काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै क्रममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएको पुरक रिट निवेदनलाई समेत मूल रिटसँगै राखी सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान आठ जना सांसदले दायर गरेको पुरक रिट निवेदनलाई यसअघि दायर भएका रिटहरूसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका ५७ जना पूर्वसांसदले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। ती रिटमा संविधानको मर्मविपरीत संसद् विघटन गरिएको, जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था भंग गरेर कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गरिएको र संविधानको धारा तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात पुगेको दाबी गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना पूर्वसांसदले आफूहरूलाई पनि अघिल्लो रिट निवेदनमा सरिक हुन पाउनुपर्ने मागसहित पुरक निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले दायर गरेको पुरक रिटमा संसद् विघटनको निर्णयले संसदीय प्रणाली कमजोर बनाएको, संविधानको सर्वोच्चता चुनौतीमा परेको र जनताको मतको अवमूल्यन भएको उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासले उक्त पुरक रिटलाई पनि मूल रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्दा सबै पक्षका तर्क, कानुनी प्रश्न र संवैधानिक व्याख्यालाई एकीकृत रूपमा हेर्न सहज हुने ठहर गरेको बुझिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै मुद्दा एकै ढाँचामा अघि बढ्ने भएका छन्। संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर गरिएका १७ वटा रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुखलगायत सरोकारवाला निकायबाट लिखित जवाफ आइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। लिखित जवाफमा सरकार पक्षले संसद् विघटन संविधानअनुसार भएको दाबी गरेको छ भने रिट निवेदकहरूले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको माग दोहोर्याएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएपछि यो मुद्दाले देशको राजनीतिक र संवैधानिक भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
