सिन्डिकेट मान्य हुँदैन ।”
मलेसियाको यो कदम श्रमिक–मैत्री होइन, बरु म्यानपावर व्यवसायलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवसायिक स्वार्थको अभिव्यक्ति हो । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मलेसियामा केही समूहले लामो समयदेखि श्रमिक आपूर्तिमा एकाधिकार जमाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यही समूह अहिले पनि मलेसियाली सरकारभित्र प्रभाव जमाएर ‘सिन्डिकेट’ प्रवृत्तिलाई पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।
यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । मलेसियाले विगतमा बंगलादेशसँग यस्तै सिन्डिकेट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । बंगलादेशमा रहेका केही प्रभावशाली व्यापारीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर श्रमिक पठाउने अधिकार आफ्नो हातमा राखेका थिए । मलेसियामा लामो समयदेखि बस्दै आएका बंगलादेशी व्यापारी अमिनुल इस्लाम अब्दुल नोर (अमिन) को कम्पनी ‘बेस्टिनेट’ ले त्यसमा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । यही कम्पनी अहिले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि पनि १० बुँदे मापदण्ड अघि सार्ने खेलमा छ ।
नेपाली श्रम मन्त्रालयले स्पष्ट अडान लिएको छ-सिन्डिकेटको विरोध । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डेढ वर्षअघि मलेसियाबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । मलेसियाले बंगलादेशको मोडलमा सम्झौता नवीकरण गर्न चाहेको थियो, जसमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था राखिएको थियो । भण्डारीले भनेका थिए, “सरकारका लागि ठूला, साना सबै व्यवसायी बराबर हुन् । सिन्डिकेट हुने गरी कुनै सम्झौता हुँदैन ।” यही अडान अहिले पनि नेपालको श्रम नीतिको मूलमा रहनुपर्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम राख्न ‘इथिकल माइग्रेसन’ को सिद्धान्त अत्यावश्यक छ । सरकारले त्यसैलाई नीतिगत मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ । तर, मलेसियाको ढिलासुस्तीले नेपालका श्रमिकका लागि अवसरमा अनिश्चितता ल्याइरहेको छ । श्रम सम्झौता नवीकरण नभए मलेसियामा रोजगारीका अवसर घट्ने, वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा अनियमितता बढ्ने, र बिचौलियाहरूको प्रभाव बलियो हुने जोखिम छ ।
मलेसियामा अहिले रोजगारी अवसर घट्दो क्रममा रहेको पनि तथ्य छ । औद्योगिक विस्तार सुस्त भएको र स्थानीय कामदारको रोजगारी प्राथमिकता बढेकाले नयाँ विदेशी श्रमिक भर्नामा मलेसियाले मितव्ययी नीति लिएको छ । तर, यो परिस्थिति नेपालका युवाका लागि निराशाजनक हो । हजारौँ युवाले मलेसियालाई रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनाएका छन् । उनीहरूको भविष्य अहिले यो नवीकरण प्रक्रियामा अड्किएको छ ।
नेपालका अधिकारीहरूको भनाइमा, सम्झौता नवीकरणको ढिलाइको अर्को कारण मलेसियाली व्यवसायिक समूहहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो । को समूहलाई श्रमिक आपूर्तिको जिम्मा दिने भन्ने विवादले सरकारी निर्णयमा प्रभाव पारेको छ । नेपालले सन् २०१८ को सम्झौताकै मोडलमा नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरे पनि मलेसियाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यो मौनता श्रमिक हितका लागि हानिकारक छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जनाएअनुसार, नेपालले कूटनीतिक च्यानलमार्फत मलेसियालाई नवीकरणका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर, नेपालले अब प्रतीक्षामा मात्र बस्न हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा नेपालको योगदान र मलेसियाको श्रमिक आवश्यकता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै सरकारले सक्रिय श्रम कूटनीति अघि बढाउन आवश्यक छ ।
सन् २०१८ को सम्झौताले देखाएको सफलताबाट सिक्दै, नेपालले श्रमिकको हितमा कुनै सम्झौता कमजोर पार्न नहुने अडान कायम राख्नुपर्छ । मलेसियाले ल्याएको १० बुँदे मापदण्ड श्रमिक सुरक्षाभन्दा बढी सिन्डिकेटलाई संरक्षण गर्ने उपकरण हो । त्यसैले, नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्दिनु पर्छ—श्रम सम्झौता दुई देशबीचको सहकार्यका लागि हो, केही व्यक्तिको व्यापारिक फाइदाका लागि होइन ।
नेपालका लाखौँ श्रमिकहरूको पसिनाले मलेसियाको उद्योग र अर्थतन्त्र धानेको इतिहास मलेसियाले बिर्सिनु हुँदैन । त्यस्ता श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ गर्नु मलेसियाको नैतिक दायित्वबाट पलायन हो ।
अन्ततः, यो केवल एउटा कागजी सम्झौताको कुरा होइन-यो हजारौँ परिवारको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । सरकारका लागि अहिलेको चुनौती होएकातिर श्रमिकको अधिकार र पारदर्शिता जोगाउँदै, अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीका अवसर निरन्तर राख्नु । त्यसका लागि सरकारलाई कूटनीतिक स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम निकायहरूमा समेत मुद्दा उठाउँदै मलेसियालाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गर्नुपर्छ ।
नेपालको श्रम कूटनीति अब प्रतिक्रियात्मक होइन, सक्रिय हुनुपर्छ । श्रमिकको अधिकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति, र रोजगार अवसरको निरन्तरता-यी तीन आधारमा नीति तय गर्नुपर्छ । सम्झौता नवीकरण कुनै औपचारिक प्रक्रिया होइन; यो देशको श्रम बजार र जनशक्तिको भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक दस्तावेज हो । त्यसैले, सरकार अडिग रहोस्सि-न्डिकेटको जालोमा नफस्दै, समानता र पारदर्शिताको सिद्धान्तमा अडिएर अघि बढोस् । यही बाटोले मात्र नेपाली श्रमिकको अधिकार सुरक्षित रहनेछ र वैदेशिक रोजगारी नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा टिकिरहनेछ ।
