काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र दफा १८२ अनुसार कसुरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार दोषी ठहर भएमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेपछि पनि राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूबाट स्थिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल नगरिएको पाइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा नेतृत्वले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेर्क्याइँपूर्ण व्यवहार गरेका कारण अत्यधिक मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार सुरु भएपछि पनि झण्डै चार घन्टासम्म गोली नरोकिनु राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापको परिणाम हो। आयोगले प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई विशेष रूपमा औंल्याउँदै नेपालको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको केन्द्र भएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीतन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने निकाय भए पनि राम्रो–नराम्रो कामको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भएका निर्णय र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यप्रणालीप्रति आयोगले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि गम्भीर टिप्पणी गरिएको छ। उक्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको भए पनि सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न कमजोर देखिएको आयोगले जनाएको छ। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा ३ देखि ५ हजार मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिए पनि वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै फरक रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यक पहल नभएको देखिएको छ। साथै, भदौ २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भोलिपल्टको सम्भावित जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन नगरी सामान्य र मौखिक निर्णयमै सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुनै लिखित र ठोस निर्णय नगरिएको अवस्थाले सरकार घटनाप्रति गम्भीर नभएको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसको प्रभावबारे पूर्वअध्ययन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा समेत औपचारिक निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई मौखिक आदेशबाट गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसले थप असन्तुलन र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार भदौ २४ गते हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी नेपाली सेना परिचालन गर्ने विकल्पसमेत रहेको भए पनि त्यसतर्फ कुनै ठोस निर्णय नलिइएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले उपलब्ध विकल्पहरूबारे गम्भीर रूपमा छलफल नगर्दा स्थिति थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भदौ २३ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिउँसो १२ः३० बजे कर्फ्यु जारी गर्नुअघि नै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप सुरु भइसकेको थियो। उक्त झडप करिब चार घन्टासम्म जारी रहँदा त्यसको जानकारी सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहसम्म पुगिसकेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आफ्नो बयानमा घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत समेत स्थिति बिग्रँदै गएको स्पष्ट देखिइरहेको अवस्थामा पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट समयमै हस्तक्षेप नभएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ कि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट तत्काल सुरक्षा निकायबीच समन्वय, बल प्रयोग नियन्त्रण, ‘सिज फायर’ पहल तथा आवश्यक परे नेपाली सेना परिचालन जस्ता कदम चालिएको भए मानवीय क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो। तर, ती पहलहरू नगर्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र ठूलो जनधनको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ। समग्रमा आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक तहको गम्भीर कमजोरी औंल्याउँदै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
