नेपालमा राजनीतिक संकट आउँदा एउटा दृश्य लगभग नियमितजस्तै दोहोरिन्छ—शीर्ष नेताहरूको भारत भ्रमण । सरकार ढल्ने–बन्ने चर्चा चर्किँदा, सत्ता समीकरण फेरिन लाग्दा, संसद् विघटन वा पुनःस्थापनाको बहस चल्दा, वा सडक आन्दोलनले राज्य संयन्त्रमै दबाब सिर्जना गर्दा नेताहरूको गन्तव्य प्रायः नयाँ दिल्ली नै बन्ने गरेको छ ।
यतिबेला पनि देश गहिरो राजनीतिक संक्रमणमा छ । जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरू कमजोर बनेका छन्, सत्ता अस्थिर छ र निर्वाचनको वातावरण अनिश्चित छ । ठीक यही बेला प्रमुख दलका नेताहरू धमाधम भारत भ्रमणमा निस्किरहेका छन् । औपचारिक रूपमा यी भ्रमणलाई निजी, स्वास्थ्य, धार्मिक वा पार्टीगत भेटघाटको नाम दिइए पनि यसले नेपाली जनमानसमा स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्त नजिक छ । खुला सिमाना, व्यापारिक निर्भरता, पारवहन, ऊर्जा र सुरक्षा जस्ता विषयले यी दुई देशलाई गाँसेका छन् । तर यही नजिकोपनाबीच नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका सधैँ विवादास्पद रहँदै आएको छ ।
२००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६, २०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, संविधान जारीपछिको नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा नेपालमा भारतले आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभाव जमाएको अनुभूति नेपाली समाजमा गहिरो छ । यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण अधिकांश नेपालीले “भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ” भन्ने विश्वास राख्छन् ।
यस्तो विश्वास गलत प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर संकटका बेला हुने भारत भ्रमणले त्यो शंका मेटिनुको साटो झन् बलियो बनाइरहेको छ । प्रश्न सरल छ—राजनीतिक संकटका बेला मात्र भारत भ्रमण किन बाक्लिन्छ ?
यदि भ्रमण सामान्य कूटनीतिक अभ्यास हो भने स्थिर समयमा पनि किन त्यत्तिकै नियमित हुँदैन ? यदि भ्रमण निजी हो भने किन त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम अचानक मोडिन्छ ?
राजनीति केवल औपचारिक वक्तव्यले होइन, समय र सन्दर्भले पनि सन्देश दिन्छ । नेपालमै समाधान खोज्नुपर्ने राजनीतिक समस्याका बेला त्यही देश जानु, जसको हस्तक्षेपमाथि सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ, आम नागरिकलाई आशंकित बनाउँछ ।
यसले दुईवटा खतरनाक सन्देश दिन्छ— एक, नेपाली नेताहरू आफ्नै देशको संस्थागत क्षमतामाथि भरोसा गर्दैनन् । दोस्रो, सत्ता समीकरणको निर्णायक सहमति अझै पनि बाहिरै खोजिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले दिएको मूल सन्देश स्पष्ट थियो—राजनीति बन्द कोठामा होइन, जनताको निगरानीमा हुनुपर्छ । निर्णय पारदर्शी, जवाफदेही र स्वदेशमै हुनुपर्छ ।
तर आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्नुको साटो नेताहरू पुरानै ‘दिल्ली धाउने’ राजनीतिक संस्कारमा फर्किनुले नेतृत्वको आत्मविश्वास र नैतिक हैसियत दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै जनता, संसद् र संविधानमाथि भरोसा नगर्ने नेतृत्वले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? यो बहसमा भारतलाई पूर्णतः निर्दोष देखाउनु पनि यथार्थपरक हुँदैन । यदि भारत नेपाललाई साँच्चै स्वतन्त्र, सार्वभौम र बराबरीको साझेदार ठान्छ भने संकटका बेला हुने यस्ता राजनीतिक भ्रमणप्रति उसले पनि संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।
नेपाली नेताहरूलाई मध्यस्थकर्ताजस्तै व्यवहार गर्दै बोलाउने वा स्वागत गर्ने प्रवृत्तिले भारतप्रतिको अविश्वास झन् गहिरिन्छ, जुन अन्ततः भारतकै दीर्घकालीन हितविरुद्ध जान सक्छ । समाधान जटिल छैन ।
नेपालका राजनीतिक समस्या नेपालमै, पारदर्शी र संस्थागत ढंगले समाधान हुनुपर्छ । नेताहरूको विदेश भ्रमण नियमित कूटनीतिक अभ्यासमा सीमित रहनुपर्छ, सत्ता समीकरणको गोप्य माध्यम बन्नु हुँदैन । यदि भ्रमण अपरिहार्य छ भने त्यसको उद्देश्य, एजेन्डा र उपलब्धि जनतासामु स्पष्ट राखिनुपर्छ ।
राजनीतिक संकटका बेला नेताहरूको भारत भ्रमणले शंका बढ्नु अस्वाभाविक होइन । यो शंका नेपाली समाजको ऐतिहासिक अनुभव र नेतृत्वको व्यवहारबाट जन्मिएको हो । यदि नेतृत्वले यो अविश्वास हटाउन चाहन्छ भने शब्द होइन, व्यवहार बदल्नुपर्छ ।नत्र, हरेक भारत भ्रमणले एउटै प्रश्न दोहोरिरहनेछ— के नेपाली राजनीति अझै पनि आफ्नै देशमा तय हुन सकेको छैन ?
मिति २०८२ पुस २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
