४८ वर्षपछि साउदीसँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब चार दशकपछि अन्ततः द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आइतबार राति साउदीको राजधानी रियादमा भएको हस्ताक्षर समारोहसँगै नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक ढोका खुलेको हो ।

साधारण श्रमिकको हकहित संरक्षण, भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल र साउदीबीच १५ मार्च १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेपालले साउदीमा चार्ज डे अफेयर्सको तहमा दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि साउदीले भने सन् २०१२ मा मात्रै नेपालमा दूतावास खोलेको थियो । यति लामो समयको कूटनीतिक सम्बन्धपछि श्रम सम्झौता हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

यस सम्झौतासँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या १३ पुगेको छ । नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न २०७० सालदेखि निरन्तर पहल गर्दै आएको थियो । यस क्रममा पटक–पटक सम्झौताको मस्यौदा तयार भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । साउदी पक्षले नेपाली घरेलु श्रमिक लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध कायमै रहेकाले त्यससम्बन्धी सम्झौता सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको थियो । अन्ततः सामान्य श्रमिक केन्द्रित श्रम सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । गत १३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर त्यसपछि भएको जेनजी आन्दोलन र सरकार परिवर्तनका कारण सम्झौतामा हस्ताक्षर ढिला भएको थियो ।

सम्झौताले साउदी जाने नेपाली श्रमिकको नैतिक, सुरक्षित र व्यवस्थित भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रोजगारीका क्रममा कामदार र रोजगारदाता दुवैका अधिकार संरक्षण गर्ने तथा करारजन्य सम्बन्धलाई नियमन गर्ने विषय सम्झौताका मूल उद्देश्य हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र दुवै देशका प्रचलित कानुनअनुसार नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन र स्वदेश फिर्तीका लागि पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

श्रमिक भर्ना प्रक्रिया इजाजतप्राप्त, वैधानिक र नैतिक भर्ना कार्यालय वा एजेन्सीमार्फत मात्रै हुने, अनधिकृत माध्यमबाट भर्ना नगरिने विषयमा दुवै देश सहमत भएका छन् । त्यसैगरी, भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने कुनै पनि लागत श्रमिकबाट असुल नगर्ने, तलबबाट कटौती नगर्ने तथा अनधिकृत शुल्क नलगाइने सुनिश्चितता पनि सम्झौतामा समेटिएको छ । विवाद उत्पन्न भएमा कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने भर्ना कार्यालय वा कम्पनीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । साउदी पक्षले नेपाली श्रमिकका लागि प्रस्ताव गरिने रोजगारीमा कामको प्रकृति, योग्यता, सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, सुविधा, आवास, यातायात तथा करार अवधि अन्त्यपछि प्राप्त हुने सुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

रोजगार करार कामदार नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि नै कामदार र रोजगारदाताबीच हस्ताक्षर भइसकेको हुनुपर्ने र साउदीको कानुनअनुसार श्रमिकको अधिकार र सुविधा संरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको नाममा बैंक खाता खोली पारिश्रमिक सोही खातामा जम्मा गर्ने, चौबीसै घण्टा अंग्रेजी भाषामा सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्ने र मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव शीघ्र नेपाल फर्काउन सहजीकरण गर्ने दायित्व पनि साउदीको हुनेछ ।

नेपालले साउदी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, सिप तालिम, अभिमुखीकरण र कानुन उल्लंघन गर्ने श्रमिकको स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । इजाजतप्राप्त चिकित्सकीय केन्द्रमार्फत विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, सरुवा रोगरहित श्रमिक मात्रै पठाउने, आपराधिक अभिलेख नभएको सुनिश्चित गर्ने र साउदीको सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराबारे श्रमिकलाई अभिमुखीकरण गराउने दायित्व नेपालको हुनेछ ।

त्यसैगरी, श्रमिकलाई करार अवधि पूरा गर्न प्रेरित गर्ने र भिसा प्राप्त भएपछि एक महिनाभित्र साउदी प्रस्थान सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि नेपालकै हुनेछ । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल र साउदीबीच कम्तीमा तीन सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने छ । समितिले सम्झौताको कार्यान्वयन, अनुगमन, समीक्षा र मूल्यांकन गर्नेछ । सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट परामर्श र वार्तामार्फत समाधान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ र कुनै पक्षले समयमै लिखित जानकारी नदिएमा स्वतः अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुनेछ ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।