काठमाडौंं । नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको छ।
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अवकाशमा जान लागेपछि भावी प्रधान न्यायाधीश चयनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आगामी चैत १८ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण पदबाट अवकाशमा जानेछन्। संविधानले तोकेको उमेरसीमा पूरा हुन लागेकाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि न्याय परिषद्ले योग्य न्यायाधीशहरूको नामावली तयार गरी संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो। परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश बन्न आवश्यक अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरूको नाम परिषद्ले एकैपटक पठाएको बताइएको छ।
नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने निर्णय भने न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा मात्र हुन्छ। संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। यही प्रावधानअनुसार उक्त अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरूको नाम न्याय परिषद्ले सिफारिसका रूपमा संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।
अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर सिफारिस गरिएका नाममध्येबाट एक जनालाई प्रधान न्यायाधीशका लागि चयन गर्नेछ। त्यसपछि चयन गरिएको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद्मा पठाइनेछ। संसद्मा पुगेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा उजुरी माग्दै उम्मेदवारमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि संविधानले तोकेको समयसीमा भने यसपटक पालना हुन सकेको छैन। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ नाम सिफारिस हुनुपर्ने भए पनि त्यो प्रक्रिया समयमै पूरा हुन सकेको छैन। संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै निर्णय हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालत फेरि कायममुकायम नेतृत्वको भरमा सञ्चालन हुने सम्भावना रहन्छ। नेपालको न्यायालय यसअघि पनि यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छ। विगतमा दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्की ले लामो समयसम्म कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यसपटक पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ। हालैको राजनीतिक परिस्थिति र जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचित नयाँ सांसदहरूको शपथ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिन नसकेकाले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। संसद्मा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु नभएसम्म नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्भव हुँदैन। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यताबारे पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ।
त्यसैगरी कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति पनि उक्त पदका लागि योग्य मानिन्छ। साथै न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। अहिले भने न्याय परिषद्को सिफारिसपछि संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
