आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका ३ दलले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेताहरूलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गरेका छन् । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई, नेपाली कांग्रेसले सभापति गगनकुमार थापालाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरेका छन् ।
आ–आफ्ना पार्टीले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेमा घोषित व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्री हुने पार्टीहरूको घोषणा छ । तर ती नेताहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा के गर्नेछन् ? योजना र दृष्टिकोण के छ ? व्यक्तिगत बुझाइ र अवधारणा के–के छन् ? यस्ता विषय मतदातामाझ प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसैले जनस्तरबाट तीनै जनालाई एकैमञ्चमा राखेर सार्वजनिक बहसको माग गरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट ‘भावी प्रधानमन्त्री’ प्रचारित नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने नागरिकको मागले लोकतन्त्रको परिपक्वतालाई संकेत गरेको छ । पश्चिमा लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिने यस्ता ‘प्रेसिडेन्सियल डिबेट’लाई नेताको बौद्धिकता, योजना र तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता जाँच्ने अवसरका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि यस्तो बहसको माग उठ्नु आफैंमा सकारात्मक छ, किनकि यसले चुनावी प्रचारलाई गालीगलौज र शक्ति प्रदर्शनबाट माथि उठाएर नीति र योजनामा केन्द्रित गर्छ ।
सार्वजनिक बहसको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई देश बनाउने पक्षमा उभ्याउँदै कुनै पनि मञ्चमा गगन र बालेनसँग बहसका लागि तयार रहेको घोषणा गरिसकेका छन् । उमेरले पाका र अनुभवले खारिएका ओलीका लागि बहसको मौका वाकपटुता प्रदर्शन गर्ने र नयाँ पुस्ताका चुनौतीलाई चिर्ने एउटा अवसर हुनसक्छ । अर्कोतर्फ युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र सिस्टम बदल्ने नारा बोकेर झापा–५ मा ओलीसँगै भिडिरहेका बालेन शाहले भने ओलीसँगै एकै मञ्चमा बहस गर्न अस्वीकार गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका युवाको हत्याको आरोप लगाउँदै बालेनले ओलीसँग सार्वजनिक बहस अस्वीकार गरे पनि उनी ओलीले नै उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा छन् ।
लोकतन्त्रमा संवाद र बहसलाई सहकार्य वा सहमतिका रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन । विपक्षीसँगको बहस भनेको उसलाई स्वीकार गर्नु होइन, बरु उसका कमजोरीहरूलाई जनताकै अगाडि तर्कपूर्ण ढङ्गले नङ्ग्याउनु र आफ्ना श्रेष्ठता प्रमाणित गर्नु हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा एक प्रखर वक्ता र स्पष्ट कार्ययोजनाका पक्षपाती मानिन्छन्, उनी यस प्रकारको बहसका लागि सधैं खुला रहँदै आएका छन् । नेतृत्वले आफ्ना योजनाहरू जनताको कठघरामा उभिएर राख्न डराउनु हुँदैन । मतदाताले अब केवल सामाजिक सञ्जालका ‘फ्रेमिङ’ गरिएका भिडियो वा एकतर्फी भाषणका भरमा मात्र मत दिने अवस्था छैन । मतदाताले आफ्ना सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरूको ‘भिजन’बिचको भिन्नता र कार्यान्वयनको आधार देख्न चाहनुलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको खोजीको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सार्वजनिक बहसले नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछ र झूटो आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । बालेन शाहले ओलीसँगको बहसलाई हत्यारा र मतियारसँग उभिनु जस्तो गम्भीर अर्थ लगाएर पन्छाउनुले संवादको लोकतान्त्रिक ढोका बन्द गर्ने जोखिम बढाउँछ । यदि कसैविरुद्ध गम्भीर आरोप छन् भने ती आरोपहरूलाई आमनेसामने बहसमा प्रश्नका रूपमा तेर्स्याउनु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक साहस हो ।
नेपाली राजनीतिमा मौनता वा एक्लै गर्जनुभन्दा बहस र संवादको संस्कृति नै लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ । मतदाताले कसको एजेन्डा कति व्यावहारिक छ, कसको व्यक्तित्व कति सन्तुलित छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष बहसबाटै छुट्याउन पाउने अधिकार राख्छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूले कुनै पनि बहानामा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट भाग्नु हुँदैन । बहसको मञ्चले नेताहरूलाई होइन, बरु सचेत मतदातामा स्पष्टता ल्याउने तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन ।
मिति २०८२ माघ १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
