काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहने मन्त्रीहरूलाई तत्काल निर्णय लिन निर्देशन दिएकी छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा केही मन्त्रीहरू खुलेर राजनीतिक गतिविधिमा लागेको र उनीहरू दलमा आबद्ध भइसकेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो स्पष्ट सन्देश दिएकी हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको स्मरण गराउँदै मन्त्रीहरूलाई अबको चरणमा स्पष्टता आवश्यक भएको बताइन् । “हामी अहिले फरक परिस्थितिमा छौं । यस अवधिसम्म तपाईंहरूले सरकारमा बसेर राम्रो योगदान गर्नुभएको छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, “तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । यस्तो अवस्थामा केही साथीहरू राजनीतिमा जान चाहनु भएको, चुनाव लड्न खोजेको प्रस्ट देखिएको छ । त्यसैले राजनीतिमा जाने हो भने तत्काल मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र नभई सरकार र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति समेत जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्थाबारे मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएकी थिइन् । “अरू साथीहरू जसले पनि यस्तै चाहना राख्नुभएको छ, उहाँहरूका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ,” उनले भनेको स्रोतको दाबी छ, “हामी कस्तो परिस्थितिमा छौं भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । त्यस हिसाबले के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो निर्णय आफैंले गर्नुहोला ।” जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम चुनावी सरकारमा ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रमा प्रभावशाली छवि बनाएका कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तर सरकारमा सहभागी भइसकेपछि पनि घिसिङको राजनीतिक सक्रियता निरन्तर देखिँदै आएको छ ।
घिसिङको संरक्षकत्वमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ गठन भएको र उक्त पार्टीले हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय भए पनि पार्टीका बैठक, छलफल र सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रममा घिसिङ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् । यही कारण ‘निर्दलीय’ भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारका मन्त्री नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक वृत्तमा घिसिङको सक्रियताले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । त्यसमाथि भारतबाट आयात हुने विद्युत् कारोबारमा ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी भएको प्रकरणले उनी थप विवादमा परेका छन् । उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्ता पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूको राजनीतिक सक्रियताप्रति स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपमा कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै सरकार छाडेर राजनीतिमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएकी हुन् । “प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा कुलमानलाई अब सरकार छाड्नुस् भन्नुभयो,” मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, “उहाँले पद छाड्दा सरकारप्रति अविश्वास नपैदा हुने, चुनावको तयारीका लागि पर्याप्त समय पाउने र नैतिकताको उदाहरण पनि प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।”प्रधानमन्त्रीको यो अडानप्रति मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्रीहरूले सहमति जनाएका थिए । उनीहरूको बुझाइमा मन्त्री पदमै बसेर राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुनु निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि उचित हुँदैन ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि राजनीतिमा जाने आकांक्षा देखाइरहेका मन्त्रीका रूपमा चर्चा भइरहेका छन् । यद्यपि खरेल र गुप्ताको गतिविधि घिसिङको जस्तो प्रत्यक्ष र खुला रूपमा नदेखिएको स्रोतहरू बताउँछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री गुप्ता भने रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको एकतासम्बन्धी सहमतिका क्रममा सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए । यसले उनी पनि राजनीतिक दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
