काठमाडौं । ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि अदालत र न्यायाधीशलाई लक्षित गरी धम्की, गालीगलौज र बदनाम गर्ने गतिविधि तीव्र बन्दै गएपछि न्यायालय गम्भीर दबाबमा परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालयप्रति अविश्वास फैलाउने, न्यायाधीशका तस्बिर र नाम जोडेर चेतावनी दिने, एआई प्रविधि प्रयोग गरी भ्रामक सामग्री उत्पादन गर्ने गतिविधि बढेपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई औपचारिक रूपमा उठान गरेको हो । यही कारण सर्वोच्च अदालतले फूलकोर्ट बैठकमार्फत छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको फूलकोर्ट बैठकले अदालत र न्यायाधीशमाथि भइरहेका संगठित आक्रमणबारे गम्भीर छलफल आवश्यक ठहर गर्दै पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश तथा नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि अदालती संवाददातासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमलप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय अदालतविरुद्ध सार्वजनिक भएका धम्कीपूर्ण सामग्रीहरूको नमुना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्टाटस, भाषणका अंश, एआईबाट निर्माण गरिएका भिडियो, चेतावनी सन्देशयुक्त पोस्ट र न्यायालयलाई बदनाम गर्ने सामग्रीहरू देखाउँदै यस्ता गतिविधिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पत्रकारहरूसँग सुझाव मागेका थिए ।
पौडेलले प्रस्तुत गरेका सामग्रीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र अमानवीय धम्की मेडिकल व्यवसायी तथा पूर्वसांसद सुनिल शर्माबाट आएको उल्लेख गरिएको थियो । शर्माले अदालतमा आगजनी भएको घटनाप्रति समर्थन जनाउँदै न्यायाधीशहरूमाथि पनि आगो लाग्न सक्ने चेतावनी दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतले उठाएको छ । उक्त भिडियोमा शर्माले “अहिले त अदालत मात्र जलेको हो, केही भएको छैन भन्ने मान्नुस् । अझै सुधार नहुने हो भने न्यायाधीशहरूसहित आगो लाग्ने दिन आउन सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पछिल्लो समय शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासँग नजिक देखिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, स्टाटस लेखेर अदालत र न्यायिक प्रक्रियाप्रति अनास्था फैलाउने गतिविधिमा राजीव खत्रीको नाम पनि जोडिएको छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका खत्रीले न्यायालयको विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने खालका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
यसका अतिरिक्त, चेक बाउन्स मुद्दामा थुनामा रहेका र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका राजकुमार तिमिल्सिनाले अदालतविरुद्ध निरन्तर भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित ‘स्टिङ अपरेसन’लाई पेशा बनाएका तिमिल्सिना यसअघि ४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा सेटिङ भएको भन्दै ‘फेक अडियो’ निर्माण गरी सिधाकुरा कार्यक्रममा प्रसारण गराएको आरोपमा अदालतको अवहेलनामा तानिएका थिए । पछि चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ परेर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका उनी जेन–जी आन्दोलनका बेला कारागारबाट भाग्न सफल भएका थिए । फरार भएपछि उनले पुनः अदालतविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थालेको सर्वोच्चले जनाएको छ । हाल उनी पोखराबाट पक्राउ परिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अदालतलाई बदनाम गर्न एआई प्रविधिको समेत दुरुपयोग हुन थालेको छ । एक एआई–जेनेरेटेड भिडियोमा एक युवतीलाई पत्रकारको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतको बोर्डलाई पृष्ठभूमिमा राखी प्रहरीले पोसाकमै ‘यो अदालत हो तर भ्रष्टाचारको अखडा हो’ भन्ने संवाद बोलाइएको छ । यस्तो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलाइएको पाइएको सर्वोच्चको दाबी छ । यस क्रममा कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति समेत अदालतविरुद्ध प्रयोग भएको तथ्य पनि उठाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुद्दा हार्ने पक्ष संगठित रूपमा अदालतविरुद्ध लागे न्याय निरूपण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले न्यायिक स्वतन्त्रता अदालत वा न्यायाधीशको मात्र सरोकारको विषय नभई समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारे । “अदालतमा आउने प्रत्येक मुद्दामा दुवै पक्षले जित्दैनन् । जित–हार तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन्छ,” उनले भने, “तर हार्ने पक्ष संगठित रूपमा अदालतविरुद्ध प्रहार गर्न थाल्यो भने अदालतले निष्पक्ष रूपमा काम कसरी गर्न सक्छ ? के न्यायिक स्वतन्त्रता अदालत र न्यायाधीशको मात्र जिम्मेवारी हो ?”
प्रधानन्यायाधीश राउतले फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर हुँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष न्यायालयमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । अनुसन्धान र अभियोजन सशक्त नभएसम्म अदालतबाट मात्र न्यायिक सुधार सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । पछिल्ला गतिविधिले न्यायाधीशहरूको मनोबल खस्कने र त्यसले निष्पक्ष न्याय सम्पादन कठिन बन्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र स्वार्थका लागि अदालतविरुद्ध अनास्था फैलाउने काम गरिरहेको भन्दै अब न्यायिक स्वायत्तताप्रति दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक भएको सुझाव दिएका थिए । साथै, अदालत स्वयंले पनि न्याय निरूपण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उठाएको यो विषय न्यायालयको मर्यादा, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्यसँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिक देखि साभार ।
