नेपालको संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विषय सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी) नेपालले सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले चुनावी खर्चको भयावह र अपारदर्शी चित्रलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको कानूनी सीमा र उम्मेदवारहरूले चुनावी मैदानमा गरेको वास्तविक खर्चबिचको अन्तरले लोकतन्त्र ‘धनतन्त्र’तर्फ उन्मुख हुँदै गएको आशंका गरेको छ । निर्वाचन आयोगले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको थियो ।
तर पर्यवेक्षकहरूको दाबीअनुसार ‘हाई प्रोफाइल’ उम्मेदवार रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू खर्च सीमाभन्दा कैयौ गुणा बढी अर्थात् करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझ अचम्मको कुरा त सामान्य भनिएका क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमाभन्दा १० गुणा बढीसम्म खर्च हुनुले निर्वाचन आयोगको नियमनकारी भूमिका र उम्मेदवारहरूको इमान्दारितामाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा अदृश्य खर्चको एउटा नयाँ रूप डिजिटल प्रचारप्रसारका रूपमा देखापरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक, कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरहरूलाई दिइने मोटो रकम कतै पनि औपचारिक खर्च विवरणमा देखिँदैन । आयोगले मेटा र टिकटक जस्ता प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरे पनि र विशेष सफ्टवेयरमार्फत निगरानी राखे पनि, डिजिटल विज्ञापनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । नगद प्रवाह र अनौपचारिक माध्यमबाट हुने यस्ता खर्चले निर्वाचनको वास्तविक लागतलाई लुकाउने काम गरेको छ ।
चुनावी खर्चको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, लोकतन्त्रको समावेशी मर्ममाथिको प्रहार पनि हो । ईओसी नेपालले औँल्याएझैँ अत्यधिक खर्चिलो चुनावले आर्थिक रूपमा विपन्न तर योग्य उम्मेदवार, महिला र दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर धकेल्ने जोखिम बढेको छ । जब चुनाव जित्नका लागि करोडौँको लगानी आवश्यक हुन्छ, तब राजनीति सेवा होइन, व्यापारमा परिणत हुन्छ । यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा पहुँच हुनेहरू केवल ती पात्र मात्र हुन्छन्, जोसँग अथाह धन छ वा जसलाई ठूला कर्पोरेट घराना र दाताहरूको संरक्षण प्राप्त छ ।
निर्वाचन सकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आयोगमा खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन् । तर ती विवरणहरू केवल औपचारिकता पूरा गर्ने कागजी खोस्टा जस्ता देखिएका छन् । व्यवहारमा करोडौँ खर्च गर्ने तर कागजमा ३३ लाखभन्दा कम देखाउने प्रवृत्तिले हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको उपहास गरेको छ । यदि उम्मेदवारले बुझाएको विवरणमाथि आयोगले सुक्ष्म अध्ययन र छानबिन नगर्ने हो भने खर्च सीमा तोक्नुको कुनै तुक रहँदैन ।
मतदाता शिक्षामा देखिएको कमी र दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको असमान पहुँचले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । एकातिर सूचना र प्रविधिको पहुँच भएकाहरूले डिजिटल माध्यमबाट जनमत प्रभावित पार्ने, अर्कोतिर दुर्गमका मतदाता आधारभूत सूचनाबाटै वञ्चित हुनुले निर्वाचन प्रणालीमा रहेको संरचनागत विभेदलाई देखाएको छ ।
निर्वाचन खर्चको अपारदर्शितालाई चिर्न अब कडा कदम चाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले केवल उम्मेदवारले बुझाएको विवरणलाई सदर गर्ने मात्र होइन, स्वतन्त्र निकाय वा विज्ञहरू सम्मिलित टोलीमार्फत खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । झूटा विवरण बुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐन बमोजिम कारबाही र भविष्यमा चुनाव लड्न नपाउनेसम्मको कडा प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलहरूले पनि स्वनियमन बाटो रोज्नुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छताले नै लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्छ । यदि चुनाव जित्ने आधार विचार र एजेन्डा नभई ‘पैसाको बल’ मात्र हुने हो भने त्यसले भविष्यमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र अस्थिरतालाई झन् मलजल गर्नेछ । पर्यवेक्षकहरूले उठाएका यी प्रश्नहरूलाई आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिई निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
मिति २०८२ चैत १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
