काठमाडौं । सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुँदा २ वर्ष अघि दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि शिक्षकहरुले त्यसबेला आन्दोलनको चेतावनी दिँदै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए। शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको भन्दै श्रेष्ठले त्यसबेला कदम चालेकी थिईन्। सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने जनाएका थिए।
पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शिक्षक कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो। मन्त्रीको एकल प्रयासलाई सरकारको नीतिमा समावेश भएपछि शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य वा पेसा त्याग्ने दुई मध्ये एक रोज्नु पर्ने थियो। ३ महिना कार्यभार सम्हाले पछि उनको शिक्षा मन्त्रीको पद गयो।
राजनीतिक दलका सदस्यता लिएकाहरुलाई हटाउने निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेन। अहिले अन्तरिम सरकार बने पछि भने मन्त्रालय फेरि सोही व्यवस्था लागू गराउन तातिएको छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले सामाजिक संजालबाटै शिक्षक र राजनीतिक दलबीच कुनै सम्बन्ध हुन नहुने उल्लेख गरेका छन्। यता शिक्षक संघसंगठन भने शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि चिडिएका छन्।
अन्तरिम सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पुनले राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएका शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएको बताएका छन्। ‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानूनी कारवाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्। पुनले सीटीइभिटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी र अविभावकको हजारौं गुनासो र उजुरी आइरहेको बताएका छन्। शिक्षक संघसंगठनले प्रतिकार गर्ने भनेपछि उनले थप भनेका छन् ‘त्यस्तो अनावश्यक राजनिति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरु हेर्नु। अब फागुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठन पाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ।’
मन्त्री र शिक्षकबीच वादविवाद चर्किँदै गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले २ वर्ष देखि शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन रोक्ने प्रयास फेरि सुरु गरिएको जनाएको छ।
‘मन्त्रालयले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पहल सुरु गर्नुभएको थियो। सो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव प्रसाद सापकोटा थप्छन् ‘विद्यालय शिक्षा ऐनका कारण शिक्षक आन्दोलन चर्कियो, यो विषय सेलायो।’
शिक्षक राजनीतिमा लागेका कारण पढ्न पाठन प्रभावित भएको र शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पारेको उनले बताए। ‘मन्त्रालय पुनः आफनो निर्णय कार्यान्वयनमा लागि परेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन् ‘यो पटक मन्त्रीज्यु नै लाग्नु भएको छ। शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्त बनाउन लागि पर्छौं।’
मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरे पछि शिक्षक संगठनहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकहरूको संगठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हितका लागि भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले निर्णय लागू गराउन खोजे राजनीतिक अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको सो संस्थाले चेतावनी पनि दिएको छ। संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारका विपरीत रहेको जनाएको छ। नेकपा निकट शिक्षक संगठनले पेशागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले महासंघका दलगत शिक्षक आवद्ध नरहेको बताए।
‘हामी कुनै दलमा आवद्ध नभएको संस्था हौँ, ट्रेड युनियन हाम्रो अधिकार हो, नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ,’ उनले भने। ‘शिक्षा मन्त्रीले के आशयले पत्र निकाल्नु भयो, उहाँको बुझाई के हो? हामीलाई मन्त्रालयको निर्णयले कुनै असर गर्दैन्,’ उनी भन्छन् ‘दलमा आशा राख्नु भनेको दलमा आवद्ध हुनु त होईन। ट्रेड युनियन संस्था बन्द गर्छु भन्न मिल्दैन्।’ शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी विद्यालयमा झन्डै ४ लाख २० हजार शिक्षक छन्। यीमध्ये ३ लाख सरकारी शिक्षक र कर्मचारी छन्। उनीहरू धेरैजसो कुनै न कुनै पार्टीमा सदस्य छन्। १५ वटा पार्टीनिकट पेसागत संगठन महासंघमा आबद्ध छन्। तीन ठूला दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध छन्। कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार शिक्षक छन् भने एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
